तिसऱ्या मुंबईसाठी ५५० एकर जमीन एमएमआरडीएच्या ताब्यात!

मुंबई – अटल सेतू प्रभावित क्षेत्रात उभारण्यात येणाऱ्या तिसऱ्या मुंबईसाठी भूसंपादनाला गती मिळाली असून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने ५५० एकर जमीन ताब्यात घेतली.

५५० एकर

जमीन ताब्यात

४००० एकर

जमिनीस संमती

१२४

गावांचा समावेश

३२३.४४ चौ किमी

क्षेत्रफळ

वृत्त विशेष

📌

मुख्य घटना

अटल सेतू प्रभावित क्षेत्रात तिसरी मुंबई वसविण्याच्या योजनेअंतर्गत भूसंपादनाला वेग आला. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने ५५० एकर जमीन ताब्यात घेतली. अतिरिक्त चार हजार एकर जमिनीसाठी जमीनमालकांनी सहमती दर्शवली.

👥

प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी यासंदर्भात अधिकृत माहिती दिली. उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील जमीनमालक या विकास प्रक्रियेत सहभागी होत आहेत.

🚨

तात्कालिक परिणाम

प्राधिकरणाने न्यू टाऊन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी म्हणून भूसंपादन प्रक्रिया गतीने राबवण्यास सुरुवात केली. स्वेच्छेने जमिनी देणाऱ्या मालकांना विकसित जमिनीचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले.

🏛️

शासकीय / प्रशासकीय भूमिका

महाराष्ट्र सरकारच्या मार्च २०२६ मधील शासन निर्णयानुसार एमएमआरडीएने भूसंपादन सुरू केले. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील तरतुदींनुसार मोबदला निश्चित केला जात आहे.

तिसऱ्या मुंबईसाठी भूसंपादनाचा वेग वाढला

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने अटल सेतू प्रभावित क्षेत्रात नवीन तिसरी मुंबई वसविण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प हाती घेतला. या प्रकल्पासाठी उरण, पनवेल आणि पेण या तीन तालुक्यांतील १२४ गावांचा समावेश असणारे ३२३.४४ वर्ग किलोमीटरचे क्षेत्र निश्चित करण्यात आले. या भागाच्या विकासासाठी न्यू टाऊन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती करण्यात आली. भूसंपादनाच्या नवीन धोरणानुसार प्राधिकरणाने जमिनी ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांच्या माहितीनुसार ५५० एकर जमीन प्राधिकरणाच्या प्रत्यक्ष ताब्यात आली. चार हजार एकर जमिनीसाठी स्थानिक जमीनमालकांनी संमतीपत्रे दिली. ही जमीन लवकरच हस्तांतरित केली जाणार आहे.

५५० एकर जमीन एमएमआरडीएच्या प्रत्यक्ष ताब्यात
४००० एकर जमिनीसाठी मालकांची संमती पूर्ण

भूसंपादनाचे पर्याय आणि लँड पूलिंग योजना

पारंपरिक भूसंपादनाऐवजी एमएमआरडीएने जमीनमालकांसाठी आकर्षक पर्याय खुले केले. परस्पर सहमतीने मोबदला निश्चिती, एफएसआय आणि टीडीआरच्या माध्यमातून विकास हक्क देण्याचा मार्ग उपलब्ध करून दिला. जमीन एकत्रीकरणाच्या (लँड पूलिंग) पद्धतीत जमीनमालक अविकसित जमीन प्राधिकरणाकडे सोपवतील. त्याबदल्यात त्यांना विकसित जमिनीपैकी २२.५ टक्के जमीन परत मिळेल. उरण व पनवेल तालुक्यातील जमिनींसाठी उरणमध्ये, तर पेण तालुक्यातील जमिनींसाठी पेणमध्येच २२.५ टक्के विकसित जमीन दिली जाईल.

“५५० एकर जमीन ताब्यात आली असून चार हजार एकर जमिनीसाठी मालकांनी संमती दिली. भूसंपादन करणे इतकेच उद्दिष्ट नसून हा दीर्घकालीन नागरी विकास प्रकल्प आहे.”

