बारवांच्या पुनरुज्जीवनासाठी निधी
दि. 06दि. 06 । ऑक्टोबर । 2026
राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाने ठोस पावले उचलली आहेत. प्रभादेवी येथील बैठकीत सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी राज्यातील प्राचीन व ऐतिहासिक बारवांच्या पुनरुज्जीवनासाठी २५ कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली.
२५ कोटी
बारवांच्या पुनरुज्जीवनासाठी निधी
२० हजार
राज्यातील एकूण ऐतिहासिक बारव
३९०
राज्य संरक्षित स्मारके
२५००
निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
दुष्काळ निवारणासाठी राज्यातील प्राचीन बारवांची स्वच्छता व पुनरुज्जीवन करण्यासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार, सांस्कृतिक कार्य विभाग, रोजगार हमी योजना आणि पुरातत्त्व संचालनालय.
तात्कालिक परिणाम
बुजलेल्या बारवांचा गाळ काढून जलस्रोत पुन्हा कार्यरत केले जाणार असून स्थानिक नागरिकांना रोहयोअंतर्गत कामाच्या संधी उपलब्ध मिळतील.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
पुरातत्त्व विभागाच्या ३९० स्मारकांच्या देखभालीतून दुष्काळग्रस्त भागात रोजगाराची निर्मिती केली जाणार आहे.
ऐतिहासिक बारवांचे जतन आणि स्वच्छता मोहीम
राज्यात सुमारे २० हजार प्राचीन बारव उपलब्ध आहेत. गाळ आणि कचऱ्यामुळे बंद पडलेले हे जलस्रोत पुनरुज्जीवित केले जाणार आहेत.
- सांस्कृतिक संचालनालयाच्या निधीतून २५ कोटी रुपये तातडीने मंजूर
- स्वयंसेवी संस्था, विद्यार्थी आणि स्थानिकांच्या सहभागातून गाळ काढण्याची मोहीम
स्थानिक रोजगारनिर्मिती आणि सांस्कृतिक महोत्सवांवर निर्बंध
पुरातत्त्व संचालनालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या ३९० राज्य संरक्षित स्मारकांची स्वच्छता, साफसफाई आणि देखभालीची कामे रोजगार हमी योजनेतून राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या उपक्रमातून दुष्काळग्रस्त भागात सुमारे अडीच हजार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता आगामी काळातील सांस्कृतिक उत्सव तसेच महोत्सव साधेपणाने आणि मर्यादित कालावधीत साजरे करण्याचे आदेश दिले आहेत. लोककलावंतांना आर्थिक मदत देणाऱ्या कार्यक्रमांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
“उत्सव साजरीकरणापेक्षा सांस्कृतिक अस्मिता जपणे गरजेचे आहे. दुष्काळात ऐतिहासिक वारशाचे जतन आणि जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करत स्थानिकांना रोजगार देण्यावर शासनाचा भर आहे.”
