श्रीनगर (१ सप्टेंबर – मंगळवार): भारत आणि ओमान व्यापार कराराचा थेट फायदा मिळवण्यात जम्मू-काश्मीरमधील निर्यातदारांना प्रशासकीय अडचणी येत आहेत. नियमावलीची क्लिष्टता, प्रमाणपत्रांची कमतरता यांमुळे स्थानिक व्यवसाय अडचणीत सापडला असून व्यापारी वर्गातून तातडीने सोयीसुविधांची मागणी होत आहे.
2
मुख्य व्यापारी अडथळे
50
बाधित निर्यातदार संघ
10
प्रलंबित मंजुरी अर्ज
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
भारत-ओमान सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी कराराचा (CEPA) लाभ घेण्यात जम्मू-काश्मीरच्या निर्यातदारांना अडथळे येत आहेत. स्थानिक पातळीवर आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता वेळेत होत नाही. सद्यस्थितीत अनेक व्यापारी चिंतेत आहेत.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, विदेश व्यापार महासंचालनालय (DGFT) आणि जम्मू-काश्मीर व्यापारी महासंघ हे मुख्य घटक आहेत. निर्यातदार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी प्रशासनाकडे या संदर्भात लेखी गाऱ्हाणे मांडले आहे.
तात्कालिक परिणाम
स्थानिक बाजारपेठेतील केशर, सफरचंद आणि हस्तकला वस्तूंची निर्यात मंदावली आहे. सीमा शुल्क विभागाच्या मंजुरी प्रक्रियेत वेळ जात असल्याने मालाचे नुकसान होत आहे. यामुळे व्यापारी वर्गामध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
विदेश व्यापार महासंचालनालयाने निर्यात प्रक्रिया सुलभ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यासाठी विशेष मदत कक्ष सुरू करण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.
प्रशासकीय मंजुरीमधील तांत्रिक अडचणी
भारत-ओमान व्यापार करारांतर्गत शुल्कात सवलत मिळवण्यासाठी मूळ देश प्रमाणपत्र (Certificate of Origin) आवश्यक असते. जम्मू-काश्मीरमधील निर्यातदारांना हे प्रमाणपत्र मिळवण्यात तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. स्थानिक पातळीवर सक्षम प्राधिकरणाची अनुपस्थिती ही मुख्य समस्या आहे. निर्यातदारांना मंजुरीसाठी दिल्ली अथवा इतर शहरांवर अवलंबून राहावे लागते. या प्रक्रियेत वेळ वाया जातो. नाशवंत वस्तूंच्या निर्यातीपर्यंत याचा विपरीत परिणाम दिसून येत आहे. पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे आंतरराष्ट्रीय कराराचा प्रत्यक्ष फायदा स्थानिक स्तरावर पोहोचत नसल्याचे चित्र आहे.
* प्रमाणपत्रासाठी डिजिटल प्रणाली संथ गतीने काम करत आहे.
* स्थानिक पातळीवर तपासणी प्रयोगशाळांची कमतरता आहे.
- प्रमाणपत्रासाठी डिजिटल प्रणाली संथ गतीने काम करत आहे.
- स्थानिक पातळीवर तपासणी प्रयोगशाळांची कमतरता आहे.
निर्यातीला चालना देण्याची मागणी
काश्मीरमधील हस्तकला आणि कृषी क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देणे आवश्यक आहे. ओमानसोबतच्या करारामुळे नवीन संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. निर्यातदारांना कागदपत्रांची माहिती देणारी यंत्रणा उभी करण्याची गरज व्यापारी व्यक्त करत आहेत. थेट विमान सेवा तसेच सुलभ सीमा शुल्क प्रक्रिया उपलब्ध झाल्यास व्यापार वाढेल. शासकीय स्तरावर तातडीने पावले उचलण्याची मागणी होत आहे.
“आम्हाला ओमान कराराचा फायदा घ्यायचा आहे. तांत्रिक अडचणी सुटल्यास काश्मीरमधील सफरचंद आणि केशर थेट आखाती देशात पोहोचेल.”
