पालघरच्या दुर्गम भागात हरित उद्योग
दि. 22दि. 22 । ऑगस्ट । 2026
पालघर – पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा, जव्हार, विक्रमगड तसेच तलासरी या दुर्गम तालुक्यांमध्ये हरित उद्योगांना चालना देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष औद्योगिक धोरण आखून ४,१३७ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे नियोजन केले.
४,१३७ कोटी
एकूण प्रस्तावित गुंतवणूक
८८
स्वाक्षरीत सामंजस्य करार
६,३००
अंदाजित नवीन रोजगार
४
बाधित दुर्गम तालुके
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित गुंतवणूक परिषदेत हरित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ४,१३७ कोटी रुपयांच्या करारांची घोषणा झाली. या उपक्रमातून दुर्गम भागात औद्योगिक वसाहती उभारून सुमारे ६,३०० रोजगारांच्या संधी निर्माण करण्याचे नियोजन आखण्यात आले.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
पालकमंत्री गणेश नाईक आणि जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांच्या उपस्थितीत ही परिषद पार पडली. महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ तसेच विविध औद्योगिक समूहांचे प्रतिनिधी या संपूर्ण प्रक्रियेतील मुख्य भागधारक ठरले.
तात्कालिक परिणाम
जिल्ह्यातील विखुरलेल्या उद्योगांना एकाच छताखाली आणण्यासाठी एक खिडकी योजना तातडीने लागू करण्यात आली. दुर्गम भागातील सरकारी जमिनींची निवड करून तेथे पायाभूत सुविधा पुरवण्याचे काम प्रशासकीय स्तरावर वेगाने सुरू करण्यात आले.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
औद्योगिक परवानग्या सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन पूर्ण सहकार्य देणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. हरित उद्योगांसाठी विशेष कर सवलती जाहीर करून दुर्गम भागातील तरुणांचे स्थलांतर थांबवण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले.
दुर्गम भागाचा औद्योगिक कायापालट आणि हरित संकल्पना
पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड आणि तलासरी या आदिवासी बहुल तालुक्यांमध्ये उद्योगांचा अभाव असल्याने स्थानिक रोजगाराचा बिकट प्रश्न निर्माण झाला होता. हा अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष प्रोत्साहन योजना जाहीर केली. या धोरणांतर्गत पर्यावरणाचा समतोल राखणाऱ्या हरित उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. औद्योगिक क्लस्टर पद्धतीचा अवलंब करून पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यावर भर दिला जाईल.
या प्रकल्पांमुळे स्थानिक युवकांना त्यांच्याच भागात रोजगाराच्या संधी मिळतील. बंदरे तसेच प्रस्तावित सागरी विमानतळाच्या पार्श्वभूमीवर किनारपट्टी भागात महाराष्ट्र वन विकास महामंडळामार्फत एक हजार एकर जागेवर फर्निचर उद्योगांची विशेष वसाहत उभारली जाईल. यामुळे लाकूड व्यवसायाला कायदेशीर संरक्षण मिळून मोठ्या प्रमाणावर कौशल्य आधारित कामधंदे निर्माण होतील.
- मोखाडा, जव्हार, विक्रमगड आणि तलासरी तालुक्यांत हरित उद्योगांना विशेष कर सवलत.
- किनारपट्टी भागात १,००० एकर क्षेत्रावर फर्निचर उद्योगांसाठी विशेष पट्ट्याची निर्मिती.
एक खिडकी योजना आणि सामाजिक दायित्व निधी
उद्योजकांना भेडसावणारे जागेचे प्रश्न, परवानग्यांमधील अडचणी आणि आर्थिक पाठबळाची उणीव दूर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने एक खिडकी सुविधा कार्यान्वित केली. यापूर्वी स्वाक्षरी झालेल्या करारांपैकी ७५ ते ८० टक्के उद्योगांनी प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू केल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. नवीन उद्योगांना स्थानिक नागरिकांचा विरोध होऊ नये यासाठी सामाजिक दायित्व निधीतून (CSR) परिसराचा विकास साधला जाईल.
