हरित फटाक्यांच्या चाचणीवरून केंद्रीय संस्थांमध्ये मतभेद

राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (NEERI) आणि पेट्रोलियम आणि स्फोटक सुरक्षा संस्था (PESO) यांच्यात हरित फटाक्यांच्या सूत्रावरून वाद आहे. ‘नीरी’ संस्थेने सुचवलेल्या काही घटकांच्या वापरावर ‘पेसो’ संस्थेने आक्षेप नोंदवला आहे. बेरियम नायट्रेट सारख्या रसायनांचा वापर कमी करण्याबाबत दोन्ही संस्थांच्या मतात तफावत आहे. या वादामुळे फटाक्यांच्या उत्पादनाला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दोन्ही संस्थांना एकत्र येत नवीन चाचण्या घेण्यास सांगितले. या समन्वयातून फटाक्यांची पर्यावरणपूरक क्षमता तपासण्यात येत आहे. मानवी आरोग्याला हानी न पोहोचवता सण साजरे करण्यासाठी ही तपासणी आवश्यक आहे. दोन्ही संस्थांच्या प्रतिनिधींची विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती प्रयोगशाळेतील चाचण्यांचे थेट निरीक्षण करत आहे.

हरित फटाके बनवण्यासाठी उत्पादकांना नवीन तांत्रिक बदल करावे लागत आहेत. जुनी सूत्रे नाकारल्याने नवीन उत्पादनांचा खर्च वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आवाजाची तीव्रता आणि धुराचे प्रमाण मोजण्यासाठी कडक निकष लावले आहेत. उत्पादकांना या सर्व निकषांचे पालन करणे बंधनकारक केले आहे. वैज्ञानिक संस्थांमधील मतभेदांमुळे उत्पादकांना परवाने मिळण्यात अडचणी येत आहेत. नवीन चाचण्यांचे अहवाल वेळेत न आल्यास उद्योगाचे नुकसान होऊ शकते. यावर तोडगा काढण्यासाठी उत्पादक संघटनांनी मंत्रालयाकडे धाव घेतली आहे. सर्व घटकांचे समाधान करणारे सूत्र शोधण्याचे आव्हान वैज्ञानिकांसमोर आहे. सुरक्षित फटाके बाजारात आणण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर वेगवान हालचाली सुरू आहेत.