— मुश्ताक अहमद, अध्यक्ष, काश्मीर निर्यातदार संघटना.“आन्तरराष्ट्रीय व्यापारातील नियमांची माहिती स्थानिक पातळीवर पोहोचवणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने यासाठी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करावीत.”
— डॉ. अमित शर्मा, व्यापार तज्ज्ञ.- थेट हवाई मालवाहतूक सुविधेचा अभाव आहे.
- स्थानिक पातळीवर जागृती मोहिमेची आवश्यकता आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| कराराचे नाव | भारत-ओमान आर्थिक भागीदारी करार | कार्यरत |
| मुख्य अडथळा | मूळ देश प्रमाणपत्र मिळवणे | नोटवले |
| बाधित क्षेत्र | कृषी आणि हस्तकला निर्यात | नोटवले |
| प्रशासकीय मागणी | विशेष मदत कक्षाची स्थापना | प्रलंबित |
पार्श्वभूमी
व्यापार कराराची पार्श्वभूमी आणि पुढील दिशा
भारत आणि ओमान दरम्यान व्यापारी संबंध दृढ करण्यासाठी व्यापक आर्थिक भागीदारी करार करण्यात आला. या करारानुसार दोन्ही देशांमधील आयात-निर्यात शुल्कात लक्षणीय कपात करण्याचे निश्चित झाले. जम्मू-काश्मीरमधील दर्जेदार उत्पादनांना थेट आखाती बाजारपेठ मिळवून देणे हा यामागील मुख्य उद्देश होता. निर्यातदारांनी यापूर्वी अनेकदा सीमा शुल्क सुलभतेची मागणी केली होती. आगामी काळात केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय जम्मू-काश्मीरमध्ये विशेष कार्यशाळा आयोजित करण्याची शक्यता आहे. पुढील महिन्यात होणाऱ्या उच्चस्तरीय बैठकीत या तांत्रिक त्रुटींवर अंतिम तोडगा निघण्याची शक्यता व्यापारी वर्गाकडून वर्तवली जात आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वाणिज्य विभागाने तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सीमा शुल्क अधिकाऱ्यांना स्थानिक स्तरावर विशेष अधिकार देण्याबाबत विचार सुरू आहे. यामुळे फसवणुकीच्या प्रकरणांना आळा बसेल.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगात या घडामोडीनंतर चिंतेचे वातावरण आहे. ओमान बाजारपेठेतील मागणी पूर्ण न झाल्यास इतर देशांतील स्पर्धक त्याचा लाभ घेण्याची शक्यता आहे. स्थानिक बाजारपेठेतील गुंतवणूक यामुळे थंडावली आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम रोजगार कपातीच्या रूपाने दिसून येत आहे. निर्यात ठप्प झाल्याने स्थानिक स्तरावर मजुरी मिळणे कठीण झाले आहे. यामुळे कुटुंबांच्या आर्थिक बजेटवर ताण पडत आहे.
शेतकरी आणि कारागीर
शेतकरी आणि कारागीर यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांच्या उत्पन्नावर गदा आली आहे. वर्षभर मेहनत करून तयार केलेला माल पडून राहिल्याने त्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
व्यापारी करारांचे वास्तव आणि नियोजन
आंतरराष्ट्रीय करार करताना स्थानिक पातळीवरील पायाभूत सुविधांचा विचार करणे आवश्यक असते. भारत-ओमान करार कागदावर उत्तम असला, तरी जम्मू-काश्मीरमधील प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील त्रुटी प्रशासकीय अनास्था दर्शवतात. निर्यातदारांना कागदोपत्री अडथळ्यांत अडकवून ठेवल्यास कराराचा मूळ हेतू साध्य होणार नाही. केंद्र सरकारने तातडीने या प्रकरणाची दखल घेणे गरजेचे आहे. स्थानिक पातळीवर मंजुरी केंद्र आणि तपासणी यंत्रणा उभी केल्याशिवाय काश्मीरच्या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत योग्य स्थान मिळणे कठीण आहे. प्रशासनाने आता केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष कृती करणे काळाची गरज आहे.
