पुनर्विकास प्रकल्पासाठी झाडांची लागवड
दि. 19दि. 19 । सप्टेंबर । 2026
कांजूरमार्गमधील एल. बी. एस. मार्गावरील प्रस्तावित पुनर्विकास प्रकल्पासाठी ३९ झाडे हटवण्याचा प्रस्ताव मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणासमोर आला आहे. या प्रकल्पात २४ झाडे तोडली जाणार असून १५ झाडांचे पुनर्रोपण करण्याचे प्रस्तावित आहे. या मोबदल्यात भरपाई म्हणून ७०७ नवी झाडे लावावी लागणार आहेत.
३९
बाधित झाडे
२४
तोडण्यात येणारी झाडे
१५
पुनर्रोपण होणारी झाडे
७०७
भरपाई म्हणून लावायची झाडे
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
कांजूर गावातील एल. बी. एस. मार्गावरील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ३९ झाडे हटवून त्या बदल्यात ७०७ झाडे लावण्याचा प्रस्ताव महापालिकेसमोर सादर झाला आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
मुंबई महानगरपालिका वृक्ष प्राधिकरण, काँग्रेसचे पालिकेतील गटनेते अशरफ आझमी आणि तक्रारदार कृष्णा दत्त दुबे.
तात्कालिक परिणाम
महापालिकेने हरकती व सूचना मागवल्यानंतर पर्यावरणप्रेमी आणि राजकीय पक्षांनी या प्रक्रियेच्या कायदेशीर व तांत्रिक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
विकासकाने ५,९८१.७३ चौरस मीटर भूखंडावर भरपाई वृक्षलागवड करण्याचे आणि ७ वर्षे संवर्धन करण्याचे प्रतिज्ञापत्र दिल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
कांजूरमार्गमधील इमारती पुनर्विकास आणि वृक्षतोडीचा प्रस्ताव
एल. बी. एस. मार्गावरील एका इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या आड येणाऱ्या झाडांची पाहणी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केली असता तेथे एकूण ९९ झाडे आढळली.
- या ९९ पैकी ३९ झाडे प्रकल्पाने बाधित होत असून ६० झाडे मूळ ठिकाणी कायम राहणार आहेत.
- २४ झाडे तोडण्याच्या बदल्यात ४३० तर १५ झाडांच्या पुनर्रोपणाच्या बदल्यात २७७ अशी एकूण ७०७ झाडे लावणे बंधनकारक आहे.
पारदर्शकतेची मागणी आणि काँग्रेस पक्षाचा आक्षेप
मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने हरकती व सूचना मागवल्यानंतर तक्रारदारांनी आणि काँग्रेसने या प्रक्रियेवर तांत्रिक आक्षेप घेतले आहेत. काँग्रेसचे महापालिका गटनेते अशरफ आझमी यांनी ७०७ झाडे नेमकी कोणत्या जागेवर लावली जाणार, याचा जिओ-रेफरन्स्ड नकाशा आणि आराखडा जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. पुनर्रोपण करण्यात येणाऱ्या १५ झाडांची शास्त्रीय पद्धत, त्यांची नवीन जागा आणि देखरेख यंत्रणा स्पष्ट करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. झाडांचे वय ठरवण्याची शास्त्रीय पद्धत आणि पुनर्रोपण यशस्वी न झाल्यास जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे. मियावाकी आणि स्थानिक भारतीय प्रजातींची झाडे लावून वृक्षसंवर्धन कागदावर न राहता प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसले पाहिजे, असा पवित्रा घेण्यात आला आहे.
“पुनर्विकासाला विरोध नसून वृक्षसंवर्धनाची प्रक्रिया पारदर्शक असावी. ७०७ झाडे कुठे लावली जाणार, याचा प्रत्यक्ष जिओ-रेफरन्स्ड आराखडा महापालिकेने जाहीर करावा.”
— अशरफ आझमी, गटनेते, काँग्रेस (मुंबई महानगरपालिका)| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| प्रकल्प ठिकाण | कांजूरगाव, एल. बी. एस. मार्ग | प्रस्तावित |
| एकूण झाडे | ९९ | नोंदवले |
| भरपाई जागा | ५,९८१.७३ चौ. मी. | उपलब्ध |
| संवर्धन हमी | ७ वर्षे | प्रतिज्ञापत्र दाखल |
पार्श्वभूमी
वृक्ष संरक्षण कायदा आणि पुनर्विकास प्रकल्पांमधील भरपाई
महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र वृक्ष संरक्षण व जतन कायद्यानुसार कोणत्याही विकास कामासाठी झाडे तोडताना अथवा पुनर्रोपण करताना ठराविक प्रमाणात भरपाई वृक्षलागवड करणे बंधनकारक आहे. झाडाचे वय आणि आकार यानुसार भरपाईची संख्या ठरवली जाते. कांजूर गावातील या भूखंडावर मियावाकी आणि पारंपरिक पद्धतीने ७०७ झाडे लावण्याचे विकासकाने प्रस्तावित केले आहे. भूतकाळात पुनर्रोपण केलेली अनेक झाडे वाळल्याचा अनुभव पाहता, तक्रारदारांनी पूर्वीच्या पुनर्रोपित झाडांच्या जगण्याचे प्रमाण आणि जिओ-टॅगिंग अहवाल सादर करण्याची मागणी केली आहे. या प्रस्तावावर वृक्ष प्राधिकरणाच्या आगामी बैठकीत अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महापालिका वृक्ष प्राधिकरणाने प्राप्त झालेल्या हरकतींची छाननी सुरू केली आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर रिअल इस्टेट पुनर्विकास प्रकल्प आणि पर्यावरणीय नियमांची पूर्तता यावर विशेष चर्चा सुरू आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम उपनगरातील हिरवळ टिकवून ठेवणे आणि प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने दिसून येतो.
पर्यावरणप्रेमी व नागरिक वर्ग
पर्यावरणप्रेमी व नागरिक वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून वृक्षतोडीऐवजी शाश्वत पुनर्रोपनाचा आग्रह धरला जात आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
पर्यावरण संतुलन आणि नागरी विकासाचा सुवर्णमध्य. मुंबईसारख्या वेगाने विस्तारणाऱ्या महानगरात पायाभूत सुविधा आणि इमारतींचा पुनर्विकास जितका महत्त्वाचा आहे, तितकेच शहराचे हिरवे कवच जपणेही तितकेच आवश्यक आहे. कांजूरमार्गमधील ३९ झाडांच्या बदल्यात ७०७ झाडे लावण्याचा कागदोपत्री प्रस्ताव चांगला वाटत असला, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. भूतकाळात अनेक प्रकल्पांमध्ये पुनर्रोपण केलेली झाडे सुकल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे काँग्रेसने केलेली जिओ-टॅगिंग आणि पारदर्शक आराखड्याची मागणी योग्य पाऊल आहे. विकासकाने दिलेली ७ वर्षांच्या संवर्धनाची हमी केवळ कागदावर न राहता महापालिकेने यावर स्वतंत्र तज्ज्ञांमार्फत देखरेख ठेवायला हवी. विकास आणि पर्यावरण संवर्धन यांचा योग्य समतोल साधला गेला तरच शहराचा शाश्वत विकास शक्य आहे.