मतदार यादीतून लाखो नावे रद्द
दि. 01दि. 05 । सप्टेंबर । 2026
राज्यातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी मोहिमेनंतर प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत सुमारे ५० लाख मतदारांची नावे कायमची रद्द करण्यात आली असून सुमारे दीड कोटी मतदारांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
५० लाख
कायमची रद्द नावे
२८.६६ लाख
पुणे जिल्ह्यातील रद्द नावे
२८.५९ लाख
ठाणे जिल्ह्यातील रद्द नावे
२६.५८ लाख
मुंबई उपनगरातील रद्द नावे
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
एसआयआर मोहिमेनंतर राज्यातील लाखो मतदारांची नावे प्रारूप यादीतून वगळली.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
भारतीय निवडणूक आयोग, राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि जिल्हा मतदार नोंदणी अधिकारी.
तात्कालिक परिणाम
बोगस, दुबार, मृत आणि स्थलांतरित मतदारांचा शोध लागून मतदार यादी अद्ययावत.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
बीएलओंमार्फत घरोघरी गणना प्रपत्रे वाटून ऑनलाइन डिजिटायझेशन पूर्ण.
मोहिमेचे स्वरूप आणि प्रपत्र संकलन
निवडणूक आयोगाने घरोघरी जाऊन गणना प्रपत्रे वाटप केली होती. अनेक मतदारांनी ही प्रपत्रे भरून अधिकाऱ्यांकडे जमा केली नाहीत.
- ३४ लाख मृत आणि १७ लाख दुबार मतदारांची नावे निष्पन्न.
- प्रपत्रे जमा न करणाऱ्यांची नावे वगळण्याची कारवाई.
जिल्हानिहाय आकडेवारी आणि मतदारसंखांची स्थिती
विशेष सखोल फेरतपासणी मोहिमेनंतरही राज्यात सर्वाधिक मतदार पुणे जिल्ह्यात नोंदवले गेले आहेत. पुणे जिल्ह्यात ६२ लाख १३ हजार ६९२ मतदारांचा प्रारूप मतदार यादीत समावेश आहे. मुंबई उपनगरात ५१ लाख ७१ हजार ८०९ तर ठाणे जिल्ह्यात ४५ लाख ९१ हजार १३८ मतदार नोंदवले गेले आहेत. नाशिक जिल्ह्यात ४० लाख ७६ हजार ६६६ आणि नागपूरमध्ये ३१ लाख ९५ हजार ३२२ मतदारांची नावे समाविष्ट आहेत. हिंगोली जिल्ह्यात ८५ हजार ३०९ आणि गडचिरोलीत ९० हजार ६०६ मतदारांची नावे रद्द झाली आहेत. गणना प्रपत्रे न भरल्याने शहरांमधील मतदारांची नावे वगळली गेली आहेत.
“मतदार याद्या अधिक अचूक आणि पारदर्शक करण्यासाठी ही मोहीम राबवली आहे. नागरिकांनी हरकती व दाव्यांच्या कालावधीत अर्जांची पूर्तता करावी.”
— मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र- नागरिकांना दावे आणि हरकती दाखल करण्याची संधी.
- संकेतस्थळ व शासकीय कार्यालयांत याद्या उपलब्ध.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| मोहीम प्रकार | विशेष सखोल फेरतपासणी (SIR) | पूर्ण |
| सर्वोच्च रद्द नावे | पुणे जिल्हा (२८.६६ लाख) | नोंदवले |
| सर्वात कमी रद्द नावे | सिंधुदुर्ग जिल्हा (८२ हजार) | नोंदवले |
| एकूण समाविष्ट मतदार | ९ कोटींपेक्षा अधिक | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
एसआयआर मोहिमेची आवश्यकता आणि पुढील टप्पे
निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली होती. बोगस मतदान रोखणे आणि मतदार यादी अद्ययावत करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश होता. अनेक वर्षांपासून एकाच मतदाराचे दोन ठिकाणी नाव असणे किंवा मृत व्यक्तींची नावे यादीत राहणे असे प्रकार घडत होते. बीएलओंनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. ज्या मतदारांनी प्रपत्रे जमा केली नाहीत त्यांना प्रारूप यादीतून वगळण्यात आले आहे. नागरिकांना आपले नाव तपासण्यासाठी एका महिन्याचा कालावधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. नमुना ६, ७ आणि ८ भरून नावे समाविष्ट किंवा दुरुस्त करता येतील.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि निवडणूक शाखांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. सुनावणी आणि अर्ज स्वीकृतीसाठी विशेष कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर निवडणुकीच्या काळातील आर्थिक नियोजन आणि जाहिरात क्षेत्रातील राजकीय गणितांवर प्रभाव पडल्याचे दिसून येत आहे. अद्ययावत आकडेवारीमुळे राजकीय विश्लेषकांना अचूक अंदाज बांधता येणार आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दिसून येत आहे. नागरिकांना आपले नाव मतदार यादीत आहे किंवा नाही याची खात्री करण्यासाठी शासकीय संकेतस्थळ आणि बीएलओंशी संपर्क साधावा लागत आहे.
मतदार
मतदार यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून आपले नाव यादीत कायम ठेवण्यासाठी दिलेल्या वेळेत नमुना अर्ज भरून जमा करणे आवश्यक बनले आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
लोकशाही प्रक्रियेत मतदार यादीची पारदर्शकता आणि अचूकता अत्यंत महत्त्वाची असते. निवडणूक आयोगाने राबवलेली विशेष सखोल फेरतपासणी मोहीम ही या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. मृत आणि दुबार मतदारांची नावे वगळल्याने बनावट मतदानाला आळा बसणार आहे. लाखो मतदारांची नावे केवळ प्रपत्रे न भरल्याने वगळली जाणे चिंतेची बाब आहे. यात अनेक प्रामाणिक मतदार वंचित राहण्याचा धोका असतो. प्रशासनाने हरकती व दाव्यांच्या काळात सुलभ प्रक्रिया ठेवावी. नागरिकांनी जागरूक राहून स्वतःच्या नावाची खात्री करणे आणि लोकशाहीतील सहभाग निश्चित करणे गरजेचे आहे.