नवी दिल्ली येथे ९ सप्टेंबर (बुधवार) रोजी ब्रिक्स परिषदेचे आयोजन यशस्वीरीत्या संपन्न झाले. भारताने या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आपल्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचे दर्शन घडवले. जागतिक आव्हानांवर एकत्रित मार्ग काढण्यासाठी सदस्य देशांच्या प्रमुखांनी या महत्त्वपूर्ण बैठकीत सहभाग घेतला. जागतिक शांतता आणि आर्थिक स्थैर्यावर प्रामुख्याने चर्चा झाली.
५
ब्रिक्स सदस्य देश | उपस्थित
१५
वी आवृत्ती | संपन्न
१८०
मिनिटे चर्चा | पूर्ण
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
नवी दिल्लीत ब्रिक्स शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेत सदस्य देशांनी परस्पर सहकार्य वृद्धिंगत करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. जागतिक पातळीवरील आर्थिक तसेच राजकीय घडामोडींवर नेत्यांनी सविस्तर चर्चा केली. दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी एकत्रित पावले उचलण्याची घोषणा झाली.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवले. रशिया, चीन, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रप्रमुख या परिषदेत डिजिटल माध्यमातून अथवा प्रत्यक्ष सहभागी झाले. विविध देशांचे परराष्ट्र मंत्री तसेच उच्चपदस्थ राजनयिक अधिकारी या चर्चेत सक्रिय होते.
तात्कालिक परिणाम
जागतिक व्यापार वाढवण्यासाठी सदस्य देशांमध्ये नवीन करार निश्चित झाले. सायबर सुरक्षेबाबत परस्पर सहकार्य अधिक बळकट करण्याची तात्काळ घोषणा करण्यात आली. धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या भूमिकेचे जागतिक स्तरावर स्वागत झाले. सदस्य देशांमधील सीमापार व्यापाराला नवी दिशा मिळाली.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या शिखर परिषदेचे नियोजन उत्कृष्टरीत्या पार पाडले. देशाच्या सार्वभौमत्वाला बाधा न आणता परराष्ट्र धोरण राबवण्याची प्रशासनाची अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. बहुपक्षीय संबंधांना प्राधान्य देण्याची ग्वाही सरकारने दिली.
भारताचे धोरणात्मक स्वायत्त धोरण
नवी दिल्ली येथील ब्रिक्स शिखर परिषदेत भारताने आपली स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाची दिशा स्पष्ट केली. कोणत्याही एका जागतिक गटाच्या प्रभावाखाली न येता देशाने स्वतःचे हितसंबंध जपले आहेत. जागतिक महासत्तांमधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची ही तटस्थ भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशाचे राष्ट्रीय हित सर्वोच्च आहे. विकसनशील देशांचा आवाज जागतिक व्यासपीठावर मांडण्याचे काम भारताने केले. आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करत देशाने सर्व देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध टिकवून ठेवले आहेत. या धोरणात्मक स्वायत्ततेचे अनेक देशांनी कौतुक केले. परिषदेतील चर्चा प्रामुख्याने आर्थिक सहकार्य, तंत्रज्ञान देवाणघेवाण आणि हवामान बदल या विषयांवर केंद्रित होती.
- भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिला.
- सर्वसमावेशक विकासासाठी सहकार्याचे आवाहन केले.
आर्थिक सहकार्य आणि नवीन व्यापारी करार
ब्रिक्स परिषदेत आर्थिक संबंध दृढ करण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्यात आला. सदस्य देशांमध्ये स्थानिक चलनात व्यापार वाढवण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी नवीन यंत्रणा उभारणीवर भर देण्यात आला. करोनोत्तर काळातील आर्थिक सावरणीसाठी ही परिषद अत्यंत उपयुक्त ठरली. भारताने डिजिटल पेमेंट प्रणाली आणि वित्तीय तंत्रज्ञान इतर सदस्य देशांसोबत सामायिक करण्याची तयारी दर्शवली. या निर्णयामुळे सीमापार व्यापारातील अडचणी दूर होण्यास थेट मदत होते. नवोदित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद देखील प्रस्तावित करण्यात आली. व्यापारी हितसंबंध जपत सहकार्य वाढवण्याचे धोरण आखण्यात आले.
