शिमला. हिमाचल प्रदेशातील सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची अत्यंत तीव्र टंचाई समोर आली आहे. राज्यातील १५० प्राथमिक शाळांमध्ये सद्यस्थितीत एकही शिक्षक उपलब्ध नाही. साडेतीन हजार शाळा केवळ एकाच शिक्षकाच्या भरवशावर सुरू आहेत. या अत्यंत गंभीर परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान घडत असून प्रशासन तातडीने उपाययोजना आखत आहे.
१५०
शिक्षक नसलेल्या शाळा
३५००
एकच शिक्षक असलेल्या शाळा
४
प्रभावित जिल्हे
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
हिमाचल प्रदेशातील सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे अत्यंत रिक्त आहेत. १५० प्राथमिक शाळा पूर्णपणे शिक्षक नसलेल्या स्थितीत सुरू आहेत. सुमारे साडेतीन हजार शाळांमध्ये केवळ एक शिक्षक संपूर्ण शाळा सांभाळत आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक शिक्षणावर याचा थेट दुष्परिणाम दिसत आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुक्खू आणि शिक्षण मंत्री रोहित ठाकूर या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. राज्य शिक्षण विभाग रिक्त जागा भरण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करत आहे. स्थानिक ग्रामपंचायती तसेच पालक संघटना प्रशासनाकडे तातडीने शिक्षक भरतीची मागणी करत आहेत.
तात्कालिक परिणाम
दुर्गम भागातील शाळांमधील पटसंख्या वेगाने घसरत आहे. अनेक पालकांनी आपल्या पाल्यांना खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यास सुरुवात केली आहे. एकाच शिक्षकावर संपूर्ण शाळेचा भार आल्याने दैनंदिन अध्यापन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. शाळा व्यवस्थापन समित्या तीव्र संताप व्यक्त करत आहेत.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
राज्य सरकारने शून्य शिक्षक असलेल्या शाळांमध्ये तातडीने शेजारील शाळांमधून प्रतिनियुक्तीवर शिक्षक पाठवण्याचे थेट आदेश दिले आहेत. शिक्षण विभाग रिक्त जागांचा सविस्तर अहवाल तयार करत असून कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचे नियोजन शिक्षण खात्याने केले आहे.
हिमाचल प्रदेशात प्राथमिक शिक्षणाची दुरवस्था
हिमाचल प्रदेशातील प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था सध्या अत्यंत बिकट अवस्थेतून जात आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार राज्यातील १५० शाळांमध्ये एकही शिक्षक कार्यरत नाही. दुर्गम डोंगराळ भागातील शाळांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. साडेतीन हजार शाळांमध्ये केवळ एकाच शिक्षकाकडे सर्व वर्गांचे अध्यापन आणि प्रशासकीय कामांची जबाबदारी आहे. या स्थितीमुळे विद्यार्थ्यांचा पाया कच्चा राहत आहे. अनेक शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव असून त्यात शिक्षकांची अनुपस्थिती अधिक भर घालत आहे. राज्य सरकारने या गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबातील मुले या सरकारी शाळांवर अवलंबून असून त्यांच्या हक्काच्या शिक्षणाचा प्रश्न आता पूर्णपणे ऐरणीवर आला आहे. अशा दुर्गम शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आवश्यक आहे. शिक्षकांची पदे भरण्यासाठी विशेष मोहीम राबवणे गरजेचे आहे.
- शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त आहेत.
- ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान सुरू आहे.
प्रशासकीय उपाययोजना आणि आव्हाने
रिक्त जागा भरण्यासाठी शिक्षण विभाग नवीन धोरण आखत आहे. भौगोलिक अडचणींमुळे दुर्गम भागात शिक्षक जाण्यास सहजासहजी तयार नसतात. बदली धोरणातील त्रुटी दूर करण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत. रिक्त जागांवर तात्पुरत्या स्वरूपात शेजारील शाळांमधील शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश जारी झाले आहेत. तरीही या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघणे गरजेचे आहे. विविध शिक्षक संघटनांनी सेवा नियमात तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. दुर्गम भागात काम करणाऱ्या शिक्षकांना विशेष प्रोत्साहन भत्ते देण्याचा प्रस्ताव सरकारसमोर विचाराधीन आहे. या योजनेची अंमलबजावणी वेगाने केल्यास शिक्षकांची टंचाई काही प्रमाणात दूर होण्यास मदत मिळू शकते.
“शिक्षण विभागातील सर्व रिक्त पदे प्राधान्याने भरण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे. दुर्गम भागातील शाळांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती तातडीने करणे आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी कंत्राटी आणि कायमस्वरूपी विशेष शिक्षक भरती मोहीम राबवली जात आहे.”
