स्वतंत्र बातमी

जलजीवन मिशन अभियानात महाराष्ट्रात झालेली ३ हजार कोटी रुपयांची खर्चवाढ आणि ‘कॅग’ने ठेवलेला ठपका राज्य प्रशासनाच्या कारभारातील गंभीर त्रुटींवर प्रकाश टाकतो. ‘हर घर जल’ हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आखलेली ही योजना अपुरे सर्वेक्षण आणि चुकीच्या आराखड्यांमुळे अडचणीत सापडली. ५१ हजार योजनांपैकी केवळ २४ टक्के योजना पूर्ण होणे हे यंत्रणेच्या संथ गतीचे द्योतक आहे. उपयोगिता प्रमाणपत्रे वेळेत न दिल्याने केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या तब्बल ३२ हजार कोटींच्या निधीपासून राज्य वंचित राहिले. केवळ सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन खर्च वाढवणे हा यावरील कायमस्वरूपी उपाय नाही. वाढलेला निधी योग्य कामांवरच खर्च होतो का आणि ग्रामीण भागातील तहानलेल्या जनतेला वेळेत पाणी मिळते का, यावर कडक नजर ठेवणे आवश्यक आहे.