“भारत ब्रिक्स व्यासपीठावर आपल्या धोरणात्मक स्वातंत्र्याला सर्वोच्च प्राधान्य देतो. जागतिक शांतता आणि सर्वांगीण आर्थिक विकासासाठी सदस्य देशांचे सहकार्य गरजेचे आहे.”
— डॉ. एस. जयशंकर, परराष्ट्र मंत्री, भारत“सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत भारताची तटस्थ भूमिका अत्यंत संतुलित आहे. ब्रिक्स परिषद सदस्य देशांमधील व्यापारी संबंधांना नवी बळकटी प्रदान करते.”
— प्रा. आलोक बन्सल, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ- स्थानिक चलनातील व्यापाराला प्राधान्य दिले.
- डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर एकमत झाले.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| यजमान देश | भारत | पूर्ण |
| प्रमुख उद्दिष्ट | धोरणात्मक स्वायत्तता | कार्यरत |
| डिजिटल सहकार्य | तंत्रज्ञान देवाणघेवाण | मंजूर |
| व्यापारी धोरण | स्थानिक चलन वापर | नोंदवले |
पार्श्वभूमी
ब्रिक्स स्थापनेचा इतिहास आणि पुढील वाटचाल
ब्रिक्स संघटनेची स्थापना २००९ मध्ये झाली. सुरुवातीला यात ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन हे देश समाविष्ट होते. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश करण्यात आला. जागतिक लोकसंख्येच्या चाळीस टक्क्यांहून अधिक भाग या देशांमध्ये राहतो. जागतिक अर्थव्यवस्थेत या देशांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. भारताने यापूर्वी देखील यशस्वीरीत्या परिषदेचे आयोजन केले आहे. आगामी काळात संघटनेचा विस्तार करण्याची योजना आहे. अनेक नवीन विकसनशील देश ब्रिक्सचे सदस्य होण्यासाठी उत्सुक आहेत. पुढील परिषदेत नव्या सदस्यांच्या प्रवेशाबाबत अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भारत आपल्या धोरणानुसार नव्या सहकाऱ्यांचे स्वागत करण्यासाठी सज्ज आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अत्यंत कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती. दिल्लीतील अंतर्गत भागात सुव्यवस्था राखण्यासाठी चोख नियोजन केले गेले. विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून आंतरराष्ट्रीय शिष्टमंडळाची सुरक्षा चोख ठेवली गेली.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर सकारात्मक वातावरण पाहायला मिळत आहे. ब्रिक्स देशांमधील नवीन करारांमुळे भारतीय आयात-निर्यात क्षेत्राला नवी चालना मिळत आहे. स्थानिक बाजारात परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढण्यास मोलाची मदत होते.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम आर्थिक स्थैर्याच्या स्वरूपात दिसून येतो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची पत सुधारल्याने देशांतर्गत विकासाला गती मिळते. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जागतिक व्यापारी करार अत्यंत पूरक असतात.
भारतीय व्यावसायिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्र
भारतीय व्यावसायिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्र यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतात. जागतिक स्तरावर डिजिटल तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण वाढल्याने तरुण तंत्रज्ञांना नवीन प्रकल्प मिळतात.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
नवी दिल्लीतील ब्रिक्स परिषद भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील परिपक्वता दर्शवते. जागतिक दबावाला बळी न पडता देशाने घेतलेली भूमिका वाखाणण्याजोगी आहे. रशिया आणि युक्रेन संघर्षाच्या काळात भारताने आपल्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचे जतन केले. ही परिषद केवळ आर्थिक संबंधांपुरती मर्यादित नसून ती भारताचे जागतिक नेतृत्व सिद्ध करते. विकसनशील देशांच्या हिताचे रक्षण करत बहुपक्षीय संबंध बळकट करण्याचे आव्हान देशाने यशस्वीरीत्या पेलले आहे. हे धोरण आगामी काळात भारताला जागतिक स्तरावर एक कणखर आणि विश्वासार्ह भागीदार म्हणून प्रस्थापित करते.