चाळीस तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर

राज्यात पावसाचे प्रमाण अपुरे राहिल्यामुळे बहुतांश जिल्ह्यांत दुष्काळाचे संकट ओढवले आहे. प्रशासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वेळेत पावले उचलत दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या संख्येत वाढ केली आहे.

राज्यातील अनेक भागांत भूजल पातळी तीन मीटरपेक्षा खाली गेल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची समस्या बिकट झाली आहे. विशेषतः मराठवाड्यात आणि विदर्भात पाण्याची टंचाई तीव्र स्वरूपात जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकर्सवर कडक नजर ठेवण्यासाठी जीपीएस ट्रॅकिंग प्रणाली सक्तीची केली आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी मुबलक प्रमाणात मिळावे यासाठी जलशुद्धीकरण व पाणी साठवणुकीचे कडक नियम लागू केले आहेत. शेतकऱ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कातील सर्व अटी-शर्ती रद्द करून शिक्षण सुलभ करण्यात आले आहे. वीज बिलांची वसुली करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा तकादा लावला जाणार नाही आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. कर्जमाफीची प्रक्रिया वेगवान करून साडेतीन लाख शेतकऱ्यांच्या याद्या अंतिम करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून राज्यातील कृषी क्षेत्राला योग्य तो आधार मिळू शकेल.