पुण्यात हरित हायड्रोजन संशोधन केंद्र
दि. 22दि. 22 । ऑगस्ट । 2026
पुणे – राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा (एनसीएल) परिसर येथे महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटी आणि एनसीएलच्या वतीने उभारलेल्या ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर क्लीन एनर्जी अँड ग्रीन हायड्रोजन’चे औपचारिक उद्घाटन गुरुवारी पार पडले.
२०० बार
दाब क्षमता
११ हजार लिटर प्रति किलो
साठवणूक प्रमाण
१
संशोधन केंद्र (‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’)
५०० कोटी रुपये
प्रस्तावित निधी
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
पुण्यात राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा (एनसीएल) येथे स्वच्छ ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजन क्षेत्रातील नवउद्यमींसाठी ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’चे लोकार्पण झाले. इलेक्ट्रोलायझर, फ्युएल सेल आणि बॅटरी चाचणीसाठी सर्व अत्याधुनिक सुविधा येथे उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या हस्ते या केंद्राचे उद्घाटन झाले. कार्यक्रमास अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकांत पाटील, एनसीएलचे संचालक डॉ. आशिष लेले आणि व्हेंचर सेंटरचे संचालक डॉ. व्ही. प्रेमनाथ उपस्थित होते.
तात्कालिक परिणाम
हरित हायड्रोजन क्षेत्रातील स्टार्टअप्ससाठी परवडणाऱ्या दरात उच्च दर्जाची चाचणी यंत्रणा पुण्यात उपलब्ध झाली आहे. प्रयोगशाळेतील संशोधनाचे थेट व्यावसायिक उत्पादनात रूपांतर करणे आता सुलभ झाले आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाच्या सहकार्याने हे केंद्र साकारले आहे. राज्य सरकारकडून नवउद्यमींना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष धोरणात्मक पावले उचलण्यात येत आहेत.
चाचणी सुविधांचा विस्तार
स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित करताना लहान उद्योजकांना महागड्या उपकरणांचा सामना करावा लागतो. या समस्येवर मात करण्यासाठी एनसीएल परिसरातील व्हेंचर सेंटर येथे हे केंद्र स्थापन केले आहे. या ठिकाणी इलेक्ट्रोलायझर, इंधन घटक (फ्युएल सेल) आणि प्रगत बॅटरीच्या चाचण्या परवडणाऱ्या दरात पार पाडता येतील. भारतात वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांना ५० अंश सेल्सिअससारख्या उच्च तापमानात तपासावे लागते. या सर्व जागतिक दर्जाच्या तपासण्यांची सोय या केंद्रात उपलब्ध करून दिली आहे.
- केंद्रात २०० बार दाबापर्यंत हायड्रोजन संकुचित (कॉम्प्रेस) करून डिस्पेंस करण्याची छोटी सुविधा उभारण्यात आली आहे.
- देशातील हायड्रोजन उत्पादन, साठवणूक आणि वापर या संपूर्ण साखळीचे पुणे हे मुख्य केंद्र म्हणून विकसित होत आहे.
साठवणुकीचे आव्हान आणि संशोधन
हायड्रोजन हे अतिशय हलके वायू रूप असल्याने त्याची साठवणूक आणि वाहतूक अत्यंत आव्हानात्मक असते. केवळ एक किलोग्राम हायड्रोजन सामान्य दाबावर साठवण्यासाठी तब्बल ११ हजार लिटर क्षमतेच्या जागेची आवश्यकता भासते. त्यामुळे हायड्रोजन कॉम्प्रेस करणे हाच एकमेव पर्याय उरतो. ही प्रक्रिया कमालीची खर्चिक असून त्यावर मात करण्यासाठी एनसीएलचे शास्त्रज्ञ सातत्याने संशोधन करत आहेत. या केंद्राच्या माध्यमातून तंत्रज्ञान अधिक सुलभ आणि कमी खर्चाचे बनवण्याचा प्रयत्न आहे.
“ग्रिन हायड्रोजन हे भविष्यातील पर्यायी इंधनाचा अत्यंत महत्त्वाचा स्रोत आहे. चाचणी सुविधा महाग असल्याने नवउद्यमींना उत्पादने बाजारात आणणे कठीण जाते. ही अडचण ओळखून या केंद्रात परवडणाऱ्या सुविधा विकसित केल्या आहेत.”