— रोहित ठाकूर, शिक्षण मंत्री, हिमाचल प्रदेश.“शाळांमध्ये शिक्षक नसणे हा लहान मुलांच्या मूलभूत हक्कांवर थेट गदा आणणारा प्रकार आहे. सरकारने केवळ तात्पुरत्या प्रतिनियुक्तीची मलमपट्टी न करता तातडीने कायमस्वरूपी शिक्षक भरती करून ग्रामीण शिक्षण वाचवावे.”
— रामलाल शर्मा, अध्यक्ष, राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ.| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| एकूण शिक्षक नसलेल्या शाळा | १५० | नोंदवले |
| एकच शिक्षक असलेल्या शाळा | ३५०० | नोंदवले |
| अध्यापन ठप्प असणारे क्षेत्र | दुर्गम ग्रामीण भाग | सक्रिय |
| शासकीय उपाययोजना | प्रतिनियुक्ती व नवीन कंत्राटी भरती | नियोजित |
पार्श्वभूमी
हिमाचल प्रदेशातील शाळा बंद पडण्याची भीती का निर्माण झाली?
मागील काही वर्षांत हिमाचल प्रदेशात सरकारी शाळांमधील पटसंख्या सातत्याने कमी होत आहे. शिक्षकांची कमतरता या स्थितीला जबाबदार मानली जाते. अनेक दुर्गम डोंगराळ भागात रस्ते आणि इतर सुविधा नसल्याने शिक्षक तिथे जाण्यास नकार देतात. यापूर्वीच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने देखील राज्यातील रिक्त शैक्षणिक पदांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या कमी असल्याचे दिसून येते. सद्यस्थितीत ३ सप्टेंबर (गुरुवार) रोजी मिळालेल्या अहवालानुसार ही अत्यंत बिकट स्थिती समोर आली आहे. आगामी काळात विधानसभा अधिवेशनात या मुद्द्यावर वादळी चर्चा अपेक्षित आहे. शिक्षण विभाग यावर अंतिम कृती आराखडा लवकरच न्यायालयात सादर करणार आहे. शाळांमध्ये पायाभूत सोयींचा अभाव देखील असून नवीन भरती रखडल्याने ही वेळ ओढवली आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाने तातडीच्या बदल्यांचे आदेश काढले आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी स्थानिक पातळीवर पालकांशी संवाद साधला जात आहे. रिक्त जागांचा सविस्तर विभागवार आढावा घेऊन प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क झाली असून नवीन धोरणात्मक निर्णय घेण्याची तयारी सुरू आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर खाजगी शिक्षण संस्थांच्या शेअर्समध्ये वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ग्रामीण भागात सरकारी शाळा बंद पडल्यास खाजगी शाळांच्या शुल्कात वाढ होऊन पालकांच्या खिशाला फटका बसेल. शैक्षणिक साधनांच्या स्थानिक बाजारपेठेवर देखील या नकारात्मक शैक्षणिक स्थितीचा थेट परिणाम दिसून येत आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम होत असून गरीब कुटुंबातील मुलांचे शिक्षण संकटात सापडले आहे. दुर्गम भागातील पालकांना आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्याची चिंता सतावत आहे. सरकारी शाळा बंद झाल्यास मुलांना दूरच्या खाजगी शाळांमध्ये पाठवणे गरिबांना परवडणारे नाही. या स्थितीमुळे ग्रामीण भागात तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे.
विद्यार्थी वर्ग
विद्यार्थ्यांसाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांच्या मूलभूत शिक्षणाचा अधिकार धोक्यात आला आहे. एकाच शिक्षकाकडून सर्व विषय शिकणे विद्यार्थ्यांना अशक्य होत असून त्यांची प्रगती खुंटली आहे. शिक्षक भरतीची वाट पाहणाऱ्या बेरोजगार डीएड आणि बीएड पात्रताधारक उमेदवारांमध्ये देखील प्रशासनाच्या या धोरणामुळे तीव्र नाराजी पसरली आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
हिमाचल प्रदेशातील शाळांची सद्यस्थिती सरकारी दाव्यांची पोलखोल करणारी आहे. डिजिटल इंडियाच्या काळात शेकडो शाळांमध्ये एकही शिक्षक नसणे अत्यंत लाजीरवाणे आहे. दुर्गम भागात शिक्षकांच्या बदल्यांचे पारदर्शक धोरण नसणे हेच या समस्येचे मूळ आहे. केवळ प्रतिनियुक्तीचे तात्पुरते उपाय करून हा संवेदनशील प्रश्न सुटणार नाही. सरकारने शिक्षकांची रिक्त पदे कायमस्वरूपी भरण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण हा बालकांचा घटनादत्त अधिकार आहे. या अधिकाराची पायमल्ली थांबवणे हे सुदृढ लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. प्रशासनाने आता कागदी घोडे नाचवणे थांबवून प्रत्यक्ष जमिनीवर ठोस कामगिरी करून दाखवावी.