— डॉ. संजय मुखर्जी, महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए

२२.५ टक्के विकसित जमीन देणारा लँड पूलिंग पर्याय
एफएसआय आणि टीडीआरच्या रूपात मोबदल्याची सुविधा

मुद्दा	तपशील	स्थिती
प्रकल्प नाव	तिसरी मुंबई	कार्यरत
ताब्यातील जमीन	५५० एकर	पूर्ण
संमतीप्राप्त जमीन	४००० एकर	नोंदवले
समाविष्ट गावे	१२४ गावे	निश्चित

पार्श्वभूमी

अटल सेतूमुळे उघडलेली विकासाची कवाडे

अटल सेतू खुला झाल्यानंतर मुंबई ते नवी मुंबई दरम्यानचा प्रवास जलद झाला. या वाहतूक दुव्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल आणि पेण भागांत नव्या आर्थिक केंद्रांच्या निर्मितीची संधी निर्माण झाली. राज्य शासनाने मार्च २०२६ मध्ये शासन निर्णय जारी करून एमएमआरडीएला या क्षेत्राच्या नियोजनाचे अधिकार दिले. तिसऱ्या मुंबईच्या माध्यमातून गृहनिर्माण, व्यावसायिक केंद्र, लॉजिस्टिक पार्क आणि पायाभूत सुविधांचा एकात्मिक विकास साधण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले. भूसंपादनाची ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करून आगामी काळात आधुनिक पायाभूत सुविधांचे काम हाती घेतले जाणार आहे.

क्षेत्रनिहाय परिणाम

💼

प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था

प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन एमएमआरडीए आणि महसूल विभागाने जमिनीच्या नोंदींचे संगणकीकरण वेगाने सुरू केले. स्थानिक भूमिपुत्रांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आले.

📈

बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र

व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर रिअल इस्टेट आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण झाल्या. रायगड जिल्ह्यातील जमिनींचे भाव उंचावले असून नव्या व्यावसायिक प्रकल्पांना चालना मिळाली.

👥

सर्वसामान्य जनता

सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम रोजगाराच्या नवीन संधींच्या रूपात होणार आहे. आधुनिक वाहतूक व्यवस्था आणि नागरी सुविधांमुळे या परिसरातील नागरिकांचे राहणीमान सुधारण्यास मदत होईल.

🎓

जमीनमालक व शेतकरी

जमीनमालक व शेतकरी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना विकसित जमिनीच्या माध्यमातून नवीन आर्थिक मूल्याचा लाभ मिळणार आहे. लँड पूलिंगच्या पर्यायामुळे त्यांच्या जमिनीचे मूल्य वाढून शाश्वत उत्पन्नाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

संपादकीय दृष्टिकोन

सह्याद्री मराठी विश्लेषण

अटल सेतू प्रभावित क्षेत्रात तिसरी मुंबई वसविण्याचा एमएमआरडीएचा निर्णय राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती देणारा आहे. ५५० एकर जमिनीचा ताबा आणि चार हजार एकर जमिनीसाठी मिळालेली संमती ही स्थानिक जनतेच्या विश्वासाचे प्रतीक आहे. जुन्या आणि क्लिष्ट भूसंपादन कायद्यांऐवजी लँड पूलिंगसारखे लवचिक पर्याय दिल्याने हा प्रकल्प गतिमान झाला. २२.५ टक्के विकसित जमीन परत देण्याच्या धोरणामुळे स्थानिक भूमिपुत्र या विकासाचे भागीदार बनतील. केवळ जमिनी ताब्यात न घेता तेथे गुणवत्तापूर्ण नागरी सुविधा, उद्योग आणि पर्यावरणपूरक वातावरण निर्माण करण्याचे आव्हान एमएमआरडीएला पेलावे लागेल. हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यास भविष्यातील नागरीकरणासाठी एक आदर्श वस्तुपाठ ठरेल.