— ॲड. आशिष शेलार, सांस्कृतिक कार्यमंत्री- मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी मदत करणाऱ्या कलावंतांना अकादमीचे सभागृह मोफत
- दादासाहेब फाळके चित्रनगरीकडून पुरातत्त्व विभागाला अतिरिक्त निधी उपलब्ध
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| निधी तरतूद | २५ कोटी रुपये | मंजूर |
| ऐतिहासिक बारव | २० हजार | नोंदवले |
| संरक्षित स्मारके | ३९० | कार्यरत |
| अपेक्षित रोजगार | २५०० संधी | प्रस्तावित |
पार्श्वभूमी
दुष्काळ निवारणासाठी सांस्कृतिक विभागाचा पुढाकार
राज्यात यंदा अनेक जिल्ह्यांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने भूजलपातळी खालावली आहे. शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केवळ पारंपरिक उपाययोजनांवर अवलंबून न राहता ऐतिहासिक जलसाठ्यांचा वापर करण्याची योजना आखण्यात आली. जुन्या काळातील बारव हे पाण्याचे मुख्य केंद्र होते. काळाच्या ओघात दुर्लक्षित राहिलेल्या या जलस्रोतांची डागडुजी करून पाणीटंचाईवर मात करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. सर्व संबंधित यंत्रणांनी एकत्र येऊन ही मोहीम यशस्वी राबवण्याचे नियोजन केले आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सांस्कृतिक विभाग, स्थानिक प्रशासन आणि रोजगार हमी योजना यांची संयुक्त यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. ३९० स्मारकांवर क्षेत्रफळानुसार पहारेकरी नियुक्त केले जाणार आहेत. या निर्णयामुळे प्रशासनाला ऐतिहासिक वस्तूंचे जतन करणे आणि टंचाई काळात स्थानिक पातळीवर कामांचे वाटप करणे सहज शक्य होणार आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर सांस्कृतिक क्षेत्राशी निगडित व्यावसायिक उपक्रमांना नवे वळण मिळणार आहे. मोठे सांस्कृतिक महोत्सव रद्द झाल्याने इव्हेंट मॅनेजमेंट क्षेत्रातील व्यावसायिक घडामोडींवर काही काळ मर्यादा येतील. स्थानिक लोककलावंतांना प्राधान्य मिळाल्याने ग्रामीण भागातील सूक्ष्म अर्थव्यवस्था आणि कला क्षेत्राला आधार मिळेल.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम पाण्याचा प्रश्न सुटण्याच्या रूपाने दिसून येईल. बंद पडलेल्या बारवा सुरू झाल्याने स्थानिक पातळीवर पाण्याचा नवा पर्याय उपलब्ध होईल. दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना गावातच रोजगार मिळाल्याने रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर थांबण्यास मदत होईल.
मजूर व लोककलावंत
दुष्काळग्रस्त भागातील मजूर व लोककलावंत यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना थेट रोजगाराचे साधन मिळणार आहे. ऐतिहासिक बारवांच्या स्वच्छता अभियानात विद्यार्थ्यांचा सहभाग असणार आहे. त्यामुळे तरुण पिढीला जलसंवर्धन आणि ऐतिहासिक वारशाचे महत्त्व जवळून अनुभवता येईल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
जलसंवर्धन आणि रोजगारनिर्मितीचा स्तुत्य उपक्रम
महाराष्ट्रातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाने आखलेली ही योजना अत्यंत नावीन्यपूर्ण आहे. प्राचीन बारवांच्या पुनरुज्जीवनासाठी २५ कोटी रुपयांची दिलेली मंजुरी हा केवळ ऐतिहासिक वारसा जतन करण्याचा प्रयत्न नाही. यातून पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. रोहयोच्या माध्यमातून अडीच हजार रोजगारांची निर्मिती करणे आणि महोत्सवांवर मर्यादा आणून साधेपणा पाळणे ही काळाची गरज आहे. अशा प्रकारे ऐतिहासिक संपत्तीचा वापर लोकहित आणि जलसुरक्षेशी जोडण्याचा प्रशासनाचा हा दृष्टिकोन निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
महाराष्ट्रातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाने आखलेली ही योजना अत्यंत नावीन्यपूर्ण आहे. प्राचीन बारवांच्या पुनरुज्जीवनासाठी २५ कोटी रुपयांची दिलेली मंजुरी हा केवळ ऐतिहासिक वारसा जतन करण्याचा प्रयत्न नाही. यातून पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. रोहयोच्या माध्यमातून अडीच हजार रोजगारांची निर्मिती करणे आणि महोत्सवांवर मर्यादा आणून साधेपणा पाळणे ही काळाची गरज आहे. अशा प्रकारे ऐतिहासिक संपत्तीचा वापर लोकहित आणि जलसुरक्षेशी जोडण्याचा प्रशासनाचा हा दृष्टिकोन निश्चितच कौतुकास्पद आहे.