पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उझबेकिस्तान आणि किर्गिज प्रजासत्ताक या दोन मध्य आशियाई देशांच्या चार दिवसांच्या अधिकृत दौऱ्यावर रवाना झाले आहेत. २९ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या या दौऱ्यात मध्य आशियाई देशांसोबतची धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करणे हा मुख्य उद्देश आहे.
४
मध्य आशिया दौऱ्याचे एकूण दिवस
२
भेट दिल्या जाणाऱ्या देशांची संख्या
२६
शांघाय सहकार्य संघटनेची शिखर परिषद आवृत्ती
१,००,००,००,०००
डॉलरमधील व्यापार आणि गुंतवणूक मूल्य
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २९ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर दरम्यान उझबेकिस्तान आणि किर्गिज प्रजासत्ताक या देशांच्या चार दिवसांच्या अधिकृत दौऱ्यावर रवाना झाले आहेत.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उझबेकिस्तानचे अध्यक्ष शौकत मिर्झियोयेव्ह, किर्गिज प्रजासत्ताकचे अध्यक्ष सदिर जापारोव्ह आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकारी.
तात्कालिक परिणाम
ताश्कंद आणि बिश्केक येथे उच्चस्तरीय राजनैतिक बैठकांना सुरुवात झाली असून मध्य आशियाई देशांशी सुरक्षा आणि व्यापारावर चर्चा सुरू झाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
परराष्ट्र मंत्रालय आणि सुरक्षा यंत्रणांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर समन्वय साधून संपूर्ण दौऱ्याची प्रशासकीय रचना पूर्ण केली आहे.
उझबेकिस्तान भेट आणि ताश्कंद येथील द्विपक्षीय चर्चा
ताश्कंद येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उझबेकिस्तानचे अध्यक्ष शौकत मिर्झियोयेव्ह यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा पार पडेल.
- व्यापार, गुंतवणूक, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रात सहकार्यावर भर दिला जाईल.
- पंतप्रधान ताश्कंदमधील शास्त्री स्मारक आणि ताश्कंद स्टेट युनिव्हर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीजमधील महात्मा गांधी केंद्राला भेट देतील.
शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) परिषद आणि बिश्केक कार्यक्रम
३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान बिश्केक येथे २६ व्या एससीओ शिखर परिषदेत सहभागी होतील. ही परिषद संघटनेच्या स्थापनेच्या २५ व्या वर्षात पार पडत आहे. सुरक्षा, कनेक्टिव्हिटी आणि संधी या तीन स्तंभांवर भारत आपले विचार मांडेल. दहशतवाद, अलगाववाद आणि अतिरेकी शक्तींविरुद्ध एकत्रित लढण्यावर परिषद भर देईल. पंतप्रधान बिश्केक येथे ६ व्या ‘वर्ल्ड नोमॅड गेम्स’च्या उद्घाटन सोहळ्यास उपस्थित राहतील.
“हा दौरा मध्य आशियातील भारताची धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करेल. व्यापार, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी आणि ऊर्जा क्षेत्रात सहकार्य वाढवून सामायिक प्रगती साध्य केली जाईल.”
— नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान, भारत“भारत आणि उझबेकिस्तानमधील व्यापार १ अब्ज डॉलरच्या जवळ पोहोचला आहे. खनिजे, औषधनिर्माण, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात सहकार्य नव्या टप्प्यावर नेले जात आहे.”
— सिबी जॉर्ज, सचिव (पश्चिम), परराष्ट्र मंत्रालय| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| दौरा कालावधी | २९ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर | सुरू |
| मुख्य परिषद | २६ वी एससीओ शिखर परिषद | नोंदवले |
| उझबेकिस्तान भेट | ताश्कंद द्विपक्षीय चर्चा | पूर्ण |
| किर्गिज भेट | बिश्केक परिषद व नोमॅड गेम्स | नोंदवले |
पार्श्वभूमी
मध्य आशियातील राजनैतिक संबंध आणि पुढील पावले
भारत आणि मध्य आशियाई देशांचे ऐतिहासिक संबंध जुने आहेत. भारताने २०१७ मध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेचे पूर्ण सदस्यत्व मिळवले. सध्या उझबेकिस्तानमध्ये १६ हजारांहून अधिक भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. चार भारतीय विद्यापीठांचे कॅम्पस ताश्कंदमध्ये कार्यरत आहेत. पुढील काळात चाबहार बंदर आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्गाचा (INSTC) विस्तार करून व्यापार सुलभ करण्याचे भारताचे नियोजन आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन परराष्ट्र मंत्रालयाने सुरक्षेची संपूर्ण तयारी केली. आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील सुरक्षितता आणि दहशतवादविरोधी सहकार्यावर एससीओ परिषदेत कायदेशीर चर्चा झाली.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर सकारात्मक वातावरण दिसून आले. औषधनिर्माण, आयटी, ऊर्जा आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील भारतीय उद्योजकांना मध्य आशियात गुंतवणुकीची नवी संधी मिळाली.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या वाढत्या संधींच्या रूपात दिसून येईल. मध्य आशियात राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांची आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षा अधिक बळकट झाली.
विद्यार्थी वर्ग
विद्यार्थी वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून वैद्यकीय आणि उच्च शिक्षणासाठी मध्य आशियाई देशांमधील सोयीसुविधा अधिक सुलभ झाल्या.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा उझबेकिस्तान आणि किर्गिज प्रजासत्ताक दौरा भारताच्या मध्य आशिया धोरणाचा भाग आहे. भू-राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मध्य आशियातील देशांसोबत संबंध दृढ करणे भारताच्या ऊर्जेची गरज आणि सुरक्षेसाठी आवश्यक मानले जाते. एससीओ परिषदेत दहशतवादाविरोधात सर्व देशांना एकत्र आणण्याचा भारताचा प्रयत्न प्रादेशिक स्थिरतेसाठी मोलाचा आहे. व्यापार आणि तंत्रज्ञान देवाणघेवाण वाढवून भारताने स्वतःचे स्थान अधिक मजबूत केले आहे. या करारांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आशियातील भारताचे स्थान अधिक भक्कम करेल.