राज्यातील पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा १९ टक्के कमी पाऊस नोंदवला गेला आहे. परतीच्या पावसाची शक्यता मावळल्याने खरिपातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. मोसमी पाऊस राज्यातील बहुतांश भागातून माघारी फिरला आहे. या हवामान बदलाचा मोठा फटका थेट रब्बी हंगामातील पेरण्यांना बसणार आहे.
१९
टक्के पावसाची सरासरी तूट
८०४
मिमी झालेला एकूण पाऊस
९०४.५
मिमी पावसाची वार्षिक सरासरी
५४
लाख हेक्टर रब्बी क्षेत्र
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्यातील सरासरी पावसाची तूट १९ टक्के नोंदवली गेली आहे. परतीचा पाऊस लांबल्याने खरीप पिके करपली असून रब्बी हंगाम संकटात सापडला आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
कृषी विभाग, हवामान विभाग, राज्य शासन आणि राज्यातील सर्व शेतकरी वर्ग.
तात्कालिक परिणाम
विहिरी व कूपनलिकांच्या पाणीपातळीत घट झाली आहे. शेतात उभी असलेली तूर आणि कापूस पिके सुकून जाण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
कृषी विभागाने बियाणे पुरवठा आणि पीक नियोजनाचे आदेश दिले आहेत. धरणांमधील पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे.
हवामान अंदाज आणि सरासरी पावसाची स्थिती
राज्यातील हवामान विभागाने दिलेला अहवाल आणि पावसाची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे.
- ९०४.५ मिमी सरासरीच्या तुलनेत यंदा केवळ ८०४ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.
- एल-निनो प्रभावामुळे तापमानात २ ते ३ अंश सेल्सिअसने वाढ नोंदवली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
रब्बी पेरण्या आणि सिंचन व्यवस्थापनाचे आव्हान
राज्यात दरवर्षी सरासरी ५४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर रब्बी पिकांची पेरणी केली जाते. यामध्ये सर्वाधिक २१ लाख हेक्टर हरभरा, १० लाख हेक्टर गहू आणि १७ लाख हेक्टरवर रब्बी ज्वारीचा समावेश असतो. गव्हासारख्या पिकाला हंगामात ५ ते ६ वेळा सिंचनाची गरज भासते. धरणांतील साठा मर्यादित असल्याने पाण्याचे आवर्तन सोडणे कठीण बनले आहे. शेतकरी आता गहूऐवजी कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांचा पर्याय निवडत आहेत.
“पाण्याची स्थिती लक्षात घेऊन शेतकर्‍यांनी काटकसरीने वापर करावा. कृषी विभागाच्या वतीने रब्बी ज्वारी आणि चारा पिकांच्या बियाणांचा पुरवठा केला जाणार आहे.”
— दत्तात्रय भरणे, कृषिमंत्री, महाराष्ट्र राज्य“बाष्पाचे प्रमाण कमी आहे. एल-निनो स्थितीमुळे तापमानात वाढ नोंदवली जाईल. आगामी काळात सर्वदूर दमदार पावसाची शक्यता कमी आहे.”
— डॉ. एस. डी. सानप, शास्त्रज्ञ, भारतीय हवामान विभाग| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| वार्षिक सरासरी पाऊस | ९०४.५ मिमी | नोंदवले |
| यंदा झालेला पाऊस | ८०४ मिमी | नोंदवले |
| रब्बी सरासरी क्षेत्र | ५४ लाख हेक्टर | नोंदवले |
| ज्वारी बियाणे पुरवठा | कृषी विभाग | नियोजन पूर्ण |
पार्श्वभूमी
खरीप पिकांची हानी आणि पुढील शेतीचे नियोजन
जून आणि जुलै महिन्यात झालेल्या खंडित पावसामुळे सोयाबीन, मूग आणि उडीद या खरीप पिकांचे नुकसान झाले. शेतकरी परतीच्या मान्सूनवर अवलंबून होते. मोसमी पाऊस माघारी फिरल्याने आशा संपुष्टात आली आहे. जमिनीतील ओलावा वेगाने कमी होत आहे. पुढील काळात पाण्याचे योग्य नियोजन करून चारा पिकांची लागवड वाढवण्याचा प्रयत्न राहील.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व जिल्ह्यांमध्ये पाणीटंचाई निवारण आराखडा लागू केला आहे. ग्रामीण भागातील टँकर मागणीचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर धान्याची आवक घटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कृषी प्रक्रिया उद्योग आणि बियाणे बाजारात मंदीचे वातावरण आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम भाजीपाला आणि अन्नधान्याच्या भाववाढीच्या रूपाने दिसून येणार आहे. आगामी महिन्यात पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन कडक केले जाईल.
शेतकरी वर्ग
शेतकरी वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून दुहेरी आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. उत्पादन घटण्याच्या भीतीमुळे शेतमजूर आणि शेतकरी चिंतेत आहेत.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि कृषी क्षेत्रापुढील आव्हाने
मान्सूनच्या अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. खरिपाची पिके वाया गेल्यावर रब्बी हंगामावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकर्‍यांसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. सिंचनाचे पाणी उपलब्ध नसताना पिकांचे नियोजन करणे कठीण आहे. शासनाने तात्काळ बियाणे, खते आणि पीक विमा भरपाई देण्याची प्रक्रिया वेगाने राबवणे गरजेचे आहे. चारा टंचाई टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्या लागतील.
मान्सूनच्या अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. खरिपाची पिके वाया गेल्यावर रब्बी हंगामावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकर्‍यांसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. सिंचनाचे पाणी उपलब्ध नसताना पिकांचे नियोजन करणे कठीण आहे. शासनाने तात्काळ बियाणे, खते आणि पीक विमा भरपाई देण्याची प्रक्रिया वेगाने राबवणे गरजेचे आहे. चारा टंचाई टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्या लागतील.
