नेपाळ सरकारने महापुराच्या आपत्तीनंतर परदेशी मदत नाकारण्याच्या भूमिकेवरून माघार घेतली आहे. नेपाळने भारत आणि चीन या देशांच्या विशेष बचाव पथकांना मदतकार्याची परवानगी दिली आहे.
५५०+
मृत नागरिक
९७७+
बेपत्ता नागरिक
५१७+
परदेशी नागरिक
४+
मदत करणारे देश
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
नेपाळ सरकारने सुरुवातीला परदेशी बचाव पथकांची मदत नाकारल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे आपली भूमिका बदलली आहे. भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण कोरिया या देशांच्या विशेष बचाव पथकांना आता आपत्तीग्रस्त भागात प्रवेश दिला आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
नेपाळचे आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, केंद्रीय गृह मंत्रालय तसेच भारतीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि परराष्ट्र प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल या बचाव अभियानाचा समन्वय साधत आहेत.
तात्कालिक परिणाम
भारताने बोगद्यातील बचावकार्यासाठी ११ वैद्यकीय व तांत्रिक तज्ज्ञांचे विशेष पथक पाठवले आहे. बेपत्ता पर्यटकांचा शोध घेण्यासाठी डीएनए चाचणी व फॉरेन्सिक तपासणी पथके तैनात करण्यात आली आहेत.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
नेपाळच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राने आंतर-मंत्रालयीन समितीच्या शिफारशीनुसार मर्यादित परदेशी तज्ज्ञांना आपत्कालीन मदतीसाठी परवानगी देण्याचे धोरण मंजूर केले आहे.
परदेशी मदतीला हिरवा कंदील
नेपाळने परदेशी पथकांना मनाई केली होती. पुराचे भयंकर स्वरूप पाहता नेपाळ प्रशासनाने आपली भूमिका बदलली आहे.
- भारत आणि चीनची पथके बोगद्यातील बचावकार्यात मदत करतील.
- ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण कोरियाचे फॉरेन्सिक तज्ज्ञ तपासणीसाठी पोहोचत आहेत.
अप्पर त्रिशुली प्रकल्पात ५०० हून अधिक कामगार अडकल्याची भीती
नेपाळ-तिबेट सीमेवरील अप्पर त्रिशुली-१ जलविद्युत प्रकल्पाच्या परिसरात पुराचा मोठा फटका बसला आहे. या २१६ मेगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पात १ हजार ३५० कामगार कार्यरत होते. शुक्रवारी रात्रीपर्यंत ५७६ कामगारांशी संपर्क होऊ शकलेला नाही. बोगद्यात पाणी शिरल्याने अनेक कामगार आत अडकल्याची आशंका आहे. रस्ते खचल्याने व संपर्क यंत्रणा ठप्प झाल्याने स्थानिक पथकांना तेथे पोहोचण्यात यश आले नव्हते. भारताने पाठवलेले विशेष तज्ज्ञ पथक बोगद्यातील अडथळे दूर करून अडकलेल्यांना बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करेल.
“नेपाळच्या विनंतीनुसार आम्ही बोगदा बचाव पथक पाठवत आहोत. तिथे परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी वैद्यकीय पथक व बेली ब्रिज तांत्रिक पथकही रवाना करण्यात येत आहे.”
— रणधीर जयस्वाल, प्रवक्ते, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय भारत“५७६ लोकांशी संपर्क झालेला नाही. बोगद्यात अडकलेल्या कामगारांपर्यंत वेळेत पोहोचता आल्यास नागरिकांचे प्राण वाचवणे शक्य होईल.”
— उत्तम भ्लोम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, इंडिपेंडेंट पॉवर प्रोड्युसर्स असोसिएशन नेपाळ- भूस्खलनामुळे बाधित भागात रस्ते संपर्क पूर्णपणे तोडला गेला आहे.
