अमेरिका स्वतःच्या गरजेसाठी रशियन युरेनियमची आयात सुरू ठेवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये सादर झालेल्या एका नवीन विधेयकात ही तरतूद समोर आली आहे. युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. रशियन तेलाची खरेदी करणाऱ्या देशांवर आंतरराष्ट्रीय दबाव आणला जात आहे.
१
अमेरिकन काँग्रेसमध्ये सादर विधेयक
२४
रशियन युरेनियमवर अमेरिकेचे अवलंबित्व (टक्केवारी)
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
रशियन तेल खरेदीवरून भारतावर टीका करणारा अमेरिका स्वतःसाठी रशियन युरेनियमची आयात सुरू ठेवण्यासाठी नवीन विधेयक आणत आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
अमेरिकन काँग्रेसचे सदस्य, जो बायडेन प्रशासन, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय आणि जागतिक ऊर्जा विश्लेषक.
तात्कालिक परिणाम
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जानिती आणि राजनैतिक संबंधांमध्ये अमेरिकेच्या दुटप्पी धोरणावर जागतिक पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
अमेरिकन काँग्रेसने आपल्या देशांतर्गत ऊर्जा गरजा सुरक्षित ठेवण्यासाठी विधेयकात विशेष सवलतीची तरतूद समाविष्ट केली आहे.
अमेरिकेचे नवीन विधेयक आणि युरेनियम आयातीतील सवलत
अमेरिकन संसदेत रशियन युरेनियम बंदीबाबत सादर झालेल्या विधेयकात स्वहित जपण्यासाठी कायदेशीर पळवाटा ठेवल्याचे दिसून येत आहे.
- अमेरिकेतील व्यावसायिक अणुभट्ट्यांसाठी आवश्यक असलेल्या युरेनियमचा मोठा पुरवठा रशियाकडून केला जातो.
- स्वदेशी पर्याय पूर्णपणे उपलब्ध होईपर्यंत रशियन युरेनियमवर सूट देण्याचा प्रस्ताव यात ठेवला आहे.
भारतावरील दबाव आणि अमेरिकेचे दुटप्पी धोरण
युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीपासून अमेरिकेने रशियन कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर निर्बंधांचा बडगा दाखवला आहे. भारताने सवलतीच्या दरात रशियन तेल खरेदी सुरू ठेवल्यानंतर अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी वारंवार नाराजी व्यक्त केली होती. स्वतःच्या ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न आला, तेव्हा अमेरिकेने रशियन युरेनियमची खरेदी सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. अमेरिकन अणुऊर्जा क्षेत्राला रशियन समृद्ध युरेनियमचा पुरवठा थांबल्यास वीज टंचाई निर्माण होण्याची भीती आहे. या कारणामुळे विधेयकात सवलतीचे कलम समाविष्ट केले आहे. जागतिक राजकारणात अमेरिकेचे हे धोरण स्वतःच्या फायद्याचे आणि स्वार्थी वृत्तीचे दर्शन घडवणारे मानले जात आहे.
“अमेरिकेच्या ऊर्जा क्षेत्राचे रक्षण करणे आणि अणूप्रकल्पांचा पुरवठा खंडित न होऊ देणे ही संसदेची प्राथमिक जबाबदारी आहे.”
— अमेरिकी सिनेट प्रतिनिधी“इतर देशांना रशियन इंधनापासून दूर राहण्याचा सल्ला देणाऱ्या अमेरिकेचे हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दुटप्पीपणा स्पष्ट करते.”
— राजनैतिक विश्लेषक- जागतिक बाजारपेठेत समृद्ध युरेनियमच्या उत्पादनात रशियाचा मोठा वाटा आणि वर्चस्व कायम आहे.
- भारतीय परराष्ट्र धोरणाने स्वतःचे राष्ट्रीय हित जपण्याच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार आधीच केला आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| विधेयकाचा विषय | रशियन युरेनियम आयात सवलत | प्रस्तावित |
| अमेरिकेची गरज | व्यावसायिक अणुभट्ट्यांचे इंधन | नोंदवले |
| भारताची भूमिका | स्वतंत्र परराष्ट्र व ऊर्जा धोरण | स्पष्ट |
| जागतिक पडसाद | अमेरिकेच्या धोरणावर टीका | नोंदवले |
पार्श्वभूमी
रशियन इंधन आयात आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण
युक्रेन आणि रशिया युद्धाला सुरुवात झाल्यानंतर पाश्चात्य देशांनी रशियावर आर्थिक आणि व्यापारी निर्बंध लादले. रशियाची आर्थिक नाकेबंदी करणे हा यामागील मुख्य हेतू होता. रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या भारतीय आणि आशियाई कंपन्यांवर अमेरिकेने दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. भारताने आपल्या देशांतर्गत ग्राहकांचे हित आणि स्वस्त इंधनाची उपलब्धता लक्षात घेऊन रशियाकडून तेल आयात सुरू ठेवली. अमेरिकन अणुऊर्जा उद्योगाला आवश्यक असलेले ‘लो-एनरिच्ड युरेनियम’ पुरवण्यात रशियाची स्टेट न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन (रोसाटॉम) आघाडीवर आहे. अमेरिकेकडे या इंधनाचा तातडीचा पर्याय उपलब्ध नसल्याने हे विधेयक आणावे लागले आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने जागतिक घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवले आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताच्या ऊर्जा धोरणाचे समर्थन अधिक मजबूतपणे मांडण्याची संधी मिळाली आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर जागतिक इंधन आणि ऊर्जा बाजारात मोठे बदल दिसून येत आहेत. कच्चे तेल आणि युरेनियम पुरवठा साखळीवर या राजकीय निर्णयांचा थेट परिणाम जाणवत आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम इंधन दरांच्या रूपाने दिसून येतो. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवल्याने देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर राहण्यास मदत झाली आहे.
ऊर्जा क्षेत्र आणि धोरणकर्ते
ऊर्जा क्षेत्र आणि धोरणकर्ते यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून स्वावलंबी ऊर्जा धोरणाचे महत्त्व या घटनेतून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
जागतिक राजकारणातील स्वहित आणि अमेरिकेचा दुटप्पीपणा
अमेरिकन काँग्रेसमध्ये रशियन युरेनियम आयातीबाबत सादर झालेले नवीन विधेयक जागतिक राजकारणातील दुटप्पीपणाचे उत्तम उदाहरण आहे. युक्रेन युद्धाच्या नावाखाली जगभरातील देशांना रशियाशी व्यापार बंद करण्याचे सांगणारा अमेरिका स्वतःच्या गरजांसाठी नियमांमध्ये कशी सवलत मिळवतो, हे यातून स्पष्ट झाले आहे. भारताने रशियन तेलाची आयात केल्यावर नैतिकतेचे धडे देणाऱ्या पाश्चात्य देशांचा हा स्वार्थी चेहरा आहे. राष्ट्रीय हित आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय दबावापेक्षा वर असते, हेच या घटनेने अधोरेखित केले आहे. भारताने आपल्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणावर ठाम राहून घेतलेला निर्णय किती योग्य होता, याची प्रचिती यावरून येते.
