नवी दिल्ली: शेती क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांच्या स्थितीवर एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालानुसार शेतीमधील ५० टक्के महिला विनामोबदला कौटुंबिक शेतात मदतनीस म्हणून काम करतात. त्यांच्या कष्टाची अधिकृत नोंद होत नाही. ही माहिती १९ ऑगस्ट रोजी समोर आली असून यामुळे तीव्र चिंता व्यक्त होत आहे.
५० टक्के
विनामोबदला महिला मदतनीस
६० टक्के
शेतीमध्ये कार्यरत ग्रामीण महिला
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
शेती क्षेत्रातील महिलांच्या श्रममूल्यांकन अहवालात धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे. शेतात राबणाऱ्या अर्ध्या महिलांना कामाचा मोबदला मिळत नाही. त्यांना केवळ मदतनीस मानले जाते.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
केंद्रीय श्रम मंत्रालय, कृषी मंत्रालय आणि राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटना (NSSO) या संस्था या अहवालाशी संबंधित आहेत. महिला शेतकरी संघटना यावर लक्ष ठेवून आहेत.
तात्कालिक परिणाम
ग्रामीण भागात महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विविध संस्थांनी महिलांच्या खात्यावर थेट मदत देण्याची मागणी केली आहे. प्रशासकीय पातळीवर यावर चर्चा सुरू आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
शासनाने महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळखपत्र देण्याची तयारी दर्शवली आहे. कृषी योजनांचे लाभ थेट महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
महिलांच्या श्रमप्रतिष्ठेचा गंभीर प्रश्न
ग्रामीण भागात शेती हा उपजीविकेचा मुख्य स्त्रोत आहे. महिला पहाटेपासून शेतात राबतात. पेरणी, कापणी, मळणी अशी कष्टाची कामे महिला करतात. पुरुषांच्या बरोबरीने काम करूनही त्यांना शेतकरी दर्जा मिळत नाही. मालकी हक्क नसल्याने त्यांना बँक कर्ज मिळत नाही. सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येतात. या अहवालाने महिलांच्या श्रममूल्याचा प्रश्न समोर आणला आहे. महिलांच्या श्रमाची गणना राष्ट्रीय उत्पादनात योग्य रीतीने होणे गरजेचे आहे.
- शेती कामात महिलांचे योगदान पुरुषांच्या बरोबरीने आहे.
- जमीन मालकी हक्क नसल्याने महिला आर्थिक लाभांपासून वंचित राहतात.
कौटुंबिक शेती आणि आर्थिक कोंडी
कौटुंबिक शेतीमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना स्वतःचे उत्पन्न नसते. सर्व आर्थिक निर्णय पुरुष घेतात. महिलांचे काम केवळ घरगुती कर्तव्य मानले जाते. या मानसिकतेत बदल घडवणे गरजेचे आहे. महिलांना शेतीचे तांत्रिक प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. आधुनिक अवजारे वापरण्याचे कौशल्य महिलांना दिले पाहिजे. अशा प्रयत्नांनी शेतीची उत्पादकता वाढण्यास मदत मिळू शकते. महिलांच्या नावे जमिनीचे सातबारा उतारे करण्यासाठी विशेष जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे.
“महिला शेतकऱ्यांचे योगदान अमूल्य आहे. त्यांना आर्थिक हक्क देणे गरजेचे आहे.”
— डॉ. सुजाता पाटील, कृषी अर्थतज्ज्ञ“शेती क्षेत्रातील महिलांना मदतनीस न मानता मुख्य शेतकरी मानले पाहिजे.”
— रमेश सावंत, शेतकरी नेते| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| तारीख | १९ ऑगस्ट | नोंदवले |
| महिला कामगार | ५० टक्के विनामोबदला | कार्यरत |
| मुख्य क्षेत्र | कृषी आणि शेती | कार्यरत |
| सरकारी मोहीम | सातबारा नोंदणी | सुरू |
पार्श्वभूमी
मागील अहवाल आणि सद्यस्थिती काय सांगते?
देशात दरवर्षी कृषी क्षेत्रातील महिलांच्या सहभागावर अहवाल प्रसिद्ध होतात. पूर्वीच्या अहवालांत महिलांच्या कामाची नोंद घरगुती कामात केली जात असे. आता नवीन निकषांनुसार त्यांच्या शेतीतील कामाची नोंद होत आहे. पुढील काळात महिलांना बँक खाती आणि पतपुरवठा सुलभ करण्यासाठी धोरणात्मक बदल प्रस्तावित आहेत. पुढील महिन्यात या संदर्भात एक राष्ट्रीय परिषद नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यात ठोस निर्णय अपेक्षित आहेत.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महिला शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी नवीन नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. बँक खात्यांशी आधार जोडणी सुलभ केली जात आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या शेती मालाला थेट बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी विशेष दालने सुरू करण्याची मागणी होत आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम म्हणजे ग्रामीण कुटुंबांमध्ये महिलांच्या आर्थिक अधिकारांविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. कुटुंबातील महिलांच्या श्रमाला सन्मान देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
संबंधित वर्ग (महिला शेतकरी)
महिला शेतकरी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना शेती योजनांमध्ये पन्नास टक्के आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरत आहे. त्यांच्यासाठी प्रशिक्षणाचे वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
श्रमप्रतिष्ठेचा सन्मान हवा. शेती क्षेत्रातील महिलांच्या कामाला केवळ कौटुंबिक कर्तव्य मानणे चुकीचे आहे. देशाच्या अन्न सुरक्षेत महिलांचा वाटा सिंहाचा आहे. विनामोबदला काम करणाऱ्या महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळणे गरजेचे आहे. केवळ अहवाल प्रसिद्ध करून चालणार नाही. प्रत्यक्ष पातळीवर महिलांच्या नावे जमिनीची मालकी करणे गरजेचे आहे. बँकांनी महिलांना सुलभ कर्ज देणे गरजेचे आहे. अशा सुधारणांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळू शकते.