चेन्नई जवळील कामराजार बंदर प्रशासनाने दुसऱ्या कंटेनर टर्मिनलसाठी जागतिक निविदा जाहीर केल्या आहेत. चेन्नई येथे २० ऑगस्ट (गुरुवार) रोजी या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ४ हजार २८८ कोटी रुपये आहे. बंदर क्षेत्राच्या विकासाला या निर्णयामुळे गती मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
४,२८८ कोटी रुपये
एकूण प्रकल्प किंमत
३० वर्षे
सवलत कालावधी
१.४ दशलक्ष टीईयू
वार्षिक हाताळणी क्षमता
२
कंटेनर टर्मिनल संख्या
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
कामराजार बंदरात दुसऱ्या कंटेनर टर्मिनलच्या उभारणीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्त्वावर राबवण्यात येत आहे. नवीन टर्मिनलमुळे बंदराची माल हाताळणी क्षमता वाढणार आहे. सध्याची यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
कामराजार पोर्ट लिमिटेडचे वरिष्ठ संचालक मंडळ आणि केंद्रीय नौवहन मंत्रालय या प्रकल्पाचे प्रमुख निर्णयकर्ते आहेत. जागतिक स्तरावरील आघाडीच्या पायाभूत सुविधा कंपन्या या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणार आहेत. बंदर विकासासाठी तयार केलेली विशेष समिती यावर लक्ष ठेवून आहे.
तात्कालिक परिणाम
निविदा जाहीर होताच बंदर परिसरातील औद्योगिक हालचालींना वेग आला आहे. स्थानिक रोजगार निर्मितीच्या शक्यता वाढल्या आहेत. नौवहन क्षेत्रातील कंपन्यांनी या नवीन टर्मिनलच्या रचनेचे स्वागत केले आहे. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला कायदेशीर मंजुरी दिली आहे. कामराजार बंदर प्रशासन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने आवश्यक परवानग्या आधीच दिल्या आहेत. पारदर्शक पद्धतीने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत. प्रकल्पावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नियुक्त करण्यात आली आहे.
जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती
कामराजार बंदरातील नवीन कंटेनर टर्मिनल सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेलवर आधारलेले आहे. हा प्रकल्प ‘डिझाईन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर’ तत्त्वावर राबवला जात आहे. या नवीन टर्मिनलची वार्षिक क्षमता १.४ दशलक्ष टीईयू इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून बंदराच्या एकूण कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ नोंदवली जाणार आहे. प्रकल्पाची मुदत तीस वर्षांची निश्चित केली आहे. जागतिक स्तरावरील जहाजांना सामावून घेण्यासाठी बंदराची खोली वाढवण्याचे कामही या प्रकल्पांतर्गत हाती घेण्यात येणार आहे. स्थानिक व्यापारी समुदायाला या नव्या सुविधेचा थेट लाभ मिळणे अपेक्षित आहे.
- नवीन प्रकल्पामुळे बंदराची आयात-निर्यात हाताळणी क्षमता दुप्पट होणार आहे.
- तीस वर्षांच्या सवलत कालावधीनंतर हे टर्मिनल पुन्हा प्रशासनाच्या ताब्यात येणार आहे.
आर्थिक विकास आणि प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी
या नवीन टर्मिनल प्रकल्पामुळे दक्षिण भारतातील व्यापारी आणि उद्योजकांना थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडणे सुलभ बनणार आहे. चेन्नई बंदर आणि कामराजार बंदर यांच्यातील समन्वय वाढवण्यासाठी विशेष रस्ते जोडणी प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले आहे. बंदराच्या आसपासच्या परिसरात नवीन गोदामे आणि शीतगृहांची साखळी निर्माण करण्याचे काम खाजगी कंपन्या हाती घेणार आहेत. या विकासकामामुळे तामिळनाडू आणि शेजारील राज्यांमधील औद्योगिक वसाहतींना मालवाहतूक करणे कमी खर्चाचे बनणार आहे. प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी विविध बँकांकडून अर्थसहाय्य मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे दक्षिण आशियाई देशांसोबतचा व्यापार अधिक दृढ होणार आहे, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
“कामराजार बंदराचा हा विस्तार देशाच्या सागरी व्यापाराला नवी दिशा देणारा आहे. पारदर्शक निविदा प्रक्रियेद्वारे आम्ही सर्वोत्तम भागीदाराची निवड करू. या प्रकल्पाच्या यशस्वितेसाठी सर्व प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज आहेत.”
