तेलंगण राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सन्मानासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण कायदा आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. या नवीन कायद्यानुसार, जे कर्मचारी आपल्या वृद्ध पालकांचा सांभाळ करणार नाहीत किंवा त्यांची उपेक्षा करतील, त्यांच्या मासिक वेतनातून ठराविक रक्कम कापून घेण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. समाजात वृद्धांकडे होत असलेल्या वाढत्या दुर्लक्षाच्या घटना रोखण्यासाठी सरकारने हे धाडसी पाऊल उचलले आहे.
या प्रस्तावित कायद्यानुसार, जर एखादा कर्मचारी आपल्या वृद्ध आई-वडिलांची योग्य काळजी घेत नसल्याचे निष्पन्न झाले, तर त्याच्या पगारातून दहा ते पंधरा टक्क्यांपर्यंत रक्कम कापली जाऊ शकते. ही कपात केलेली रक्कम थेट पीडित पालकांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. या आर्थिक तरतुदीमुळे वृद्ध पालकांना कोणावरही अवलंबून न राहता आपला दैनंदिन खर्च भागवता येईल आणि त्यांना आधार मिळेल.
हा नवीन नियम केवळ सरकारी सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नसेल. याच्या कक्षेत खासगी क्षेत्रातील नोकरदार तसेच लोकप्रतिनिधींचाही समावेश होण्याची दाट शक्यता आहे. पालकांनी केलेल्या तक्रारीची रीतसर शहानिशा करूनच ही कारवाई केली जाणार आहे. तसेच, ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी एक स्वतंत्र व सक्षम यंत्रणा उभारली जाणार आहे.
या कायद्याचा मूळ उद्देश पालकांच्या संगोपनाची जबाबदारी ही केवळ नैतिक न राहता ती कायदेशीर करणे हा आहे. अनेक ठिकाणी मुले चांगली कमाई करत असूनही आई-वडिलांना वाऱ्यावर सोडत असल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. अशा प्रवृत्तींना चाप लावण्यासाठी आणि कुटुंबव्यवस्थेत मुलांच्या जबाबदारीची जाणीव अधिक दृढ करण्यासाठी सरकारने हा कठोर निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसोबतच सरकार वृद्धांसाठी विशेष देखभाल केंद्रे आणि विविध कल्याणकारी योजना सुरू करण्यावरही भर देणार आहे. या सर्वसमावेशक उपाययोजनांमुळे ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांचे उर्वरित आयुष्य सन्मानाने आणि सुरक्षिततेने जगता येईल, असा विश्वास राज्य सरकारकडून व्यक्त केला जात आहे. यामुळे सामाजिक सुरक्षिततेचे एक नवे पर्व सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.