भारताने पाकिस्तान आणि चीन यांच्यात स्थापन झालेल्या तथाकथित ‘सीमा संयुक्त आयोगाला’ कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवत स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावले आहे. इस्लामाबाद येथे या आयोगाची पहिली बैठक पार पडल्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने भारताची भूमिका अधिकृतपणे मांडली आहे.
१९६३
वर्षातील बेकायदेशीर सीमा करार
२
सहभागी देश (पाकिस्तान व चीन)
१
इस्लामाबादमधील संयुक्त बैठक
०
आयोगाचा कायदेशीर आधार
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
पाकिस्तान आणि चीनच्या संयुक्त सीमा आयोगाची बैठक पार पडल्यानंतर भारताने या संपूर्ण प्रक्रियेला कायदेशीर आधाराशिवाय असलेले नाटक ठरवले आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल, पाकिस्तान परराष्ट्र मंत्रालय आणि चीनचे परराष्ट्र व्यवहार खाते.
तात्कालिक परिणाम
आशियाई सीमाभागातील राजनैतिक तणावात वाढ झाली असून भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले सार्वभौमत्व पुन्हा एकदा स्पष्टपणे अधोरेखित केले आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानला आपल्या बेकायदेशीर ताब्यातील भारतीय भूभाग तात्काळ रिकामे करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
पाकिस्तान आणि चीनचा सीमा करार अवैध
चीन आणि पाकिस्तान दरम्यान कोणतीही थेट सीमा अस्तित्वात नाही.
- १९६३ मधील पाकिस्तान-चीन सीमा करार भारताने कधीही मान्य केलेला नाही.
- बेकायदेशीर ताब्यातील भूभागावर चीनसोबत सहकार्य करण्याचा पाकिस्तानला कायदेशीर हक्क नाही.
भारताची कडक राजनैतिक भूमिका आणि इशारा
नवी दिल्ली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी या विषयावर भारताची भूमिका स्पष्ट केली. इस्लामाबाद येथे पाकिस्तान आणि चीनच्या अधिकाऱ्यांनी सीमा व्यवस्थापन, संयुक्त सर्वेक्षण आणि व्यापारी मार्गांबाबत चर्चा केली. या चर्चेवर भारताने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचा संपूर्ण भूभाग भारताचा आहे आणि राहील. बेकायदेशीरपणे बळकावलेल्या जमिनीवर अशा प्रकारच्या बैठका घेऊन बेकायदेशीर ताब्याला वैधता देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भारताच्या territorial integrity ला बाधा आणणारा असा कोणताही उपक्रम खपवून घेतला जाणार नाही. पाकिस्तानने नौटंकी बंद करून बेकायदेशीर ताबा सोडावा.
“पाकिस्तान आणि चीन दरम्यान कोणतीही सीमा नाही. आम्ही या तथाकथित संयुक्त आयोगाला पूर्णपणे फेटाळतो. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे भारताचे अविभाज्य भाग आहेत.”
— रणधीर जयस्वाल, प्रवक्ते, परराष्ट्र मंत्रालय, भारत“पाकिस्तान आणि चीन सीमेवरील व्यवस्थापन, संयुक्त सर्वेक्षण आणि व्यापार वाढवण्यासाठी हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.”
— बिलाल मेखमूद चौधरी, संचालक, पाकिस्तान परराष्ट्र मंत्रालय- भारताच्या संमतीशिवाय पाकव्याप्त काश्मीर (PoK) क्षेत्रात होणारी कोणतीही हालचाल बेकायदेशीर आहे.
- चिनी-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग (CPEC) योजनेलाही भारताचा सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| आयोगाचे नाव | पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग | अमान्य |
| बैठकीचे ठिकाण | इस्लामाबाद, पाकिस्तान | नोंदवले |
| भारताची अधिकृत भूमिका | कायदेशीर आधाराशिवाय, बेकायदेशीर | स्पष्ट |
| जम्मू-काश्मीर व लडाख | भारताचा अविभाज्य भूभाग | पूर्ण |
पार्श्वभूमी
१९६३ चा बेकायदेशीर करार आणि पाकव्याप्त प्रदेशाचा इतिहास
१९६३ मध्ये पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मीरमधील शाक्सगाम खोऱ्याचा भाग चीनला बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित केला होता. भारताने या कराराला सुरुवातीपासूनच विरोध दर्शवला आहे. याच कराराचा आधार घेऊन दोन्ही देश सीमा व्यवस्थापनाच्या नावाखाली संयुक्त आयोग स्थापन करत आहेत. भारताच्या मालकीच्या जमिनीवर चीन आणि पाकिस्तान चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग (CPEC) सारखे प्रकल्प उभारून ताबा मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारताने प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय मंचावर या बेकायदेशीर कृत्याचा निषेध नोंदवला आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाने सीमावर्ती भागातील सुरक्षेचा आढावा घेतला आहे. राजनैतिक पातळीवर चीन आणि पाकिस्तानच्या या संयुक्त समीकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर सीमावर्ती भागातील व्यापारी उपक्रम आणि आर्थिक प्रकल्पांच्या भविष्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. बेकायदेशीर प्रकल्पांमधील परदेशी गुंतवणुकीला फटका बसण्याची शक्यता आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम जाणवत नसला तरी देशाची अखंडता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर नागरिकांमध्ये देशभक्तीची भावना निर्माण झाली आहे.
राजनैतिक विश्लेषक आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध अभ्यासक
राजनैतिक विश्लेषक आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध अभ्यासक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील आक्रमक आणि स्पष्ट भूमिकेचे विश्लेषण केले जात आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
चीन आणि पाकिस्तान यांनी स्थापन केलेला ‘सीमा संयुक्त आयोग’ हा भारताच्या सीमावर्ती हक्कांवर गदा आणण्याचा आणखी एक प्रयत्न आहे. ज्या भूभागावर पाकिस्तानचा स्वतःचा कायदेशीर हक्क नाही, त्या भूभागाच्या सीमा ठरवण्याचा अधिकार पाकिस्तानला कसा मिळू शकतो? १९६३ मध्ये शाक्सगाम खोरे चीनला देऊन पाकिस्तानने भारताच्या पाठीत खंजीर खुपसला होता. आता पुन्हा एकदा या बेकायदेशीर कृतीला मान्यता मिळवून देण्याचा घाट इस्लामाबाद आणि बीजिंगमध्ये घातला जात आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने रणधीर जयस्वाल यांच्या माध्यमातून अत्यंत स्पष्ट शब्दांत भारताचा आक्षेप नोंदवून योग्य भूमिका घेतली आहे. सीमाभागातील बेकायदेशीर बांधकाम किंवा करार भारताच्या संमतीशिवाय कधीही वैध ठरू शकत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही या बेकायदेशीर करारांची नोंद घेऊन भारताच्या territorial integrity चा आदर केला पाहिजे.
