ग्रेटर नोएडा येथे उत्तर प्रदेश सरकार जपान शहराची उभारणी करत आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकल्पाची घोषणा केली. जपानी उद्योजकांना आकर्षित करणे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पात निवासी क्षेत्र आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करण्यात येत आहेत.
३९५ एकर
जपान शहरासाठी राखीव जमीन क्षेत्र
१० अब्ज
अपेक्षित जपानी गुंतवणूक डॉलर्समध्ये
३०
सहभागी होणाऱ्या संभाव्य जपानी कंपन्या
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
उत्तर प्रदेशात यमुना एक्सप्रेसवेच्या बाजूला विशेष जपान शहराची निर्मिती सुरु आहे. या प्रकल्पात केवळ जपानी कंपन्यांना आणि नागरिकांना प्राधान्य देण्यात येत आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (येईडा) या प्रकल्पाचे मुख्य नियोजन करत आहेत.
तात्कालिक परिणाम
औद्योगिक क्षेत्रात नवीन जमिनीचे संपादन वेगाने सुरु झाले आहे. जपानमधील अनेक व्यापारी संस्थांनी या जागेची पाहणी केली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
उत्तर प्रदेश प्रशासनाने जपानी गुंतवणूकदारांसाठी विशेष सवलती जाहीर केल्या आहेत. सुरक्षितता आणि पायाभूत सुविधा पुरवण्याचे प्रशासनाने मान्य केले आहे.
जपान शहराचे स्वरूप आणि रचना
या जपान शहराची रचना पूर्णपणे जपानी संस्कृती आणि गरजेनुसार करण्यात येत आहे. यमुना एक्सप्रेसवेच्या सेक्टर ७ ए मध्ये ३९५ एकर जागेवर हा प्रकल्प उभा राहत आहे. या ठिकाणी केवळ औद्योगिक कारखाने नसून निवासी संकुले देखील बांधण्यात येत आहेत. जपानी नागरिकांसाठी विशेष शाळा, रुग्णालये आणि हॉटेलची सुविधा येथे निर्माण केली जात आहे. सुरक्षिततेसाठी विशेष पोलीस व्यवस्था तैनात करण्यात येणार आहे. वाहतूक व्यवस्था सुलभ करण्यासाठी अंतर्गत रस्त्यांचे जाळे पसरवण्यात येत आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांना एकाच छताखाली सर्व परवाने देण्याची व्यवस्था प्रशासनाने केली आहे.
- ३९५ एकर जमिनीवर आधुनिक पायाभूत सोयी-सुविधांची उभारणी.
- जपानी नागरिकांसाठी विशेष निवासी क्षेत्र आणि शाळांची निर्मिती.
औद्योगिक विकासाला नवी गती
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून उत्तर प्रदेशातील वाहन निर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला मोठा फायदा मिळत आहे. जपानी कंपन्यांच्या आगमनाने स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होत आहेत. उत्तर प्रदेश सरकार जपानमधील विविध उद्योगांशी थेट चर्चा करत आहे. या प्रक्रियेत जपानी दूतावासाचे अधिकारी देखील सक्रिय सहभागी आहेत. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरला हा प्रकल्प जोडला जात आहे. दळणवळण सोपे करण्यासाठी एक्सप्रेसवेचा वापर केला जात आहे.
“जपानमधील कंपन्यांसाठी आम्ही उत्तर प्रदेशात अनुकूल वातावरण तयार केले आहे. हा प्रकल्प दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक संबंध दृढ करतो.”
— योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश“भारतीय बाजारपेठेत जपानी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी ही जागा अत्यंत सोयीची आहे.”
— केनजी सुझुकी, जपानी गुंतवणूक तज्ज्ञ| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| प्रकल्प स्थान | सेक्टर ७ ए, यमुना एक्सप्रेसवे | कार्यरत |
| राखीव क्षेत्र | ३९५ एकर जमीन | पूर्ण |
| प्रमुख उद्दिष्ट | जपानी गुंतवणूक आकर्षित करणे | कार्यरत |
| सुविधा | जपानी शाळा आणि निवासी घरे | मंजूर |
पार्श्वभूमी
भारत आणि जपान औद्योगिक सहकार्य
भारत आणि जपान यांच्यात दीर्घकाळापासून मजबूत व्यापारी संबंध आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने मागील काही वर्षांत परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. यापूर्वी विविध जागतिक गुंतवणूक परिषदांमध्ये जपानी प्रतिनिधींनी उत्तर प्रदेशातील पायाभूत सुविधांचे कौतुक केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर हा विशेष शहराचा आराखडा तयार करण्यात आला. पुढील काळात जपानी शिष्टमंडळ प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करण्यासाठी उत्तर प्रदेशला भेट देणार आहे. भूखंड वाटपाची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करण्यात येणार आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जपानी नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी विशेष पोलीस चौक्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या क्षेत्रात अत्याधुनिक देखरेख यंत्रणा बसवली जात आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर नवीन उत्साह दिसत आहे. स्थानिक कच्च्या मालाची मागणी वाढली असून रिअल इस्टेट क्षेत्रात तेजी दिसून येत आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम पायाभूत सोयी-सुविधांच्या विकासातून दिसून येत आहे. उत्तम रस्ते आणि वाहतूक सेवा उपलब्ध होत आहेत.
विद्यार्थी व तरुण
स्थानिक तरुण आणि तंत्रज्ञ यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांमध्ये काम करण्याची मोठी संधी उपलब्ध होत आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
उत्तर प्रदेशातील जपान शहराची निर्मिती राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीला नवी दिशा देणारी ठरत आहे. केवळ कारखान्यांची उभारणी न करता परदेशी नागरिकांसाठी त्यांच्या देशासारखी व्यवस्था निर्माण करणे ही प्रशासनाची अभिनव संकल्पना आहे. या धोरणाने इतर परदेशी गुंतवणूकदार देखील उत्तर प्रदेशकडे आकर्षित होत आहेत. हे पाऊल भारताला जागतिक उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र बनवण्याच्या देशांतर्गत प्रयत्नांना बळ देणारे आहे.