— एम. ए. भास्करन, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, कामराजार पोर्ट लिमिटेड“नवीन टर्मिनलमुळे जहाजांची वाट पाहण्याची वेळ कमी होणार आहे. परिणामी वाहतूक खर्च कमी होऊन भारतीय मालाची जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता वाढण्यास मोठी मदत होईल.”
— के. सुब्रमण्यम, अध्यक्ष, चेंबर ऑफ कॉमर्स| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| प्रकल्प प्रकार | सार्वजनिक खाजगी भागीदारी | प्रक्रियेत |
| एकूण गुंतवणूक | ४,२८८ कोटी रुपये | मंजुरी प्राप्त |
| सवलत कालावधी | ३० वर्षे | निश्चित |
| वार्षिक क्षमता | १.४ दशलक्ष टीईयू | प्रस्तावित |
पार्श्वभूमी
कामराजार बंदराच्या स्थापनेचा इतिहास आणि पुढील पावले
कामराजार बंदर पूर्वी एन्नोर बंदर म्हणून ओळखले जात होते. देशातील १२ प्रमुख बंदरांपैकी हे एक महत्त्वाचे बंदर आहे. कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणी झालेले हे देशातील पहिले बंदर आहे. बंदराचा पहिला टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील विस्ताराची मागणी सातत्याने होत होती. वाढत्या व्यापारी गरजा पूर्ण करण्यासाठी या दुसऱ्या कंटेनर टर्मिनलची रचना करण्यात आली आहे. निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत संपल्यानंतर तांत्रिक आणि आर्थिक निविदांची छाननी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पात्र कंपनीला कामाचे कंत्राट बहाल करण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष कामाला लवकरच सुरुवात करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन बंदर परिसरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. निविदा प्रक्रिया शांततेत पार पाडण्यासाठी पोलिस यंत्रणा विशेष लक्ष ठेवून आहे. वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी नवीन वाहतूक आराखडा लागू करण्यात आला आहे. सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता वेळेत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील समभागांमध्ये तेजी पाहायला मिळत आहे. नवीन टर्मिनलमुळे आयात-निर्यात शुल्कात कपात होण्याच्या आशेने स्थानिक उद्योजक गुंतवणूक वाढवण्याची शक्यता वर्तवत आहेत. वाहतूक क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांनीही आपल्या सेवांचा विस्तार करण्यास सुरुवात केली आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम रोजगार संधींच्या रूपात पाहायला मिळणार आहे. या विकास प्रकल्पामुळे स्थानिक परिसरातील तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. बंदर परिसरातील रस्ते आणि पाणी पुरवठा यांसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होणार असल्याने नागरिकांचे राहणीमान सुधारण्यास मदत होते.
मालवाहतूकदार आणि कामगार वर्ग
मालवाहतूकदार आणि कामगार वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. जहाजांची संख्या वाढल्याने गोदी कामगारांना वर्षभर काम उपलब्ध राहणार आहे. वाहतूकदार संघटनांनी या नवीन टर्मिनलच्या निर्मितीचे स्वागत करून बंदराच्या कामकाज सुधारणेत पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
बंदर विकासातून देशाच्या प्रगतीला नवी गती. कामराजार बंदरातील ४,२८८ कोटी रुपयांच्या नवीन टर्मिनलची घोषणा देशाच्या पायाभूत सुविधा विकासातील एक मैलाचा दगड मानली पाहिजे. जागतिक व्यापारात भारताचा वाटा वाढवण्यासाठी अशा अद्ययावत बंदरांची निर्मिती अत्यंत गरजेची आहे. सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून शासकीय तिजोरीवर भार न पडता देशात जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण करणे शक्य होते. या प्रकल्पाच्या वेळेत पूर्णत्वाकडे प्रशासनाने विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. योग्य नियोजन आणि पारदर्शक कारभार या प्रकल्पाला यशस्वी करील यात शंका नाही.
