केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने कॅब ॲग्रीगेटर्सना विशेष दणका दिला आहे. ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या ॲप्सवर राइड बुकिंग करताना किंवा प्रवास पूर्ण होण्यापूर्वी दाखवले जाणारे ‘अॅडव्हान्स टिप’ पर्याय तातडीने हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
१००%
टिप रक्कम चालकाला देण्याचे बंधन
२०२५
मोटार वाहन नियम वर्ष
२०१९
ग्राहक संरक्षण कायदा वर्ष
३
टप्प्यात टिप दाखवण्यावर पूर्ण बंदी
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
केंद्र सरकारने ॲप आधारित कॅब कंपन्यांना प्रवास सुरू होण्यापूर्वी किंवा प्रवासादरम्यान अॅडव्हान्स टिप आणि ॲड-ऑन पर्याय दाखवण्यास पूर्णपणे बंदी घातली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण आणि कॅब ॲग्रीगेटर कंपन्या.
तात्कालिक परिणाम
कॅब ॲप्सवरून ‘अॅडव्हान्स टिप’, ‘चूज अॅन अॅड-ऑन’ आणि ‘अॅड टिप फॉर फास्टर पिकअप’ हे पर्याय हटवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ॲप्सवर ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ अंतर्गत कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
केंद्र सरकारचे आदेश आणि तांत्रिक सुधारणांचा नियम
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने सर्व मोटार वाहन ॲग्रीगेटर्सना डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि मोबाइल अॅप्सचा आढावा घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
- प्रवास पूर्ण झाल्यानंतरच टिप देण्याचा पर्याय अॅपवर स्क्रीनवर दिसू शकतो.
- ग्राहकाने दिलेल्या टिपच्या रकमेतून अॅप कंपनीला कोणताही हिस्सा किंवा कमिशन कापून घेता येणार नाही.
डार्क पॅटर्न आणि प्रवाशांची होणारी फसवणूक
कॅब ॲग्रीगेटर कंपन्यांकडून अॅपमध्ये ‘अॅड टिप फॉर फास्टर पिकअप’ किंवा ‘टिप दिल्यास ड्रायव्हर लवकर राइड स्वीकारेल’ अशा प्रकारचे मेसेज दाखवले जात होते. या प्रकारच्या अयोग्य व्यावसायिक पद्धतींमुळे ग्राहकांवर अतिरिक्त पैसे देण्याचा मानसिक दबाव निर्माण केला जात होता. केंद्र सरकारच्या निदर्शनास ही बाब आल्यानंतर रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने कडक पावले उचलली आहेत. प्रवाशांची दिशाभूल करणारे आणि जास्त भाडे उकळण्यासाठी डिझाइन केलेले युझर इंटरफेस बदलणे कंपन्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रवास पूर्ण झाल्यानंतर दिलेली टिप ही ऐच्छिक असेल आणि संपूर्ण रक्कम चालकाच्या खात्यात जमा करावी लागेल.
“प्रवास पूर्ण होण्यापूर्वी टिप मागणे हे गैरव्यवहाराचे लक्षण आहे. टिप हा सेवा पूर्ण झाल्यावर दिलेला स्वेच्छेने दिलेला मोबदला असणे आवश्यक आहे.”
— केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय अधिकृत पत्रक“अॅपवर आधीच टिप मागण्याच्या पद्धतीमुळे ग्राहकांचे शोषण होत होते. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे डिजिटल व्यासपीठांवर पारदर्शकता येईल.”
— ग्राहक हक्क संरक्षण तज्ज्ञ| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| सरकारी निर्देश | अॅडव्हान्स टिप प्रवृत्तीवर बंदी | लागू |
| नियम कलम | ॲग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे कलम १४.१५ | नोंदवले |
| टिप हस्तांतरण | १०० टक्के थेट चालकाला | पूर्ण |
| ॲप्स फेरबदल | डिजिटल इंटरफेसमध्ये सुधारणा | प्रक्रिया सुरू |
पार्श्वभूमी
डिजिटल ॲप्समधील अयोग्य व्यावसायिक पद्धती आणि पुढील कारवाई
कॅब ॲग्रीगेटर कंपन्यांनी प्रवाशांना टिप देण्यासाठी प्रवृत्त करणाऱ्या अॅडव्हान्स सुविधा सुरू केल्या होत्या. यापूर्वी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) देखील काही प्रमुख कंपन्यांना यासंदर्भात नोटिसा बजावल्या होत्या. टिपच्या नावाखाली कृत्रिम टंचाई निर्माण करून ग्राहकांकडून जादा पैसे उकळण्याचे प्रकार घडत होते. नवीन नियमांनुसार सर्व कंपन्यांना त्यांच्या अॅपमध्ये तातडीने बदल करावे लागतील. केंद्रीय मंत्रालय या नियमांच्या अंमलबजावणीवर बारीक लक्ष ठेवून असणार असून उल्लंघन आढळल्यास परवाना रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई केली जाऊ शकते.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व कॅब ॲग्रीगेटर्सना नवीन नियमावलीचे तंतोतंत पालन करण्याचे आणि अॅपमध्ये बदल केल्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर ओला, उबर आणि रॅपिडो यांसारख्या कंपन्यांना आपले महसूल मॉडेल्स आणि अॅप इंटरफेस कायदेशीर चौकटीत आणावे लागणार आहेत.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दिसून येत असून प्रवाशांची अवाजवी आर्थिक पिळवणूक थांबणार आहे.
प्रवासी व चालक वर्ग
प्रवासी व चालक वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून ग्राहकांना न्याय्य दरात सेवा मिळेल आणि चालकांना टिपची संपूर्ण रक्कम कोणतीही कपात न होता थेट प्राप्त होणार आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
कॅब ॲप्सवर ‘अॅडव्हान्स टिप’च्या नावाखाली सुरू असलेला प्रकार म्हणजे उघड डिजिटल वसुली होती. प्रवास सुरू होण्यापूर्वीच टिपची मागणी करून चालकांना राइड स्वीकारण्यासाठी फूस लावणे हे ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन होते. केंद्र सरकारने रस्ते वाहतूक नियमावलीच्या आधारे घेतलेला हा निर्णय अत्यंत योग्य वेळेत आला आहे. डिजिटल मंचांवर पारदर्शकता राखणे आणि ग्राहकांची फसवणूक रोखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. केवळ आदेश काढून न थांबता कॅब कंपन्या या नियमांचे खरोखर पालन करत आहेत की नाही, यावर सतत देखरेख ठेवणे तितकेच आवश्यक आहे.