स्थानिक तरुणांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन उद्योगांमधील उच्च पदांवर संधी देणे बंधनकारक करण्यात आले. यामुळे स्थानिक जनता व उद्योग यांच्यातील संघर्ष संपुष्टात येण्यास मदत होईल. जागेची उपलब्धता सुरळीत करून लघु आणि मध्यम उद्योगांना पाठबळ देण्याचे प्रशासनाचे धोरण निश्चित करण्यात आले.
“दुर्गम भागात सुनियोजित औद्योगिक वसाहती उभारून स्थानिक तरुणांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर रोखणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.”
— गणेश नाईक, पालकमंत्री, पालघर जिल्हा“स्थानिक युवकांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन वरिष्ठ पदांवर संधी दिल्यास उद्योगांना होणारा स्थानिक विरोध पूर्णपणे मावळेल.”
— डॉ. इंदू राणी जाखड, जिल्हाधिकारी, पालघर- उद्योजकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर विशेष कक्ष.
- ८० टक्के करारांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पूर्ण झाल्याचा प्रशासनाचा दावा.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| एकूण करार | ८८ सामंजस्य करार | नोंदवले |
| एकूण गुंतवणूक | ४,१३७ कोटी रुपये | मंजूर |
| फर्निचर वसाहत क्षेत्र | १,००० एकर जमीन | प्रस्तावित |
| एक खिडकी प्रणाली | जिल्हा प्रशासन कक्ष | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
पालघरच्या दुर्गम भागातील रोजगाराचा प्रश्न कधी सुटणार?
पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतरही मोखाडा, जव्हार आणि तलासरी या भागातील रोजगाराचा बिकट प्रश्न कायम राहिला. उद्योगांचे विकेंद्रीकरण न झाल्याने दरवर्षी हजारो आदिवासी कुटुंबे मजुरीसाठी शेजारील शहरांमध्ये स्थलांतर करत असत. भूतकाळात जाहीर झालेल्या अनेक औद्योगिक घोषणा कागदावरच राहिल्याची टीका स्थानिक स्तरावरून होत होती.
या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने क्लस्टर धोरण लागू केले. आगामी काळात ८८ उद्योगांना जमिनींचे हस्तांतरण, पर्यावरण मंजुरी आणि वीज-पाणी पुरवठा तातडीने उपलब्ध करून देण्याची कारवाई केली जाईल. प्रत्यक्ष कारखाना उभारणीच्या कामावर जिल्हाधिकाऱ्यांचे थेट नियंत्रण राहील.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व परवानग्या जलद गतीने देण्यासाठी विशेष एक खिडकी कक्ष स्थापन करण्यात आला. कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होऊ नयेत यासाठी स्थानिक नागरिक आणि उद्योग समूह यांच्यात समन्वयाची भूमिका बजावली जाईल.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. हरित उद्योगांना मिळणाऱ्या कर सवलतींमुळे नवीन गुंतवणूकदार आकर्षित होत असून उत्पादन क्षेत्राला मोठी गती मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम होणार असून स्थानिक पातळीवरच शाश्वत रोजगाराचे साधन उपलब्ध होईल. रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर थांबून कौटुंबिक स्थैर्य आणि राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यास मदत मिळेल.
स्थानिक आदिवासी व बेरोजगार तरुण
स्थानिक आदिवासी व बेरोजगार तरुण यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून कौशल्य विकास प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांना थेट कारखान्यांमध्ये रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम तालुक्यांमध्ये ४,१३७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे हा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक टप्पा मानला पाहिजे. आतापर्यंत औद्योगिक विकास केवळ बोईसर किंवा वाडा या शहरी भागांपुरता मर्यादित राहिला होता. जव्हार, मोखाडा आणि तलासरीसारख्या भागात हरित उद्योगांची पायाभरणी केल्यास पर्यावरणाचा ऱ्हास न होता रोजगाराचे साधन निर्माण होईल. कागदावरील ८८ सामंजस्य करारांची प्रत्यक्ष जमिनीवर अंमलबजावणी करणे हे प्रशाससनासमोरील खरे आव्हान असेल. स्थानिक तरुणांना योग्य प्रशिक्षण देऊन या प्रकल्पांमध्ये सामावून घेतल्यास सामाजिक असंतोष दूर होऊन जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला खरी गती प्राप्त होईल.