नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवन येथे आयोजित अठराव्या नागरी सेवा दिनानिमित्त उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी देशातील नागरी सेवकांना मार्गदर्शन केले. या प्रसंगी त्यांनी देशभरातील सर्व कार्यरत आणि निवृत्त नागरी सेवकांना हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. स्वातंत्र्यानंतर सुमारे एकोणऐंशी वर्षांपूर्वी लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी नागरी सेवकांना ‘भारताची पोलादी चौकट’ असे संबोधून गौरवल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. नागरी सेवक हे देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीचे आणि प्रशासनाचे मुख्य आधारस्तंभ असल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणात विशेषत्वाने अधोरेखित केले.
उपराष्ट्रपतींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या दशकात देशात झालेल्या अभूतपूर्व परिवर्तनाचा उल्लेख केला. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास‘ या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातून अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना यशस्वी झाल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या काही वर्षांत सुमारे पंचवीस कोटी लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढणे, चार कोटींहून अधिक पक्की घरे उभारणे आणि सीमावर्ती भागातील गावांचा कायापालट करणे, यांसारख्या ऐतिहासिक कामगिरींचा त्यांनी विशेष गौरव केला आणि या यशाचे श्रेय प्रशासकीय यंत्रणेला दिले.
या मोठ्या यशामागे नागरी सेवकांचे योगदान अत्यंत मोलाचे असल्याचे सांगतानाच, त्यांनी प्रशासनात अधिक प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकता आणण्याची गरज व्यक्त केली. शासनाच्या सेवा समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणे हे नागरी सेवकांचे परमकर्तव्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. विकसित भारत २०४७ हे राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अजून मोठा पल्ला गाठायचा असून, प्रत्येक पात्र नागरिकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी अधिक तत्परतेने काम करावे, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
तंत्रज्ञानाच्या वेगाने बदलणाऱ्या युगात नागरी सेवकांनी स्वतःचे कौशल्य सातत्याने अद्ययावत ठेवावे, असे आवाहन उपराष्ट्रपतींनी केले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यंत्र शिक्षण, नैसर्गिक भाषा प्रक्रिया आणि साखळी तंत्रज्ञान यांसारख्या आधुनिक साधनांचा प्रभावी वापर करून प्रशासन अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक बनवता येईल, असे त्यांनी सुचवले. केवळ सर्वसाधारण ज्ञानावर अवलंबून न राहता, जटिल समस्या सोडवण्यासाठी विशेष कौशल्य आणि तांत्रिक निपुणता विकसित करण्यावर त्यांनी आपल्या मार्गदर्शनात विशेष भर दिला.
नागरी सेवांमध्ये महिलांचा वाढता सहभाग ही अत्यंत सकारात्मक बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. २०१६ मध्ये सुमारे एकवीस टक्के असलेला महिलांचा सहभाग २०२५ मध्ये सुमारे एकतीस टक्क्यांपर्यंत वाढल्याची आकडेवारी त्यांनी मांडली. दरवर्षी सुमारे बारा ते पंधरा लाख उमेदवार या कठीण परीक्षेला बसतात, परंतु त्यापैकी केवळ एक हजार जणांचीच अंतिम निवड होते. ही संधी मिळणे भाग्याचे असून, या सेवेत निवड झालेल्यांनी आपल्या पदाच्या जबाबदारीची पूर्ण जाणीव ठेवून देशहितासाठी काम करावे, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.