आरोग्य क्षेत्रात नवा कायदा लागू

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील आरोग्य सेवेच्या रचनेत आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून वर्षानुवर्षे सुरू असलेला जुना ‘महाराष्ट्र शुश्रूषागृह नोंदणी कायदा’ पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. त्याऐवजी ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना कायदा’ हा कडक आणि सर्वसमावेशक स्वरूपाचा कायदा अंमलात आणला जाणार असून, मुंबईसह संपूर्ण राज्यात या नव्या नियमांची अंमलबजावणी तातडीने सुरू करण्याचे आदेश वैद्यकीय विभागाने जारी केले आहेत. या बदलामुळे राज्यातील खाजगी आणि स्वायत्त आरोग्य संस्थांच्या कामकाजावर अधिक कडक नियंत्रण ठेवणे प्रशासनाला शक्य होणार आहे.

आपत्कालीन प्रसंगात किंवा अपघातानंतरच्या पहिल्या तासात रुग्णालयात येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णावर तातडीने मोफत प्राथमिक उपचार करणे आता सर्व रुग्णालयांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. पैशांची चणचण किंवा कोणत्याही तांत्रिक कारणास्तव रुग्णालयांना अपघातग्रस्ताला उपचार नाकारता येणार नाहीत. नियमांचा पहिला भंग झाल्यास किमान दहा हजार रुपयांपासून दंड आकारला जाईल, तर निष्काळजीपणा किंवा आर्थिक फसवणूक गंभीर स्वरूपाची असल्यास हा दंड पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा अधिकार प्राधिकरणाला देण्यात आला आहे.

हा नवा कायदा केवळ आधुनिक वैद्यकशास्त्रापुरता मर्यादित नसून ॲलोपॅथी, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, सिद्ध, योग आणि निसर्गोपचार या सर्व पद्धतींनुसार उपचार करणाऱ्या संस्थांना या कायद्याचे पालन करावे लागेल. राज्यात अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या वैद्यकीय आस्थापनांवर आणि बोगस डॉक्टरांवर कायद्याचा बडगा उगारण्यात येणार असून, सर्व लहान-मोठ्या वैद्यकीय केंद्रांना आपली नोंदणी अद्ययावत करणे बंधनकारक राहील.