बार्टीच्या प्रशिक्षणाबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता
दि. 17दि. 18 । ऑगस्ट । 2026
नागपूर – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) स्पर्धा परीक्षा तसेच जेईई-नीट प्रशिक्षण उपक्रमांच्या गुणवत्तेत मोठी घसरण झाली असून संस्थेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
१
राज्यस्तरीय संशोधन संस्था (बार्टी)
३
बाधित मुख्य स्पर्धा परीक्षा वर्ग (UPSC/MPSC/NEET)
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
बार्टी संस्थेतील प्रशासकीय अनिश्चितता, अंतर्गत गटबाजी आणि न्यायालयीन वादांमुळे स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण उपक्रमांची गुणवत्ता खालावली असून अनेक योजना बासनात गुंडाळल्या गेल्या आहेत.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) प्रशासन, सामाजिक न्याय विभाग आणि राज्य सरकार या परिस्थितीशी संबंधित मुख्य घटक आहेत.
तात्कालिक परिणाम
प्रशिक्षण संस्थांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे विद्यार्थ्यांना वेळेत मार्गदर्शन मिळेनासे झाले आहे. पूर्वपरीक्षांचे सत्र तोंडावर आले असताना हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
सामाजिक न्याय विभाग व बार्टी प्रशासनाने सक्षमीकरणाचे दावे केले असले तरी अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे आणि धोरणात्मक निर्णय न झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
बार्टीच्या स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण उपक्रमात प्रशासकीय सावळागोधळ
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) ही राज्यातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रशासकीय व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत मार्गदर्शन पुरवणारी प्रमुख संस्था मानली जाते. मागील काही काळापासून या संस्थेच्या कारभारात प्रशासकीय अनिश्चितता वाढली आहे. संस्थेतील अंतर्गत गटबाजी आणि खासगी प्रशिक्षण संस्थांच्या निवडीवरून उद्भवलेले न्यायालयीन वाद यामुळे संपूर्ण उपक्रम कोलमडला आहे. यूपीएससी, एमपीएससी आणि जेईई-नीटसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या परीक्षांसाठी राबवले जाणारे प्रशिक्षण कार्यक्रम नियोजित वेळेत सुरू होऊ शकलेले नाहीत. या सावळागोधळामुळे शासकीय निधीचा अपव्यय होत असून पात्र विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रशिक्षणाचा लाभ पोहोचत नाही.
- खासगी शिकवणी संस्थांच्या निवडीतील पारदर्शकतेचा अभाव आणि न्यायालयीन याचिकांमुळे प्रवेशप्रक्रिया रेंगाळली आहे.
- जेईई आणि नीटसारख्या प्रवेश परीक्षांचे सत्र सुरू झाले तरी बार्टीचे मार्गदर्शन केंद्र अजूनही कागदावरच अडकले आहे.
प्रशिक्षण दर्जा घसरल्याने विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात
बार्टीकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणाची गुणवत्ता कमालीची खालावल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत. नामांकित संस्थांना डावलून अटी-शर्तींची पूर्तता न करणाऱ्या संस्थांना कंत्राट देण्याच्या वृत्तीमुळे दर्जाहीन शिक्षण दिले जात असल्याचा आरोप होत आहे. वेळेवर विद्यावेतन न मिळणे आणि अद्ययावत अभ्यास साहित्य न पुरवले जाणे अशा समस्या नेहमीच्या बनल्या आहेत. स्पर्धा परीक्षांचे दिवस जवळ आले तरी वर्ग नियमित होत नसल्याने हजारो तरुण स्पर्धा परीक्षेत मागे पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
“बार्टीमधील प्रशासकीय अनागोंदी आणि अंतर्गत गटबाजीमुळे संस्थेचा मूळ उद्देश भरकटला आहे. स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण वेळेवर व गुणवत्तेसह न मिळाल्यास वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होईल.”
— देवेश गोंडाणे, ज्येष्ठ पत्रकार“शासकीय पातळीवर धोरणात्मक निर्णय न झाल्याने प्रशिक्षण ठप्प आहे. परीक्षा काही महिन्यांवर आलेल्या असताना बार्टीच्या ढिम्म कारभारामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जात आहे.”
