स्वतंत्र बातमी

मुंबई उच्च न्यायालयाने समुदाय आरोग्य स्वयंसेवकांच्या बाजूने दिलेला निकाल हा सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. शहराच्या आरोग्य यंत्रणेत महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या घटकाला ‘स्वयंसेवक’ हे नाव देऊन किमान वेतनापासून वंचित ठेवणे अयोग्य होते. महापालिका प्रशासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या श्रमाचा विचार करून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. केवळ मानधन देऊन पूर्ण वेळेचे काम करून घेणे हा कामगार तत्त्वांचा अवमान ठरतो. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कंत्राटी व मानधनावरील कर्मचाऱ्यांनाही आपल्या हक्कांची जाणीव होईल. प्रशासनाने न्यायालयीन लढाई ताणण्याऐवजी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सन्मानजनक वेतन देऊन त्यांचे मनोबल वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे.