नवी दिल्ली: ब्रिक्स देशांच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या पुरवठा साखळीवर सविस्तर चर्चा झाली. सदस्य देशांनी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह साखळी निर्माण करण्याचे निश्चित केले. ऊर्जा संक्रमणासाठी खनिज पुरवठा सुरक्षित करणे आवश्यक आहे. सर्व देशांनी खनिज उत्खनन क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
नवी दिल्ली येथे ब्रिक्स परिषदेत महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या पुरवठ्याबाबत चर्चा झाली. बैठकीत लिथियम, कोबाल्ट, निकेल अशा खनिजांच्या सुरक्षित साखळीवर भर दिला. जागतिक पातळीवर खनिजांचा अखंड पुरवठा राखणे हा या चर्चेचा मुख्य उद्देश होता. सर्व देशांनी शाश्वत उत्खनन पद्धती स्वीकारण्याचे मान्य केले.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
या बैठकीत भारत, रशिया, चीन, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका या देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले. खनिज क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सदस्य देशांच्या मंत्र्यांनी नवीन धोरणात्मक आराखडा तयार केला. सर्व देशांचे सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला.
तात्कालिक परिणाम
खनिज पुरवठा साखळी बळकट करण्यासाठी नवी नियमावली जाहीर झाली. सदस्य देशांमधील द्विपक्षीय चर्चा अधिक वेगवान झाली. जागतिक बाजारपेठेत खनिजांच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी तातडीने पावले उचलली गेली. या नव्या धोरणाने उद्योगांना कच्चा माल मिळण्याचा मार्ग सुकर केला.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
भारत सरकारने या आंतरराष्ट्रीय बैठकीतील निर्णयांचे स्वागत केले. खनिजांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला गती देण्याचे प्रशासनाने निश्चित केले. पर्यावरण नियमांचे पालन करून नवे उत्खनन प्रकल्प राबवण्याचे निर्देश दिले. या कामासाठी विशेष समन्वय समिती स्थापन केली.
महत्त्वपूर्ण खनिजांचे जागतिक महत्त्व
हरित ऊर्जेच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण खनिजांची गरज सातत्याने वाढत आहे. लिथियम, कोबाल्ट, निकेल आणि दुर्मिळ खनिजे आधुनिक उपकरणांसाठी आवश्यक आहेत. विद्युत वाहने, भ्रमणध्वनी आणि सौर पॅनेल निर्मितीसाठी या खनिजांचा वापर आवश्यक ठरतो. जागतिक स्तरावर या खनिजांच्या पुरवठ्यावर काही मोजक्या देशांचे वर्चस्व आहे. ही मक्तेदारी संपवणे गरजेचे बनले आहे. ब्रिक्स देशांनी एकत्र येत यावर ठोस उपाय शोधण्यास सुरुवात केली आहे. शाश्वत उत्खनन पद्धती आणि पुनर्वापर तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून गरज भागवली जाऊ शकते. भारताने देशांतर्गत खनिज साठे शोधण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या नव्या बैठकीने भारताला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान मिळण्यास मदत होणार आहे. सुरक्षित पुरवठा साखळी देशाच्या औद्योगिक प्रगतीला गती देते. सर्व सदस्य देश या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी गुंतवणूक करत आहेत.
- खनिजांचा सुरक्षित पुरवठा देशाच्या औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक आहे.
- सदस्य देशांमध्ये तंत्रज्ञान देवाणघेवाण वाढवण्याचा करार झाला.
ब्रिक्स देशांचे धोरणात्मक सहकार्य
ब्रिक्स संघटनेच्या माध्यमातून सदस्य देशांनी खनिज क्षेत्रात नवी भागीदारी सुरू केली आहे. रशिया, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांकडे खनिजांचे समृद्ध साठे उपलब्ध आहेत. भारतासारख्या या विकसनशील देशांना या साठ्यांचा लाभ मिळू शकतो. खनिज प्रक्रिया आणि शुद्धीकरण तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे निश्चित केले. पर्यावरणाचा समतोल राखून उत्खनन करणे हे देशांसमोर मुख्य आव्हान आहे. सुरक्षित पुरवठा साखळीमुळे उद्योगांना कच्च्या मालाची टंचाई जाणवणार नाही. सर्व देशांनी आपापसातील व्यापार सुलभ करण्यासाठी आयात-निर्यात नियम शिथिल करण्याचे ठरवले. हा करार जागतिक व्यापार समतोल राखण्यास साहाय्यक ठरतो. भविष्यातील ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे सहकार्य मैलाचा दगड ठरते.
“महत्त्वपूर्ण खनिजांचा अखंड पुरवठा भारताच्या औद्योगिक वाढीसाठी अत्यंत गरजेचा आहे. ब्रिक्स देशांचे हे सहकार्य देशांतर्गत खनिज क्षेत्राला बळकट करण्यास सहाय्यक ठरते. या नवीन भागीदारीने भारताला प्रगत तंत्रज्ञान मिळण्यास मदत मिळते.”
