संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये कर व इतर कायदे सुधारणा विधेयक २०२६ संमत करण्यात आले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे महत्त्वाचे विधेयक संसदेत मांडले. लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यसभेत सखोल चर्चा करून विधेयक संमत केले. ५ जून रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशाची जागा आता या नव्या कायद्याने घेतली आहे.
२०२६
विधेयक मंजुरी वर्ष
२०%
पूर्वीचा व्याज कर दर
३०%
अल्पमुदत भांडवली लाभ कर
१२.५%
दीर्घमुदत भांडवली लाभ कर
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
संसदेत कर आणि इतर कायदे सुधारणा विधेयक २०२६ संमत झाले. लोकसभेनंतर राज्यसभेत सखोल चर्चा करून हे विधेयक मंजूर केले.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. भाजपचे तरुण चुघ, द्रमुकचे पी. विल्सन आणि आम आदमी पार्टीचे संजय सिंग यांनी चर्चेत भाग घेतला.
तात्कालिक परिणाम
देशात व्यापार सुलभता वाढण्यास मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार, डेटा सेंटर्स आणि हिरा व्यापारी यांना थेट कर सवलतीचा लाभ मिळाला.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
केंद्र सरकारने ५ जून रोजी काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर केले. डिजिटल व्यवहारांना वैधानिक संरक्षण देऊन उद्योग क्षेत्राला चालना देण्याचे शासकीय धोरण स्पष्ट केले.
कायदे सुधारणा आणि कर प्रणालीतील बदल
संसदेत संमत झालेल्या नव्या विधेयकाद्वारे आयकर कायदा, पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट तसेच फायनान्स ॲक्टमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. ५ जून रोजी लागू केलेल्या अध्यादेशाचे रूपांतर आता कायमस्वरूपी कायद्यात झाले आहे.
- सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणुकीवरील व्याजावर परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना आयकर सूट दिली.
- १ एप्रिलपासून प्राप्त झालेल्या उत्पन्नावर ही कर सवलत लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
डेटा सेंटर, हिरा व्यापार आणि डिजिटल व्यवहार
देशातील उत्पादन परिसंस्था बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष पावले उचलली आहेत. भारतातील नियुक्त डेटा सेंटर्सकडून डेटा सेवा घेणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना करमाफीची तरतूद विधेयकात केली आहे. जागतिक क्लाऊड सेवा पुरवठादारांना व्यवसाय करणे सोपे जाण्यास मदत मिळेल. भारताची एआय-आधारित डेटा शहरांची संकल्पना विकसित करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. अधिसूचित विशेष क्षेत्रात कच्च्या हिऱ्यांची विक्री करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना आयकरातून सूट दिली आहे. हिरा व्यापाराची संपूर्ण साखळी भारतात आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. युपीआय वापरकर्त्यांवर कोणताही नवीन कर किंवा व्यवहार शुल्क लादलेले नाही. व्यापारी सवलत दर (MDR) चौकट अंतिम केलेली नाही. लहान व्यापारी आणि ग्राहकांना डिजिटल व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही.
“देशातील उत्पादन परिसंस्था बळकट करणे, नवीन गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगार निर्मिती करणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. लहान व्यापारी व ग्राहकांवर युपीआय व्यवहारांवर कोणताही अतिरिक्त भार टाकलेला नाही.”
— निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री“हे विधेयक देशाच्या आर्थिक प्रगतीला गती देणारे पाऊल आहे. स्थानिक आणि जागतिक पातळीवर भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत करून आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकारण्यास मदत मिळेल.”
— तरुण चुघ, खासदार, भाजप- परदेशी कंपन्यांना घाऊक हिरा व्यापाराची दालने भारतात सुरू करण्याची मुभा दिली.
- डिजिटल पेमेंट पद्धतींना वैधानिक संरक्षण कायम ठेवण्याची ग्वाही दिली.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| विधेयक नाव | कर व इतर कायदे सुधारणा विधेयक | मंजूर |
| सादरकर्ते | केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन | नोंदवले |
| पूर्वीचा व्याज कर | २० टक्के | सुधारित |
| नवीन कायदा स्थिती | संसद मंजुरी | पूर्ण |
पार्श्वभूमी
जागतिक आर्थिक धक्के आणि कायद्याची पार्श्वभूमी
जागतिक पातळीवरील आर्थिक अनिश्चितता आणि बाह्य धक्क्यांपासून देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने ५ जून रोजी अध्यादेश जारी केला होता. देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला बळ देणे, रोजगार निर्माण करणे आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे ही या अध्यादेशाची मुख्य उद्दिष्टे होती. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सखोल चर्चेनंतर या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यसभा सदस्यांनी विविध मुद्द्यांवर चर्चा करून विधेयक परत पाठवले. संसदेच्या मंजुरीनंतर आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने याचे अधिकृत कायद्यात रूपांतर घडेल. या सुधारणांमुळे देशातील थेट परकीय गुंतवणूक वाढण्यास मदत मिळेल. डेटा सेंटर्स, एआय तंत्रज्ञान आणि हिरा उद्योगात जागतिक स्तरावर भारताचे स्थान मजबूत करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नवीन कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू केली आहे. डिजिटल व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण देऊन आर्थिक गुन्हेगारी रोखण्यासाठी यंत्रणा सतर्क केल्या आहेत. विविध मंत्रालयांच्या समन्वयातून व्यापार सुलभता धोरण राबवण्यावर भर दिला जात आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. डेटा सेंटर्स, क्लाऊड सर्व्हिस आणि हिरा व्यापारी यांना थेट करात मिळालेल्या सवलतींमुळे देशात परकीय गुंतवणूक वाढेल. शेअर बाजारात आणि औद्योगिक क्षेत्रात नवीन प्रकल्पांची घोषणा होण्यास वाव मिळालेला आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम सकारात्मक स्वरूपात दिसून येईल. युपीआय व्यवहारांवर कोणत्याही प्रकारचा अतिरिक्त कर लागू न केल्याने सामान्य ग्राहक व लहान व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. डिजिटल पेमेंटचा वापर सुलभ आणि सुरक्षित राहण्यास मदत मिळेल.
व्यापारी आणि व्यावसायिक वर्ग
व्यापारी आणि व्यावसायिक वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून देशात नवीन उद्योग सुरू करणे सुलभ बनले आहे. जागतिक स्तरावरील कंपन्यांशी थेट व्यापार करण्याचे मार्ग मोकळे झाले आहेत. लहान दुकानदारांना डिजिटल खरेदी-विक्री करताना अतिरिक्त शुल्काचा भुर्दंड सोसावा लागणार नाही.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
संसदेने संमत केलेले कर सुधारणा विधेयक देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारे आहे. जागतिक मंदीच्या सावटात परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे आणि देशांतर्गत उद्योगांना कर सवलती देणे काळाची गरज बनली होती. डेटा सेंटर्स आणि एआय तंत्रज्ञानाला दिलेले प्रोत्साहन भारताला तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडीवर नेणारे ठरेल. डिजिटल व्यवहारांवर कोणताही अतिरिक्त कर न लादण्याचा निर्णय सर्वसामान्य नागरिक आणि लहान व्यापाऱ्यांसाठी दिलासादायक आहे. अंमलबजावणीच्या पातळीवर पारदर्शकता ठेवून या धोरणाचा लाभ सर्व घटकांपर्यंत पोहोचवणे अत्यंत आवश्यक आहे.