नवी दिल्ली, २ सप्टेंबर (बुधवार). केंद्र सरकारने देशात १०० नवीन विमानतळ उभारण्याची योजना जाहीर केली आहे. उडान योजनेअंतर्गत प्रादेशिक हवाई संपर्क वाढवण्यासाठी ही पावले उचलली आहेत. या प्रकल्पासाठी ३०,००० कोटी रुपयांचा निधी निश्चित केला आहे. देशांतर्गत विमान प्रवासाला गती देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
१००
नवीन विमानतळांची संख्या | प्रस्तावित
३०,००० कोटी
एकूण निधी (रुपये) | मंजूर
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
केंद्र सरकार उडान योजनेअंतर्गत देशात १०० नवीन विमानतळांची उभारणी करत आहे. हवाई वाहतूक सुधारणे हा मुख्य उद्देश आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि केंद्र सरकारचे विविध विभाग या प्रकल्पाचे नियोजन करत आहेत.
तात्कालिक परिणाम
विमानतळ विकासासाठी निधी वाटप सुरू झाले आहे. विविध राज्यांमध्ये जमीनीची चाचपणी सुरू आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
सरकारने या प्रकल्पासाठी ३०,००० कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर केला आहे.
हवाई संपर्काचा नवा विस्तार
देशातील दुर्गम भागांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हवाई संपर्क आवश्यक आहे. उडान योजनेचा हा नवीन टप्पा देशभरातील संपर्क सुलभ करतो. यामध्ये विमानतळ, हेलिपोर्ट आणि वॉटर एरोड्रोमचा समावेश आहे. या योजनेने प्रवाशांचा प्रवास वेळ वाचतो. लहान शहरांमधील पर्यटनाला गती मिळते.
- देशांतर्गत हवाई प्रवाशांची संख्या सातत्याने वाढत आहे.
- नवीन विमानतळांच्या माध्यमातून स्थानिक व्यापार बळकट बनतो.
गुंतवणूक आणि विकास आराखडा
या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी ३०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक निश्चित केली आहे. सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून हा निधी उभारला जाईल. आधुनिक पायाभूत सुविधाओं का विकासावर अधिक भर दिला जात आहे. दुर्गम क्षेत्रातील विमानतळांना प्राधान्य दिले जात आहे. या कामातून प्रचंड रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात.
“लागू नाही”
—- पायाभूत सुविधा क्षेत्रात नवीन गुंतवणुकीला वाव मिळतो.
- दुर्गम भागातील वाहतूक व्यवस्था गतिमान बनते.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| योजनेचे नाव | उडान योजना | कार्यरत |
| नवीन विमानतळ | १०० | प्रस्तावित |
| एकूण निधी | ३०,००० कोटी रुपये | मंजूर |
| मुख्य उद्देश | प्रादेशिक हवाई संपर्क | अंमलबजावणी सुरू |
पार्श्वभूमी
उडान योजनेची यशस्वी वाटचाल
केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये ‘उडे देश का आम नागरिक’ म्हणजेच उडान योजना सुरू केली. सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात विमान प्रवास उपलब्ध करून देणे हा मुख्य उद्देश होता. आतापर्यंत अनेक बंद विमानतळ पुन्हा सुरू केले आहेत. अनेक नवीन हवाई मार्ग विकसित केले आहेत. याच यशाच्या पार्श्वभूमीवर आता पुढील टप्प्यात १०० नवीन विमानतळ उभारणीचा निर्णय घेतला आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विविध राज्यांमध्ये जमीन संपादनाची प्रक्रिया गतिमान केली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील समन्वय वाढला आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगात या घडामोडीनंतर पायाभूत सुविधा क्षेत्रात नवीन गुंतवणुकीची संधी निर्माण झाली आहे. सिमेंट आणि पोलाद उद्योगाला प्रचंड मागणी आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम परवडणाऱ्या प्रवासाच्या स्वरूपात दिसून येतो. लहान शहरांतील प्रवाशांचा वेळ वाचतो.
पर्यटक आणि व्यावसायिक वर्ग
पर्यटक आणि व्यावसायिक वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांच्या प्रवासाचा खर्च कमी होतो. पर्यटन स्थळांच्या विकासाला चालना मिळते.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
हवाई क्षेत्राची नवी भरारी देशातील हवाई पायाभूत सुविधांचा विकास आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचा आहे. उडान योजनेमुळे सामान्य नागरिकाला विमान प्रवासाची संधी मिळाली. ३०,००० कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक देशाच्या विकासाला नवी दिशा देते. प्रकल्पांची वेळेत पूर्तता करणे हेच आता प्रशासनापुढील आव्हान आहे. खाजगी क्षेत्राचा वाढता सहभाग या योजनेला अधिक बळ देतो.