अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकेतर पदभरती सुरू
दि. 13दि. 16 । ऑगस्ट । 2026
राज्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भातील स्थगिती उठवून नव्या मार्गदर्शक सूचनांसह शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
८०%
सरळसेवा भरतीची मर्यादा
३८ वर्षे
कमाल वयोमर्यादा (खुला)
४३ वर्षे
कमाल वयोमर्यादा (मागास)
३ वर्षे
सुरुवातीचा मानधन कालावधी
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्यातील अनुदानित शाळांमधील कनिष्ठ लिपिक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहायक या शिक्षकेतर पदांवरील भरती स्थगिती उठवून ८० टक्के जागा भरण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
शालेय शिक्षण विभाग, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय आणि शाळा संस्थाचालक.
तात्कालिक परिणाम
शाळांमधील प्रशासकीय कामांचा ताण कमी होण्यास मदत मिळून पदोन्नती, अनुकंपा व सरळसेवा भरती प्रक्रियेला गती मिळाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालकांना बिंदूनामावली तपासणी आणि पारदर्शक मुलाखत प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
भरती प्रक्रियेचे टप्पे आणि निकष
शालेय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार पदभरती करताना विशिष्ट प्राधान्यक्रम पाळणे अनिवार्य केले आहे.
- प्रथम नियमित कार्यरत पात्र चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती द्यावी, त्यानंतर शिल्लक पदांवर अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती करावी.
- पदोन्नती व अनुकंपा नियुक्तीनंतर रिक्त राहणाऱ्या उर्वरित पदांपैकी ८० टक्के जागा सरळसेवेने भरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
पारदर्शकता आणि निवडीच्या मार्गदर्शक सूचना
शासनाने जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार भरती प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. संस्थांना स्वखर्चाने मुलाखतींचे व्हिडिओ चित्रीकरण करून ते जतन करावे लागेल. भरतीपूर्व मागासवर्ग कक्षाकडून बिंदूनामावली प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक आहे. वृत्तपत्रे, संकेतस्थळ आणि शाळांच्या सूचना फलकावर जाहिरात प्रसिद्ध करावी लागेल. उमेदवारांना अर्ज, छाननी व मुलाखतीसाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. सुरुवातीचे तीन वर्षे सेवेचा कालावधी निश्चित मानधनावर असेल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून नियुक्तीला अंतिम मान्यता दिली जाईल.
“राज्यातील शाळांतील शिक्षकेतर पदांच्या भरतीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. अनेक वर्षांपासून ही पदभरती प्रलंबित राहिली होती.”
— शिवाजी खांडेकर, सरकार्यवाह, राज्य शिक्षकेतर संघटना महामंडळ| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| मंजूर पदे | कनिष्ठ लिपिक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक | निधी मंजूर |
| भरती पद्धती | पदोन्नती, अनुकंपा व ८०% सरळसेवा | कार्यरत |
| वयोमर्यादा | ३८ वर्षे (खुला), ४३ वर्षे (मागास) | नोंदवले |
| निवड प्रक्रिया | वृत्तपत्र जाहिरात, व्हिडिओ चित्रीकरण | पूर्ण |
पार्श्वभूमी
शिक्षकेतर पदभरतीची पार्श्वभूमी आणि पुढील वाटचाल
राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त पडून होती. शालेय शिक्षण विभागाने ४ एप्रिल २०२५ रोजी ८० टक्के पदे भरण्याचा निर्णय घेतला होता. संचमान्यता प्रक्रिया अपूर्ण असल्याने २८ मे २०२५ रोजी शिक्षण संचालकांनी या भरतीला स्थगिती दिली होती. आता संचमान्यता, अतिरिक्त पदे आणि समायोजनाची खातरजमा पूर्ण झाल्याने ही स्थगिती मागे घेण्यात आली आहे. आगामी काळात शाळा व्यवस्थापनांना बिंदूनामावली मंजूर करून जाहिरात प्रसिद्ध करावी लागेल. योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबवणे हे शिक्षण विभागापुढील मुख्य आव्हान आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाने बिंदूनामावली आणि भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी कडक तपासणी यंत्रणा तैनात केली आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर शिक्षण क्षेत्रातील नवीन रोजगार निर्मितीमुळे भरती परीक्षा मार्गदर्शन आणि कौशल्य विकास उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दिसून येत असून राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना शासकीय अनुदानित शाळांमध्ये रोजगाराची नवीन संधी उपलब्ध झाली आहे.
शिक्षकेतर कर्मचारी व उमेदवार
शिक्षकेतर कर्मचारी व तरुण उमेदवार यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग सुकर झाला आहे आणि शाळांतील प्रशासकीय कारभाराला गती मिळणार आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती सुरू करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त पदांमुळे शाळांच्या दैनंदिन कारभारावर आणि प्रयोगशाळांच्या कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम होत होता. कनिष्ठ लिपिक आणि प्रयोगशाळा सहायका अभावी शिक्षकांनाच प्रशासकीय कामे करावी लागत होती. शासनाने ८० टक्के भरतीला परवानगी देताना मुलाखतींचे चित्रीकरण आणि बिंदूनामावली तपासणीचे कडक निकष लावले आहेत. या नियमांचे तंतोतंत पालन करून भ्रष्टाचारमुक्त वातावरणात गुणवंत उमेदवारांची निवड करणे हे शाळा संस्थाचालक आणि शिक्षण विभागाचे मुख्य कर्तव्य ठरेल.