पुरंदर विमानतळाचा मार्ग मोकळा
दि. 24दि. 24 । सप्टेंबर । 2026
पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळाच्या भूसंपादनाला आव्हान देणारी आणि जागा बदलण्याची मागणी करणारी शेतकऱ्यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती अडव्हेत एम. सेठना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. विमानतळाची जागा निश्चित करणे हा तांत्रिक तज्ज्ञांचा आणि शासनाच्या धोरणाचा विषय असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
९१० हेक्टर
संपादित जमिनीचे एकूण क्षेत्र
३,८७५ कोटी रुपये
शेतकऱ्यांना दिलेला मोबदला
९६ टक्के
संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण
१० ऑक्टोबर
संमती देण्यासाठी दिलेली अंतिम मुदत
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
पुरंदर विमानतळ भूसंपादन व जागा बदलाची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली असून प्रकल्पाचा कायदेशीर अडथळा दूर झाला आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ, पुणे जिल्हा प्रशासन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि बाधित सात गावांतील शेतकरी या प्रकरणाशी जोडले गेले आहेत.
तात्कालिक परिणाम
प्रशासनाने उर्वरित शेतकऱ्यांसाठी संमती पत्र सादर करण्याची मुदत १० ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली असून भूसंपादन प्रक्रियेला गती दिली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
१० ऑक्टोबरनंतर उर्वरित जमिनीचे सक्तीने भूसंपादन केले जाईल आणि अशा प्रकरणात पुनर्वसन धोरणाचे अतिरिक्त लाभ मिळणार नाहीत असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण आणि धोरणात्मक निर्णय
जागा निश्चितीचा अधिकार तांत्रिक तज्ज्ञांकडे असतो.
- न्यायालय हे अशा तांत्रिक धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करणारे तज्ज्ञ प्राधिकरण नाही असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
- व्यक्तिगत मोबदला व जमिनीच्या वादाबाबत शेतकरी सक्षम प्राधिकरणाकडे दाद मागू शकतात अशी मुभा न्यायालयाने दिली आहे.
भूसंपादनाचा वेग आणि प्रशासकीय अंमलबजावणी
प्रकल्पासाठी वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या सात गावांतील ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी जागा देण्यास संमती दर्शवली आहे. आतापर्यंत ९१० हेक्टर क्षेत्राचे संपादन पूर्ण झाले आहे. संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना १० टक्के परतावा आणि एमआयडीसीच्या पुनर्वसन धोरणानुसार अतिरिक्त आर्थिक लाभ सुपूर्द करण्यात आले आहेत. संपूर्ण संपादन प्रक्रिया २० ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाने आखले आहे.
“शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून विमानतळासाठी मोठे पॅकेज दिले आहे. वाढीव मुदतीत संमती देऊन १० टक्के परतावा व पुनर्वसनाचे लाभ मिळवणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे ठरेल.”
— जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी, पुणे“जागा निश्चिती हा सर्वस्वी तांत्रिक तज्ज्ञांच्या अखत्यारीतील विषय आहे. न्यायालयाला शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.”
— मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ- सामाईक जमिनींचे वैयक्तिक वाद सोडवून भरपाईची रक्कम स्वीकारावी असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
- न्यायालयातील प्रकरणांमुळे मोबदल्याची रक्कम अडकून पडू नये यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| याचिका निकाल | फेटाळली (२२ सप्टेंबर) | नोंदवले |
| बाधित गावे | सात गावे (पुरंदर) | निश्चित |
| वाढीव संमती मुदत | २५ सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबर | कार्यरत |
| अंतिम टप्पा | २० ऑक्टोबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण | निश्चित |
पार्श्वभूमी
पुरंदर विमानतळ भूसंपादन वादाची पार्श्वभूमी काय?
पुण्यातील वाढत्या हवाई वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी पुरंदर येथे छत्रपती संभाजीराजे ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याची घोषणा करण्यात आली होती. सुपीक शेतजमीन संपादित केली जात असल्याचा दावा करत स्थानिक शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला होता. तसेच विमानतळाची जागा दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका काही शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी विशेष पुनर्वसन पॅकेज जाहीर करून सर्वाधिक दराचा मोबदला देण्याचे धोरण स्वीकारले. उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे या प्रकल्पाच्या मार्गातील कायदेशीर अडचण पूर्णपणे दूर झाली आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पुणे जिल्हा प्रशासनाने उर्वरित चार टक्के जमिनींच्या संपादनासाठी विशेष पथके तैनात केली आहेत. न्यायालयाच्या निकालानंतर १० ऑक्टोबरपर्यंत संमती मिळवण्यासाठी गावोगावी विशेष माहिती शिबिरे आयोजित केली जात आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर पुण्यातील रिअल इस्टेट, पायाभूत सुविधा विकासक आणि औद्योगिक क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण आहे. पुरंदर परिसरात नवीन लॉजिस्टिक पार्क, हॉटेल्स आणि व्यावसायिक केंद्रांच्या उभारणीला वेग मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम होत असून पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांना नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उपलब्ध होणार आहे. यामुळे लोहगाव विमानतळावरील गर्दीचा ताण कमी होऊन देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे.
स्थानिक शेतकरी आणि जमीनधारक
स्थानिक शेतकरी आणि जमीनधारक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून संमती देणाऱ्या ९६ टक्के शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांचा मोबदला मिळाला आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना १० ऑक्टोबरपूर्वी संमती देऊन १० टक्के परतावा व पुनर्वसन योजनेचा लाभ घेण्याची अंतिम संधी उपलब्ध झाली आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
मुंबई उच्च न्यायालयाने पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाविरोधात दाखल याचिका फेटाळल्याने पश्चिम महाराष्ट्राच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मोठे बळ मिळाले आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास करताना कायदेशीर चौकटीत राहून निर्णय घेणे आवश्यक असते. न्यायालयाने स्पष्ट केल्याप्रमाणे तांत्रिक बाबींमध्ये तज्ज्ञांचा निर्णय अंतिम मानणे प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी गरजेचे ठरते. राज्य सरकारने ९६ टक्के शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन ३,८७५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मोबदला वितरित केला आहे. आता प्रशासनाने उर्वरित चार टक्के शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक आक्षेप संवेदनशीलतेने सोडवणे गरजेचे आहे. सक्तीचे भूसंपादन टाळून संमतीच्या मार्गानेच १०० टक्के संपादन पूर्ण झाल्यास हा प्रकल्प विकासाचे आदर्श मॉडेल ठरू शकेल.
