भाषा संचालनालय

मराठी भाषेतील सुमारे दोनशे वर्षांचा कायदेविषयक वारसा डिजिटल स्वरूपात जतन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. भाषा संचालनालयाकडे उपलब्ध असलेल्या १८२७ पासूनच्या विविध कायदे, नियम, अधिनियम आणि विधिविषयक साहित्याचे डिजिटलायझेशन करण्यात येत आहे. १.५१ कोटी रुपये निधी मंजूर ३० हजार पाने कागदपत्रे स्कॅनिंग ४८ लाख…