नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ९ सप्टेंबर रोजी देशातील नऊ राज्यांमध्ये नवीन रेल्वे जोडणी प्रकल्पांना मंजुरी दिली. या रेल्वे प्रकल्पांसाठी २०,८०४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक मंजूर केली आहे. देशांतर्गत रेल्वे जाळे अधिक मजबूत करणे हा या प्रकल्पांचा मुख्य उद्देश आहे.
२०,८०४ कोटी रुपये
एकूण मंजूर प्रकल्प खर्च
९
एकूण लाभार्थी राज्ये
३१३ किमी
नवीन रेल्वे मार्गांची लांबी
२.९ कोटी
रोजगार निर्मितीचे दिवस
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नऊ राज्यांमध्ये आठ नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पांना मंजुरी दिली. देशातील रेल्वे पायाभूत सुविधांचा विकास करणे हा मुख्य हेतू आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि रेल्वे मंत्रालय.
तात्कालिक परिणाम
रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वेग मिळाला. विविध राज्यांमधील नवीन रेल्वे मार्गांच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
केंद्र सरकारने या प्रकल्पांसाठी थेट निधी मंजूर केला असून रेल्वे मंत्रालयाला अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.
नऊ राज्यांचा विकास आणि नवीन रेल्वे मार्ग
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरातील नऊ राज्यांमध्ये नवीन रेल्वे मार्ग तयार करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. या राज्यांमध्ये एकूण ३१३ किलोमीटर लांबीचे नवीन रेल्वे मार्ग उभारण्यात येतील. नवीन रेल्वे मार्गांमुळे दुर्गम भाग रेल्वे जाळ्याशी जोडले जातील. या मार्गांमुळे प्रवासी वाहतूक सुलभ होईल. मालवाहतुकीचा वेग वाढून वेळेची बचत साध्य होईल.
- नवीन मार्गांमुळे एकूण ६४ नवीन रेल्वे स्थानके प्रवाशांच्या सेवेसाठी उपलब्ध आहेत.
- देशातील कोळसा, पोलाद आणि सिमेंट उद्योगांच्या मालवाहतुकीला गती मिळते.
रोजगार निर्मिती आणि पायाभूत गुंतवणूक
या रेल्वे प्रकल्पांतर्गत २०,८०४ कोटी रुपयांची थेट गुंतवणूक करण्यात येत आहे. प्रकल्प अंमलबजावणीच्या काळात सुमारे २.९ कोटी मानव-दिवस रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. हा प्रकल्प पर्यावरणपूरक प्रवासाला चालना देईल. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी नवीन रेल्वे मार्ग उपयुक्त ठरतील.
“हा निर्णय देशातील रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या विकासातील क्रांतिकारी पाऊल आहे. नवीन रेल्वे मार्गांमुळे विविध राज्यांचा औद्योगिक विकास वेगाने घडून येईल.”
— अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल्वे मंत्री“या गुंतवणुकीमुळे पायाभूत सुविधा क्षेत्राला बळ मिळेल. नवीन रेल्वे जाळे मालवाहतुकीचा खर्च कमी करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल.”
— डॉ. के. व्ही. सुब्रमण्यम, आर्थिक तज्ज्ञ- स्थानिक कामगारांना थेट रोजगार मिळण्यास मदत होईल.
- रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी होऊन इंधन बचत साध्य होईल.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| एकूण प्रकल्प संख्या | ८ रेल्वे मार्ग | मंजूर |
| मंजूर एकूण निधी | २०,८०४ कोटी रुपये | निधी मंजूर |
| एकूण लांबी | ३१३ किलोमीटर | नियोजित |
| लाभार्थी राज्ये | ९ राज्ये | अंमलबजावणी सुरू |
पार्श्वभूमी
रेल्वे पायाभूत सुविधा विकासाची पार्श्वभूमी आणि पुढील पावले
देशातील रेल्वे जोडणी सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वी विविध टप्प्यांत अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. दुर्गम भागांना मुख्य प्रवाहाशी जोडणे हे रेल्वे मंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे. मागील अर्थसंकल्पात रेल्वे क्षेत्रासाठी विक्रमी निधीची तरतूद करण्यात आली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या ताज्या मंजुरीनंतर जमिनीचे संपादन सुरू करण्यात येत आहे. विविध राज्यांच्या प्रशासनाकडून जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला या नवीन रेल्वे मार्गांचे प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करण्याची तयारी रेल्वे विकास महामंडळाने केली आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नवीन रेल्वे मार्गांसाठी आवश्यक असणाऱ्या जमीन संपादनाची प्रक्रिया अत्यंत वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडून रेल्वे विभागाला संपूर्ण सहकार्य मिळत आहे. कायदा-सुव्यवस्था राखत भूसंपादन प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी पोलिस यंत्रणा सज्ज आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कोळसा, सिमेंट आणि पोलाद उद्योगांना कच्च्या मालाची वाहतूक जलद गतीने करणे शक्य होईल. मालवाहतुकीचा खर्च कमी होऊन उद्योगांची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दिसून येतो. दुर्गम भागातील नागरिकांना स्वस्त आणि सुरक्षित प्रवासाची नवी सुविधा उपलब्ध झाली आहे. प्रवास सुखकर होऊन वेळेची बचत होईल.
शेतकरी आणि स्थानिक कामगार
शेतकरी आणि स्थानिक कामगार यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून शेतमाल थेट बाजारपेठेत वेगाने पोहोचवण्यास मदत होईल. रोजगार मिळाल्याने कामगारांचे जीवनमान सुधारण्यास गती मिळेल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेला २०,८०४ कोटी रुपयांच्या रेल्वे प्रकल्पांचा निर्णय भारतीय रेल्वेच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. नऊ राज्यांमधील ग्रामीण भागांना रेल्वे जाळ्याशी जोडल्याने प्रादेशिक विषमता दूर होण्यास मदत होईल. औद्योगिक विकासाला चालना देणारी ही गुंतवणूक आहे. प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेळेत पूर्ण करणे हे प्रशासनाचे मुख्य कर्तव्य आहे. या रेल्वे प्रकल्पांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळेल. पायाभूत सुविधांचा हा विकास प्रगतीचा नवा मार्ग तयार करेल.