— डॉ. आशिष लेले, संचालक, एनसीएल“उद्योजकांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्री निधी लवकरच सुरू करण्यात येईल. या प्रस्तावित ५०० कोटी रुपयांच्या निधीतून आगामी ५ वर्षांत २५ हजार उद्योजकांना आर्थिक आणि तांत्रिक पाठबळ दिले जाईल.”
— डॉ. श्रीकांत पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटी- केंद्रात २०० बार दाबापर्यंत हायड्रोजन संकुचित (कॉम्प्रेस) करून डिस्पेंस करण्याची छोटी सुविधा उभारण्यात आली आहे.
- देशातील हायड्रोजन उत्पादन, साठवणूक आणि वापर या संपूर्ण साखळीचे पुणे हे मुख्य केंद्र म्हणून विकसित होत आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| प्रकल्प नाव | सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर क्लीन एनर्जी | कार्यरत |
| उद्घाटक | डॉ. रघुनाथ माशेलकर | पूर्ण |
| सहभागी संस्था | एनसीएल व महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटी | नोंदवले |
| लक्षित क्षेत्र | हरित हायड्रोजन व स्वच्छ ऊर्जा | मंजूर |
पार्श्वभूमी
हरित हायड्रोजन परिसंस्थेची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्राने देशात सर्वप्रथम हरित हायड्रोजन धोरण जाहीर केले. या धोरणामुळे राज्यभरात विशेषतः पुणे, कोल्हापूर आणि नागपूर भागात स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील अनेक नवउद्यमी तयार झाले आहेत. यापूर्वी उपकरणांच्या चाचणीसाठी परदेशी प्रयोगशाळांवर किंवा अत्यंत महागड्या खाजगी यंत्रणांवर अवलंबून राहावे लागत होते. पुण्यातील या नव्या केंद्रामुळे स्थानिक पातळीवरच जागतिक दर्जाचे संशोधन आणि प्रमाणीकरण शक्य होणार आहे. आगामी काळात हरित हायड्रोजनवर चालणारी वाहने आणि औद्योगिक इंधन पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी हे केंद्र मैलाचा दगड ठरेल.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्वच्छ ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात येत आहेत. ऊर्जा सुरक्षा आणि पर्यावरणपूरक धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नावीन्यता विभागामार्फत विशेष उपक्रम राबवले जात आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर नवीन गुंतवणुकीचा ओघ वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ऊर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्टार्टअप्सना चाचणी खर्च कमी झाल्याने बाजारात स्पर्धात्मक उत्पादने आणणे सुलभ होईल.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम भविष्यात प्रदूषणमुक्त पर्यावरण आणि स्वस्त इंधनाच्या रूपात दिसेल. सार्वजनिक वाहतुकीत हायड्रोजन बसचा वापर वाढल्यास हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल.
संशोधक व अभियांत्रिकीचे विद्यार्थी
संशोधक, शास्त्रज्ञ आणि अभियांत्रिकीचे विद्यार्थी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना प्रात्यक्षिक संशोधन आणि प्रयोग करण्यासाठी अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उपलब्ध झाली आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
जागतिक पातळीवर हवामान बदलाचे धोके निर्माण झालेले असताना हरित हायड्रोजनसारख्या पर्यायी इंधनाचा शोध अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. पुण्यात ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ची स्थापना होणे ही भारताच्या ऊर्जा स्वातंत्र्याच्या दिशेने टाकलेले भक्कम पाऊल आहे. केवळ संशोधन करून न थांबता ते बाजारात व्यावसायिकरीत्या आणण्यासाठी नवउद्यमींना अशीच भक्कम पायाभूत सुविधांची साथ हवी असते. एनसीएल आणि राज्य सरकारच्या या संयुक्त पुढाकारामुळे देशातील तरुणांना नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. हायड्रोजन साठवणुकीतील तांत्रिक आव्हाने आणि प्रचंड खर्च कमी करण्यासाठी हे केंद्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. भविष्यात भारताला स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्रात जागतिक महासत्ता बनवण्यासाठी अशा संशोधन केंद्रांचे योगदान मोलाचे ठरेल.