रेरा कायद्यातील त्रुटींमुळे घर ताबा विलंब : ग्राहक त्रस्त
दि. 16दि. 18 । सप्टेंबर । 2026
मुंबई: रेरा कायद्यातील तांत्रिक त्रुटींचा गैरवापर करत विकासक घरांचा ताबा लांबणीवर टाकत आहेत. शंभर टक्के काम पूर्ण गृहनिर्माण प्रकल्पांना वारंवार मुदतवाढ दिली जाते. हक्काच्या घराच्या चावीसाठी ग्राहक त्रस्त आहेत. प्रशासकीय अनास्थेचा फटका सर्वसामान्य खरेदीदारांना बसत आहे.
१००%
पूर्ण प्रकल्पांना मुदतवाढ
३ ते ५
रखडलेली वर्षे
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
गृहनिर्माण प्रकल्पाचे काम पूर्ण असूनही विकासक ताबा टाळतात. रेरा प्राधिकरणाकडून मिळणाऱ्या कायदेशीर सवलतींचा गैरवापर सुरू आहे. ग्राहक घरासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहत आहेत. सद्यस्थितीत अनेक पूर्ण प्रकल्प केवळ कागदोपत्री अडकले आहेत.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
या प्रकरणात महारेरा प्राधिकरण मुख्य नियामक संस्था आहे. विविध गृहनिर्माण संस्थांचे प्रतिनिधी याविषयी आवाज उठवत आहेत. विकासक संघटना आणि त्रस्त घर खरेदीदार मुख्य बाजू मांडणारे घटक आहेत. न्यायालयीन पातळीवर ग्राहक मंचाची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
तात्कालिक परिणाम
ताबा वेळेत न मिळाल्याने ग्राहकांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांवर दुहेरी आर्थिक भार पडत आहे. बांधकाम क्षेत्रातील विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. ग्राहक मंचाकडे दाद मागणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
शासनाने रेरा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विकासकांवर कडक कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. महारेरा प्रशासन ताबा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करत आहे. दोषी प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.
रेरा नियमांमधील त्रुटींचा गैरवापर
बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी रेरा कायदा लागू केला गेला. सद्यस्थितीत या कायद्यातील तरतुदींचा गैरफायदा घेतला जात आहे. प्रकल्प शंभर टक्के पूर्ण झाल्यावरही भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होतो. या विलंबाचा आधार घेत विकासक मुदतवाढ मिळवतात. मुदतवाढ मिळाल्यामुळे ग्राहकांना विलंबाचे व्याज देणे टाळता येते. विकासक या कायदेशीर पळवाटेचा वापर सातत्याने करत आहेत. ग्राहक हक्काच्या घरापासून वंचित राहतात. कायदेशीर लढाई लढणे सामान्य ग्राहकाला परवडत नाही. प्रशासनाने यावर तात्काळ उपाय करणे गरजेचे आहे.
- विकासक कागदोपत्री विलंबाचे कारण दाखवून नवीन मुदत मिळवतात.
- ग्राहक न्यायालयात धाव घेतात पण सुनावणी लांबत जाते.
गृहखरेदीदारांची आर्थिक कोंडी
हक्काचे घर मिळवण्यासाठी नागरिक आयुष्यभराची पुंजी लावतात. बँकेचे कर्ज आणि घराचे भाडे अशा दुहेरी कचाट्यात ग्राहक अडकतात. प्रकल्पाचे काम पूर्ण दिसल्याने ग्राहकांचा विश्वास बसतो. प्रत्यक्षात मात्र चावी हातात मिळत नाही. विकासक ताबा देण्यास नकार देतात. रेरा प्राधिकरणाकडे तक्रार करूनही वेळेत न्याय मिळत नाही. अनेक प्रकल्पांमध्ये पायाभूत सुविधा नसतानाही ताबा घेण्याची सक्ती केली जाते. ग्राहक हक्कांचे संरक्षण करणारी यंत्रणा ढिली पडली आहे. कायद्यातील पळवाटा बंद करणे हाच एकमेव पर्याय दिसतो.
“गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण असूनही ताबा न देणे हा ग्राहकांवर अन्याय आहे. रेरा प्राधिकरणाने विकासकांच्या मुदतवाढ अर्जांची कडक तपासणी करणे आवश्यक आहे. दोषींवर दंडात्मक कारवाई झाली पाहिजे.”
— रमेश प्रभू, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशन“काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय मंजुरी मिळण्यास वेळ लागतो. विकासक जाणूनबुजून विलंब करत नाहीत. सरकारी परवानग्या वेळेत मिळणे गरजेचे आहे. ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”
— सुहास मर्चंट, प्रवक्ते, बांधकाम व्यावसायिक संघटना- ग्राहकांना घराचा हप्ता आणि भाडे एकत्र भरावे लागते.
- ताबा न मिळाल्याने मानसिक ताण वाढत चालला आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| प्रकल्प सद्यस्थिती | शंभर टक्के पूर्ण | नोंदवले |
| प्रमुख समस्या | ताबा मिळण्यास विलंब | कार्यरत |
| कायदेशीर पळवाट | वारंवार मुदतवाढ घेणे | पूर्ण |
| तक्रारींचे प्रमाण | वाढते ग्राहक वाद | नोंदवले |
पार्श्वभूमी
ग्राहकांच्या हक्कांच्या रक्षणाचा प्रश्न
रेरा कायदा ग्राहकांच्या हितासाठी २०१६ मध्ये लागू झाला. सुरुवातीला या कायद्याने बांधकाम क्षेत्रात शिस्त आली. काळाच्या ओघात विकासकांनी कायद्यातील पळवाटा शोधून काढल्या. प्रकल्प पूर्णत्वाच्या नावाखाली मुदतवाढ मिळवणे सोपे झाले. मागील काही वर्षांत अशा प्रकरणांमध्ये कमालीची वाढ झाली आहे. मुंबई आणि परिसरातील हजारो ग्राहक या समस्येचा सामना करत आहेत. पुढील सुनावणी दरम्यान रेरा प्राधिकरण या पळवाटा बंद करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची शक्यता आहे. कायद्यात सुधारणा करून विकासकांवर थेट दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नियम कडक केले जात आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विकासकांवर गुन्हे दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे. महारेरा प्राधिकरण आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात समन्वय साधून प्रकल्पांच्या तपासणीसाठी विशेष समिती स्थापन केली जात आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर गृहनिर्माण क्षेत्रातील व्यवहारांवर मंदीचे सावट आहे. नवीन प्रकल्पांमधील गुंतवणूक मंदावली आहे. प्रामाणिक बांधकाम व्यावसायिकांना याचा फटका बसत आहे. बाजारातील विश्वासार्हता पुन्हा मिळवण्यासाठी पारदर्शक व्यवहारांची गरज व्यक्त केली जात आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दिसून येत आहे. हक्काच्या घराचे स्वप्न भंगल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप आहे. बचतीचे पैसे अडकल्यामुळे कुटुंबांच्या आरोग्यावर आणि शिक्षणावर विपरीत परिणाम होत आहे. भाड्याच्या घरात राहण्याचा खर्च नाहक सोसावा लागत आहे.
गृहखरेदीदार
गृहखरेदीदार यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांचे संपूर्ण आर्थिक नियोजन विस्कळीत झाले आहे. मासिक हप्ते फेडताना ग्राहकांची दमछाक होत आहे. ग्राहक संघटनांच्या माध्यमातून कायदेशीर लढा तीव्र केला जात आहे. हक्काच्या घराच्या चावीसाठी ग्राहक रस्त्यावर उतरत आहेत.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
रेरा कायद्याचा मुख्य हेतू ग्राहकांना संरक्षण देणे हा आहे. कागदावरील नियम आणि प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी यात प्रचंड तफावत दिसते. विकासक कायद्यातील तरतुदींचा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करत आहेत. प्रशासनाने केवळ मूकदर्शक न राहता कठोर भूमिका घेतली पाहिजे. ग्राहकांच्या कष्टाच्या पैशांचे रक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. मुदतवाढीच्या नियमांचे पुनरावलोकन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. पारदर्शकता आणि वेळेत ताबा देणे बंधनकारक केल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही.