अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरोधात आत्तापर्यंतच्या सर्वात कडक आर्थिक कारवाईची घोषणा केली. या अभियानाला ‘इकॉनॉमिक डी-डे’ असे नाव दिले आहे. मित्रदेशांनी या मोहिमेत सहभागी व्हावे असे आवाहन अमेरिकेने केले. इराणच्या इंधन पुरवठा साखळीवर थेट घाला घालण्याचा वॉशिंग्टनचा प्लॅन आहे.
इराणचे परराष्ट्र मंत्री सेयद अब्बास अराघची यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले. अमेरिकेचे जुने प्रयोग अपयशी ठरल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. इराणी जनतेशी सन्मानाने चर्चा करण्याशिवाय अमेरिकेसमोर पर्याय उरलेला नाही अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
- इराणच्या तेल तस्करी नेटवर्क आणि वित्तीय संस्थांवर अमेरिकेचे कडक निर्बंध.
- इराणी प्रशासनाकडून अमेरिकन दबावाचा प्रतिकार करण्याचा निर्धार व्यक्त.
इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिव मोहसेन रझाई यांनी शेजारील राष्ट्रांना कठोर इशारा दिला. अमेरिकेच्या आर्थिक मोहिमेत सहभागी होणाऱ्या देशांना इराण शत्रू मानणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. इराणला तणाव नको आहे, पण सुरक्षेसाठी तीव्र पावले उचलली जातील.
हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जागतिक तेल वाहतुकीवर याचा परिणाम होऊ शकतो. प्रादेशिक देशांनी अमेरिकेला सहकार्य केल्यास तेल निर्यातीवर थेट कारवाई करण्याचा इशारा इराणने दिला.
“अमेरिकेचा आर्थिक दबाव हा त्यांच्या अपयशाचा पुरावा आहे. वॉशिंग्टनने इराणी जनतेशी सन्मानाने आणि आदराने संवाद साधला पाहिजे.”
— सेयद अब्बास अराघची, परराष्ट्र मंत्री, इराण“आम्ही तणाव वाढवू इच्छित नाही. आमचा विरोध डावलून शेजारील देश अमेरिकेच्या मोहिमेत सामील झाल्यास त्यांना शत्रू मानले जाईल.”
— मोहसेन रझाई, सचिव, सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इराण| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| अमेरिकन मोहीम | इकॉनॉमिक डी-डे अभियान | घोषित |
| मुख्य लक्ष्य | तेल तस्करी व वित्तीय संस्था | चिन्हांकित |
| इराणची भूमिका | निर्बंध फेटाळले व प्रतिकार | नोंदवले |
| प्रादेशिक इशारा | हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील तेल वाहतूक रोकण्याचा धोका | इशारा |