— जी. किशन रेड्डी, केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री“जागतिक स्तरावर खनिज पुरवठा साखळीत अनेक आव्हाने आहेत. ब्रिक्स देशांच्या या पुढाकारामुळे खनिजांच्या किमती स्थिर राहण्यास थेट मदत मिळते. हा धोरणात्मक निर्णय जागतिक अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारा आहे. पर्यावरणपूरक उत्खनन वाढवणे गरजेचे आहे.”
— डॉ. हरीश शर्मा, खनिज शास्त्रज्ञ- खनिजांच्या शुद्धीकरणासाठी संयुक्त संशोधन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे.
- सदस्य देशांमध्ये खनिज व्यापारावरील सीमाशुल्क कमी करण्यावर चर्चा सुरू आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| बैठकीचे ठिकाण | नवी दिल्ली | पूर्ण |
| प्रमुख उद्दिष्ट | सुरक्षित खनिज पुरवठा | कार्यरत |
| प्रमुख खनिजे | लिथियम, कोबाल्ट, निकेल | नोंदवले |
| सहभागी देश | ब्रिक्स सदस्य देश | पूर्ण |
पार्श्वभूमी
खनिज टंचाईचे संकट आणि पार्श्वभूमी
गेल्या काही वर्षांत जागतिक स्तरावर महत्त्वपूर्ण खनिजांची टंचाई सातत्याने जाणवत आहे. प्रगत तंत्रज्ञान आणि हरित ऊर्जेच्या प्रसाराने खनिजांची मागणी वाढली आहे. केवळ काही देशांमध्ये या खनिजांचे साठे केंद्रित आहेत. अशा स्थितीत देशांना आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. कोविड महामारीच्या काळात जागतिक पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली होती. त्यानंतर खनिजांच्या किमती गगनाला भिडल्या. या पार्श्वभूमीवर ब्रिक्स देशांनी एकत्रित धोरण आखण्याची गरज ओळखली. १४ सप्टेंबर (सोमवार) रोजी झालेल्या बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पुढील टप्प्यात सदस्य देश संयुक्त खाण प्रकल्पांची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. या संशोधनात सर्व देशांचे तज्ज्ञ एकत्र काम करत आहेत.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नवीन खनिज नियमावली तयार करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय खनिज साठ्यांचे संरक्षण आणि सुरक्षा वाढवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. बेकायदेशीर उत्खननाला आळा घालण्यासाठी यंत्रणा सतर्क केली आहे. प्रशासनाने या क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी विशेष तपास पथके तैनात केली आहेत. या कामावर थेट लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर सकारात्मक वातावरण पाहायला मिळत आहे. उद्योगांना कच्च्या मालाचा वेळेत पुरवठा मिळण्याची खात्रीशीर हमी मिळाली आहे. लिथियम आणि कोबाल्टच्या देशांतर्गत किमती स्थिर राहण्यास थेट मदत मिळत आहे. या नवीन धोरणाने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या किमती आटोक्यात राहण्यास सहाय्य लाभत आहे. बाजारपेठेत नवीन गुंतवणूक येत आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या वापराच्या माध्यमातून दिसून येतो. खनिजांचा सुरळीत पुरवठा झाल्यास इलेक्ट्रिक वाहने परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध मिळतील. मोबाईल आणि संगणक खरेदी करणे अधिक सोपे ठरते. देशांतर्गत नवीन रोजगार निर्मितीला गती मिळाल्याने तरुण वर्गाला उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध होते. याने नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत मिळते.
तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचारी
तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचारी आणि संशोधक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना आधुनिक संशोधनाच्या नवीन संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. या नवीन तंत्रज्ञानाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये थेट प्रशिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. देशातील तरुण अभियंत्यांना देशातच रोजगाराच्या चांगल्या संधी लाभतात. या क्षेत्रातील कौशल्य वाढण्यास मदत मिळते.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
ब्रिक्स देशांच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या पुरवठा साखळीवर झालेली चर्चा जागतिक अर्थकारणाला नवी कलाटणी देणारी ठरते. आजच्या डिजिटल युगात खनिजांची अखंड उपलब्धता हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा भाग बनला आहे. भारतासाठी हे सहकार्य अत्यंत मोलाचे आहे. या धोरणाने चीनसारख्या देशांच्या मक्तेदारीला शह देणे शक्य आहे. भारताने देशांतर्गत उत्खननाला गती देतानाच पर्यावरणाचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. ही आंतरराष्ट्रीय भागीदारी देशाच्या उद्योग क्षेत्राला स्वावलंबी बनवण्यास सहाय्यक ठरते. भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारताला या कराराचा पूर्ण लाभ घेणे गरजेचे आहे. हे धोरण देशाच्या विकासाला नवी दिशा देते.