— उमेश कोर्राम, अध्यक्ष (स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन)- एमपीएससी आणि बँकिंग परीक्षांच्या पूर्वतयारीचे प्रशिक्षण सत्रे ऐन परीक्षेच्या काळात बंद आहेत.
- पात्र विद्यार्थ्यांची निवड प्रक्रिया आणि मार्गदर्शक शिक्षकांची नियुक्ती रखडल्याने केंद्रांवर शुकशुकाट दिसतो.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| संस्था नाव | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था | कार्यरत |
| प्रशिक्षण क्षेत्र | यूपीएससी, एमपीएससी, जेईई, नीट | ठप्प |
| मुख्य अडसर | प्रशासकीय वाद व कंत्राट अनिश्चितता | नोंदवले |
| बाधित घटक | अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी | प्रभावित |
पार्श्वभूमी
बार्टीच्या निर्मितीचा हेतू आणि वाढता प्रशासकीय वाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची (बार्टी) स्थापना मागासवर्गीय व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना आयएएस, आयपीएस व राज्य सेवेतील उच्च पदांवर पोहोचवण्यासाठी मोफत मार्गदर्शन देण्याच्या उद्देशाने झाली होती. सुरुवातीच्या काळात या संस्थेच्या माध्यमातून हजारो विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश संपादन केले. मागील काही वर्षांत सामाजिक न्याय विभागाचा थेट हस्तक्षेप, खासगी कंत्राटदारांची मर्जी सांभाळण्याचे धोरण आणि संचालक मंडळातील सातत्याने होणारे बदल यांमुळे बार्टीच्या प्रतिष्ठेला तडे गेले आहेत. विद्यार्थी संघटनांनी याविरोधात अनेकदा आंदोलने केली. विधानसभेतही यावर प्रश्न उपस्थित झाले. प्रशासकीय सुधारणा करण्याऐवजी जुजबी उपाययोजना केल्याने हा प्रश्न चिघळत गेला आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सामाजिक न्याय विभागाने बार्टीच्या कारभाराची चौकशी करणे आवश्यक बनले आहे. संस्थेतील अधिकारी आणि खासगी शिकवणी वर्गचालक यांच्यातील संशयास्पद व्यवहारांची छाननी करून पारदर्शक प्रक्रिया राबवण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर खासगी कोचिंग क्लासेसच्या वाढत्या प्रभावावर चर्चा सुरू झाली आहे. शासकीय संस्थांचे प्रशिक्षण बंद पडल्याने विद्यार्थ्यांना भरमसाठ शुल्क आकारणाऱ्या खासगी संस्थांकडे वळावे लागत असून व्यावसायिक शिक्षणाचा बाजार तेजीत आला आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम आर्थिक ताणाच्या रूपात दिसत आहे. ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांतील पालकांना आपल्या पाल्यांच्या स्पर्धा परीक्षा तयारीसाठी कर्ज काढून खासगी क्लास लावावे लागत आहेत.
संबंधित विद्यार्थी वर्ग
स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून योग्य वेळी मोफत मार्गदर्शन न मिळाल्याने त्यांच्या करिअरची वर्षे वाया जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
महाराष्ट्र शासनाची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि सामाजिक बांधिलकी जपणारी संस्था म्हणून बार्टीकडे पाहिले जाते. वंचित घटकांतील तरुणांना प्रशासनाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम या संस्थेने केले आहे. आज हीच संस्था प्रशासकीय गटबाजी आणि गुणवत्तेच्या संकटाचा सामना करत असणे दुर्दैवी आहे. कंत्राटदार धोरण आणि न्यायालयीन बाबींमध्ये संस्था अडकल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. राज्य सरकारने या विषयात तातडीने हस्तक्षेप करून बार्टीचे पुनरुज्जीवन केले पाहिजे. पारदर्शक कंत्राट प्रक्रिया, अनुभवी मार्गदर्शक आणि वेळेवर प्रशिक्षण सुरू करून बार्टीचा जुना नावलौकिक मिळवून देणे काळाची गरज आहे.