- ३१ देशांतील ५०० हून अधिक पर्यटक या आपत्तीमध्ये बेपत्ता आहेत.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| आपत्तीचे स्वरूप | महापूर व भूस्खलन | नोंदवले |
| एकूण मृतांची संख्या | ५५० पेक्षा जास्त | पूर्ण |
| मदत देणारे मुख्य देश | भारत व चीन | कार्यरत |
| बेपत्ता परदेशी नागरिक | ५१७ पर्यटक | नोंदवले |
पार्श्वभूमी
हिमालयीन सीमेवरील नैसर्गिक आपत्तीची मालिका
नेपाळ-तिबेट सीमेवर हिमनदी फुटल्याने भोटेकोशी व त्रिशुली नद्यांना अचानक भीषण महापूर आला. या पुराने ६४ किलोमीटर परिसरातील घरे, रस्ते, पूल आणि सरकारी इमारती वाहून गेल्या. सुरुवातीला स्वदेशी सुरक्षा दलांच्या बळावर मदतकार्य करण्याचे नेपाळने निश्चित केले होते. १७८ भारतीयांसह ३१ देशांचे नागरिक बेपत्ता झाल्याने विविध देशांच्या राजनैतिक यंत्रणांनी नेपाळवर दबाव वाढवला. अखेर नेपाळने मर्यादित स्वरूपात परदेशी तज्ज्ञांना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला असून पुढील काळात संयुक्त शोध मोहीम राबवण्यात येणार आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आंतरराष्ट्रीय मदत पथकांचा समन्वय करण्यासाठी काठमांडूमध्ये आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. सीमा भागात नवीन तलाव तयार झाल्याने दुसऱ्या महापुराचा इशारा देण्यात आला असून बाधित भागांतून नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात येत आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर जलविद्युत व पर्यटन क्षेत्राला मोठा धक्का बसला आहे. अप्पर त्रिशुली प्रकल्पाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. भारत-नेपाळ व्यापार मार्गावरील रस्ते व पूल वाहून गेल्याने सीमावर्ती वाहतूक बंद पडली आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट प्रतिकूल परिणाम पाहायला मिळत आहे. हजारो नागरिक बेघर झाले असून वीज आणि संपर्क यंत्रणा खंडित झाली आहे. धोकादायक भागातील शाळा व महाविद्यालये तात्पुरती बंद ठेवून परीक्षा स्थगित करण्यात आल्या आहेत.
पर्यटक आणि कामगार
आपत्तीग्रस्त पर्यटक आणि कामगार यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून भारतीय नागरिकांचे आप्त चिंताग्रस्त आहेत. बचाव पथकांना परवानगी मिळाल्याने बोगद्यात व दुर्गम भागात अडकलेल्या पर्यटकांना सुरक्षित बाहेर काढण्याच्या आशेला बळ मिळाले आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
आंतरराष्ट्रीय सहकार्यातून आपत्ती निवारणाचा मार्ग — नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात सार्वभौमत्वाचा आदर राखत मानवी प्राणांचे रक्षण करणे हे कोणत्याही राष्ट्राचे प्राथमिक कर्तव्य असते. नेपाळ सरकारने सुरुवातीला परदेशी मदत नाकारण्याचा घेतलेला निर्णय व्यावहारिक दृष्ट्या अडचणीचा ठरत होता. दुर्गम हिंमालयीन भागात बोगदे व खचलेल्या रस्त्यांवर बचावकार्य चालवण्यासाठी भारतासारख्या शेजारील देशांकडे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. उशिरा का होईना, नेपाळने आपली भूमिका बदलून परदेशी तज्ज्ञांना परवानगी दिली ही स्वागतार्ह बाब आहे. भारत-चीन सीमेवरील या संकटात दोन्ही देशांच्या पथकांनी एकत्र येत पीडितांना तातडीने मदत पोहोचवणे गरजेचे आहे. तांत्रिक सहकार्यातूनच अशा भीषण संकटांचा मुकाबला करणे शक्य होणार आहे.