कोचिंग क्लासेसच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी महाराष्ट्र खासगी कोचिंग क्लासेस अधिनियम २०२६ चा मसुदा तयार केला आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी या कायद्याच्या विविध तरतुदींबाबत अधिकृत माहिती दिली.
१३
वर्षांखालील बालकांच्या प्रवेशावर बंदी
५
दिवसातील कमाल वर्ग तास मर्यादा
१ ते ५
लहान उल्लंघनासाठी लाख रुपयांचा दंड
१० ते ५०
गंभीर उल्लंघनासाठी लाख रुपयांचा दंड
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्यातील खासगी शिकवणी वर्गांवर कायदेशीर नियंत्रण आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र खासगी कोचिंग क्लासेस नियमन कायदा २०२६’ चा मसुदा प्रसिद्ध झाला.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, शालेय शिक्षण विभाग, खासगी कोचिंग क्लासेस संचालक, विद्यार्थी आणि पालक वर्ग.
तात्कालिक परिणाम
१३ वर्षांखालील मुलांच्या कोचिंग प्रवेशावर बंदी तसेच शाळा-महाविद्यालयांच्या शिक्षकांना खासगी शिकवणी वर्गात काम करण्यास मनाई लागू होणार.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
शालेय शिक्षण विभागाने कायद्याचा मसुदा सार्वजनिक करून नागरिक, पालक, विद्यार्थी आणि संबंधित घटकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत.
खासगी कोचिंग क्लासेससाठी कडक नियमावली
शालेय शिक्षण विभागाने तयार केलेल्या मसुद्यात कोचिंग क्लासेससाठी नोंदणी अनिवार्य केली आहे.
- वर्ग दररोज कमाल पाच तासांपेक्षा जास्त वेळेसाठी चालवता येणार नाहीत.
- दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती किंवा यशाची खोटी आश्वासने देण्यावर पूर्णपणे बंदी.
शिक्षकांवर बंदी आणि दंडात्मक तरतुदी
शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेले शिक्षक तसेच प्राध्यापक यांना खासगी कोचिंग क्लासेस चालवण्यावर किंवा तेथे अध्यापन करण्यावर पूर्ण बंदी असणार आहे. शाळा आणि कोचिंग क्लासेसच्या साट्यालोट्याला रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोचिंग क्लासेसना अग्निसुरक्षा, प्रति विद्यार्थी किमान एक चौरस मीटर जागा, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक आहे. नियमांचे प्राथमिक स्वरूपातील उल्लंघन केल्यास एक ते पाच लाख रुपये तर गंभीर स्वरूपाचे उल्लंघन झाल्यास १० ते ५० लाख रुपये दंडाची तरतूद केली आहे. बारंवार नियमावली मोडल्यास क्लासेसची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार प्रशासनाला राहील.
“खासगी क्लासेसच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण आणण्यासाठी हा कायदा उपयुक्त ठरेल. नागरिक, पालक आणि विद्यार्थ्यांनी आपापल्या सूचना आणि मार्गदर्शन शासनाकडे सादर करावे.”
— दादा भुसे, शालेय शिक्षणमंत्री- विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी समुपदेशनाची व्यवस्था करणे क्लासेसना बंधनकारक असेल.
- तक्रार निवारणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष समिती स्थापन केली जाईल.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| प्रस्तावित कायदा | खासगी कोचिंग क्लासेस नियमन कायदा | मसुदा प्रसिद्ध |
| वयोमर्यादा | १३ वर्षांखालील मुलांसाठी बंदी | प्रस्तावित |
| दैनंदिन तास | कमाल ५ तास | नियमाधीन |
| दंड रक्कम | ५० लाख रुपयांपर्यंत | तरतूद |
पार्श्वभूमी
खासगी कोचिंग क्लासेस कायद्याची गरज?
राज्यात वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि इतर स्पर्धा परीक्षांच्या नावाखाली खासगी कोचिंग क्लासेसचा मोठा बाजार तयार झाला आहे. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये अनुपस्थित राहून केवळ कोचिंग क्लासेसमध्ये जाण्याच्या प्रकारांमुळे अधिकृत शिक्षण संस्थांचे महत्त्व कमी होत होते. याशिवाय अवाढव्य फी, यशाची खोटी आश्वासने आणि विद्यार्थ्यांवरील वाढता मानसिक ताण यामुळे अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने कायदा आणून कोचिंग संस्थांचे कामकाज शिस्तबद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाला कोचिंग संस्थांची नियमित तपासणी करण्याचे अधिकार मिळतील. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करणे शिक्षण अधिकाऱ्यांना सुलभ होईल.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर खासगी कोचिंग क्षेत्रातील अनधिकृत व्यावसायिकतेला आळा बसेल. केवळ नोंदणीकृत आणि मानके पूर्ण करणाऱ्या संस्थांनाच व्यवसाय सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळेल.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम मुलांच्या अभ्यासाच्या ताणावर होईल. लहान वयातील मुलांवरचा कोचिंगचा ताण कमी होऊन पालकांची आर्थिक पिळवणूक थांबण्यास मदत होईल.
संबंधित वर्ग (विद्यार्थी आणि शिक्षक)
विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून शाळा आणि महाविद्यालयांतील अधिकृत शिक्षणाला पुन्हा प्राधान्य मिळेल. विद्यार्थ्यांचे मानसिक स्वास्थ जपण्यासाठी समुपदेशनाची सोय उपलब्ध होईल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
कोचिंग क्लासेसवरील नियंत्रणाचे स्वागतार्ह पाऊल — राज्य शासनाने खासगी कोचिंग क्लासेसवर कायदेशीर नियंत्रण आणण्यासाठी तयार केलेला मसुदा शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांच्या दृष्टीने सकारात्मक आहे. १३ वर्षांखालील बालकांसाठी कोचिंग वर्गांवर बंदी घालणे आणि शाळांच्या शिक्षकांना तेथे शिकवण्यापासून रोखणे अत्यंत आवश्यक होते. यामुळे शाळांमधील नियमित अध्यापनाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल. संस्थांनी नियमांचे पालन करावे यासाठी भरमसाठ दंडाची तरतूद योग्य असली, तरी या कायद्याची अंमलबजावणी कागदावर न राहता प्रत्यक्ष धरातलावर कठोरपणे व्हावी. पालकांनी आणि नागरिकांनी सूचवलेल्या योग्य हरकतींचा मसुद्यात समावेश करून अंतिम कायदा लवकरात लवकर अमलात आणणे गरजेचे आहे.