स्वतंत्र बातमी

शासकीय आणि निमशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये तसे लोकप्रतिनिधींमध्ये शासकीय वाहनांसाठी ‘०WW१’, ‘९९९९’, ‘७८६’ किंवा पसंतीचे इतर फॅन्सी क्रमांक RTO कडून लिलावात किंवा अतिरिक्त शुल्क भरून घेण्याची मोठी स्पर्धा दिसून येत होती. यासाठी हजारो रुपयांपासून ते लाखो रुपयांपर्यंतचा अतिरिक्त भार सरकारी तिजोरीवर पडत होता. राज्यातील विविध कल्याणकारी योजना आणि विकासकामांवर होणारा खर्च लक्षात घेता प्रशासकीय स्तरावर बिगरजुलमी खर्च कमी करण्याचे आव्हान होते. या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाने आढावा घेऊन शासकीय वाहनांसाठी केवळ आरटीओच्या नियमित क्रमाने येणारेच नंबर वापरणे बंधनकारक केले आहे.