भारतीय नागरी उड्डाण क्षेत्रात गेल्या दशकभरात अत्यंत वेगवान आणि अनपेक्षित बदल झाले आहेत. या बदलत्या काळात अनेक विमान कंपन्यांना आपला टिकाव धरणे कठीण झाले असून, स्पर्धात्मक बाजारात त्या मागे पडल्या आहेत. केंद्र सरकारने संसदेत सादर केलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, सन 2016 पासून आतापर्यंत एकूण अकरा विमान कंपन्यांनी आपली सेवा कायमची बंद केली आहे. या आकडेवारीमुळे देशातील हवाई वाहतूक क्षेत्रातील अस्थिरता प्रकर्षाने समोर आली आहे.
विमान कंपन्यांचे कामकाज ठप्प होण्यामागे प्रामुख्याने आर्थिक ओढाताण हे कारण असल्याचे दिसून येते. इंधनाचे वाढते दर, विमानांच्या देखभालीचा प्रचंड खर्च आणि त्या तुलनेत मिळणारे अपुरे उत्पन्न यामुळे अनेक कंपन्या डबघाईला आल्या. याशिवाय, विमानांच्या सुट्या भागांची अनुपलब्धता आणि अंतर्गत व्यवस्थापनातील कारभार यामुळे या कंपन्यांना आपले अस्तित्वसांभाळणे अशक्य झाले, असे स्पष्टीकरण प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे.
नागरी उड्डाण क्षेत्र हे पूर्णपणे व्यावसायिक तत्त्वावर आधारित असून, बाजारातील चढ-उतारांनुसार या कंपन्यांना आपले निर्णय घ्यावे लागतात, असेही सरकारने नमूद केले आहे. नफा आणि तोटा यावरच या उद्योगाचे भवितव्य अवलंबून असल्याने, प्रतिकूल परिस्थितीत अनेक खासगी कंपन्यांनी त्या बंद करणे पसंत केले. सरकारची भूमिका केवळ धोरणनिर्मिती आणि प्रवाशांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यापुरती मर्यादित असल्याने, तोट्यात चालणाऱ्या खासगी कंपन्यांना वाचवणे सरकारसाठी कठीण असते.
सध्या या क्षेत्रात विलीनीकरण आणि एकत्रीकरणाची प्रक्रिया अत्यंत वेगाने सुरू आहे. अनेक लहान आणि मध्यम स्तरावरील विमान कंपन्यांचे अस्तित्व संपत असून, औद्योगिक समूहांचे या बाजारपेठेवर वर्चस्व निर्माण होत आहे. कंपन्यांकडे असलेल्या अफाट भांडवलामुळे त्या स्पर्धेत टिकून आहेत, तर छोट्या कंपन्यांना आपला कारभार मोठ्या समूहांच्या हवाली करावा लागत आहे. यामुळे भविष्यात हवाई वाहतूक क्षेत्रात काही मोजक्याच बड्या कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
एकंदरीत, वाढते आर्थिक दडपण आणि व्यवस्थापकीय त्रुटी यामुळे लहान विमान कंपन्यांसाठी आकाशातील झेप आता आव्हानात्मक ठरत आहे. भविष्यात केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि आधुनिक व्यवस्थापन असलेल्या कंपन्याच या क्षेत्रात तग धरू शकतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.