नवी दिल्ली: युरोपीय युनियनच्या कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM) कर प्रणालीला तोंड देण्यासाठी भारताने तयारी वेगवान केली आहे. २०२७ पासून लागू असणाऱ्या या कराचा भारतीय निर्यातीवर मोठा परिणाम संभवतो. केंद्र सरकारने विविध मंत्रालयांच्या समन्वयातून आवश्यक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
२०२७
कर वसुली वर्षाची सुरुवात
७
प्रभावित मुख्य क्षेत्रे
३५
अंदाजित कर टक्केवारी
२
वर्षांचा पूर्वतयारी काळ
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
युरोपीय युनियनच्या कार्बन कर प्रणालीला सामोरे जाण्यासाठी भारताने विशेष कृती आराखडा तयार केला आहे. देशातील प्रमुख निर्यातदार उद्योगांना हरित तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यास सांगण्यात आले असून विविध मंत्रालये मिळून नवीन नियमावली निश्चित करत आहेत.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, पोलाद मंत्रालय आणि ऊर्जा मंत्रालय या प्रक्रियेत मुख्य भूमिका बजावत आहेत. देशातील प्रमुख पोलाद आणि ॲल्युमिनियम उत्पादक कंपन्या या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये सहभागी असून औद्योगिक संघटना सरकारला तांत्रिक सहकार्य करत आहेत.
तात्कालिक परिणाम
भारतीय कंपन्यांनी कार्बन उत्सर्जन मोजण्यासाठी विशेष प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. युरोपीय देशांकडे जाणाऱ्या निर्यातीचे लेखापरीक्षण सुरू झाले असून उद्योगांना उत्पादन हरित ऊर्जेवर स्थलांतरित करण्यासाठी तातडीने गुंतवणूक करावी लागत आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
केंद्र सरकारने युरोपीय युनियनच्या अधिकाऱ्यांशी द्विपक्षीय चर्चा सुरू ठेवली आहे. भारतीय कर रचनेला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून देशांतर्गत कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्रणाली लागू करण्याचे प्रशासनाने निश्चित केले आहे.
हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि आव्हाने
भारतातून युरोपमध्ये मोठ्या प्रमाणात पोलाद, ॲल्युमिनियम आणि सिमेंट निर्यात होते. नवीन नियमांनुसार अधिक कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या उत्पादनांवर अतिरिक्त कराची तरतूद आहे. या कराचा भार कमी करण्यासाठी भारतीय उद्योगांना कोळशावर आधारित ऊर्जेऐवजी सौर आणि पवन ऊर्जेचा वापर करणे बंधनकारक आहे. लघु आणि मध्यम उद्योगांसमोर नवीन तंत्रज्ञानासाठी लागणाऱ्या निधीचे मोठे आव्हान आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने या संदर्भात उद्योजकांसाठी विशेष मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित केली आहेत. देशांतर्गत पातळीवर कार्बन क्रेडिट बाजाराची निर्मिती वेगाने सुरू असून या प्रयत्नांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची निर्यात स्पर्धात्मक राहण्यास मदत मिळू शकते.
- उद्योगांना हरित ऊर्जेचा वापर वाढवणे बंधनकारक आहे.
- लहान निर्यातदारांना तांत्रिक आणि आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे.
मंत्रालयांचा समन्वय आणि जागतिक व्यापार
केंद्रीय पोलाद मंत्रालय आणि वीज मंत्रालय यांच्यात संयुक्त बैठकांचे सत्र सुरू आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांच्या चौकटीत राहून या कराला विरोध करण्याची रणनीती देखील आखण्यात येत आहे. भारताने स्वतःची कार्बन कर प्रणाली विकसित केल्यास युरोपमधील अतिरिक्त करातून सूट मिळण्याची शक्यता आहे. या धोरणात्मक हालचालींमुळे देशातील ऊर्जा क्षेत्राला मोठे वळण मिळत आहे. हरित ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी नवीन प्रकल्प उभारण्यात येत असून यातून देशांतर्गत बाजारपेठेत शाश्वत विकासाचा नवा मार्ग तयार होत आहे.
“आम्ही युरोपीय युनियनच्या कार्बन कराला तोंड देण्यासाठी सज्ज आहोत. देशांतर्गत उद्योगांचे हित जपण्यासाठी सर्व कायदेशीर उपाययोजना केल्या जात असून हरित ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी आम्ही उद्योगांना सर्वतोपरी सहकार्य करत आहोत.”
— पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री“नवीन कार्बन कराचा आमच्या लहान निर्यातदारांवर आर्थिक ताण पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केंद्र सरकारने देशातील उद्योगांसाठी वित्तीय सवलती आणि स्वस्त हरित ऊर्जा उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक आहे.”
— डॉ. सुधीर महाजन, ज्येष्ठ व्यापार विश्लेषक- युरोपीय युनियनच्या अधिकाऱ्यांसोबत सातत्याने तांत्रिक चर्चा सुरू आहेत.
- देशांतर्गत कार्बन ट्रेडिंग प्रणालीचे नियम अंतिम टप्प्यात आहेत.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| योजना | कार्बन बॉर्डर कर सज्जता | कार्यरत |
| लक्ष्य वर्ष | २०२७ | निर्धारित |
| मुख्य प्रभावित क्षेत्रे | पोलाद आणि ॲल्युमिनियम | नोंदवले |
| समन्वयक संस्था | वाणिज्य मंत्रालय | पूर्ण |
पार्श्वभूमी
युरोपीय कार्बन कराची पार्श्वभूमी
युरोपीय युनियनने जागतिक तापमानवाढीला आळा घालण्यासाठी २०२३ मध्ये कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM) जाहीर केले. या अंतर्गत अधिक कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या देशांमधून येणाऱ्या मालावर आयात कर लावण्याचे ठरवले आहे. २०२६ पर्यंतचा काळ केवळ माहिती गोळा करण्यासाठी असून प्रत्यक्ष कर वसुली २०२७ पासून सुरू करण्याचे नियोजित आहे. भारताचा जवळपास २५ टक्के पोलाद आणि ॲल्युमिनियम व्यापार युरोपशी संबंधित आहे. या परिस्थितीमध्ये भारताला वेळेपूर्वी आपली तयारी करणे भाग पडले आहे. भारताने या कराराला जागतिक व्यापार संघटनेत आव्हान देण्याची तयारी देखील सुरू ठेवली असून आगामी काळातील आंतरराष्ट्रीय बैठकांमध्ये या विषयावर सविस्तर चर्चा अपेक्षित आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वाणिज्य मंत्रालयाने विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. आयात-निर्यात कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यासाठी कायदेतज्ज्ञांचे सल्लागार मंडळ नियुक्त केले आहे. प्रशासनाने विविध राज्यांमधील औद्योगिक विकास महामंडळांना हरित ऊर्जा वापराचे आदेश दिले आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर नवीन हरित प्रकल्पांमधील गुंतवणुकीत वाढ झाली आहे. पोलाद आणि सिमेंट क्षेत्रातील समभागांवर बाजारात संमिश्र परिणाम दिसून येत आहे. कंपन्या आपल्या उत्पादन खर्चाचे फेरमूल्यांकन करत असून नवीन तंत्रज्ञान खरेदीसाठी निविदा काढत आहेत.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम वस्तूंच्या किमती वाढण्याच्या स्वरूपात दिसून येण्याची शक्यता आहे. तथापि, देशात हरित ऊर्जेचा वापर वाढल्याने पर्यावरणाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत मिळत आहे. नवीन तंत्रज्ञान क्षेत्रात रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत.
निर्यातदार आणि उद्योगपती
निर्यातदार आणि उद्योगपती यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्यासाठी आपले उत्पादन दर्जेदार ठेवणे आवश्यक आहे. कार्बन कर वाचवण्यासाठी त्यांना आपले संपूर्ण उत्पादन चक्र बदलण्याची तातडीची गरज निर्माण झाली आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
युरोपीय युनियनची नवीन कार्बन कर प्रणाली वरवर पर्यावरणपूरक वाटत असली तरी ती विकसनशील देशांच्या व्यापारावर मर्यादा आणणारी आहे. भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला कोळशावर पूर्णपणे बंदी घालणे सध्यातरी अशक्य आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला आक्रमक पवित्रा आणि देशांतर्गत कार्बन क्रेडिट बाजाराची निर्मिती हे पाऊल योग्य दिशेने पडले आहे. लघु उद्योगांना या बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी अधिक मदतीची गरज आहे. तंत्रज्ञानाचा विकास आणि आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटी यांच्यात समतोल साधल्यास भारत या आव्हानाचे रूपांतर संधीत करू शकतो. देशांतर्गत हरित क्रांतीला यातून मोठी गती मिळण्याची शक्यता आहे.