नवी दिल्ली: अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर न केल्यास भारताच्या उत्पादन क्षेत्राचे प्रचंड नुकसान घडू शकते. २० ऑगस्ट (गुरुवार) रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, देशाच्या उत्पादन क्षेत्राच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) आगामी काळात लक्षणीय घट येण्याची भीती वर्तवली गेली आहे. तंत्रज्ञान न स्वीकारल्यास आर्थिक प्रगती मंदावण्याचा इशारा यात आहे.
$२७० अब्ज
२०३५ पर्यंत संभाव्य आर्थिक नुकसान
$१ ट्रिलियन
२०४७ पर्यंत देशाचे एकूण नुकसान
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
उत्पादन क्षेत्रात आघाडीचे तंत्रज्ञान न वापरल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेला प्रचंड धक्का बसण्याची शक्यता अहवालात व्यक्त केली आहे. देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राच्या विकासाचा वेग मंदावण्याचा इशारा दिला असून वेळीच पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
देशातील प्रमुख उद्योग संस्था, केंद्र सरकारचे नीती आयोग व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्या या अहवालातील निष्कर्षांवर चर्चा करत आहेत. धोरणकर्ते उत्पादकता वाढवण्यासाठी आधुनिक उपायांचा अभ्यास करत आहेत.
तात्कालिक परिणाम
उत्पादन क्षेत्रात रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी विविध पातळीवर हालचाली सुरू आहेत. जुन्या पद्धती बदलण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
केंद्रीय उद्योग मंत्रालय आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाने देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याकरिता नवीन नियमावली तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आखले जात आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव आणि आर्थिक आव्हाने
भारतीय उत्पादन क्षेत्राची स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारणे गरजेचे बनले आहे. जागतिक बाजारात टिकण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वयंचलित यंत्रे तसेच इंटरनेट ऑफ थिंग्ज या तंत्रज्ञानाचा अवलंब आवश्यक आहे. पारंपरिक पद्धतींवर विसंबून राहिल्यास देशाच्या आर्थिक प्रगतीला मर्यादा येतात. २० ऑगस्ट (गुरुवार) रोजी समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, देशाच्या सकल उत्पादन क्षमतेवर याचा विपरीत परिणाम दिसून येतो. नवीन धोरणांच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाई आर्थिक नुकसानीस निमंत्रण देते. उद्योग जगताने संशोधनावर अधिक खर्च करण्याची गरज आहे.
- देशांतर्गत कारखान्यांमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञान वापरणे काळाची गरज आहे.
- जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी आधुनिक उपकरणांची खरेदी आवश्यक आहे.
उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणुकीची दिशा
तंत्रज्ञानाचा स्वीकार न केल्यास जागतिक कंपन्या इतर देशांकडे वळण्याची भीती या अहवालात नमूद केली आहे. देशात नवीन रोजगार निर्मितीवर याचा थेट परिणाम घडू शकतो. उत्पादन वाढीसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास आणि कौशल्य विकास यावर भर देणे गरजेचे आहे. कामगारांना नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक ठरते. खासगी आणि शासकीय क्षेत्रातील भागीदारीतून नवीन तंत्रज्ञान संशोधन केंद्रे उभारली जात आहेत. ही पावले देशाच्या आर्थिक विकासाला नवी गती देण्यास सहाय्यक ठरतात. तंत्रज्ञान क्षेत्रात वेगाने होणारे बदल स्वीकारण्यातच भारताचे हित समाविष्ट आहे.
“भारताने उत्पादन क्षेत्रात आघाडीचे तंत्रज्ञान न स्वीकारल्यास आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करणे कठीण आहे. देशाने तातडीने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे गरजेचे आहे.”
— राजेश वर्मा, उद्योग तज्ज्ञ“नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार उत्पादन वाढीसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. शाश्वत विकासासाठी आम्ही सर्व औद्योगिक घटकांना डिजिटल तंत्रज्ञानाशी जोडत आहोत.”
— संजीव मेहता, औद्योगिक धोरण विश्लेषक- कामगारांचे कौशल्य अद्ययावत करण्यासाठी प्रशिक्षण वर्ग सुरू करणे आवश्यक आहे.
- उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सवलती देणे गरजेचे आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| २०३५ मधील नुकसान | $२७० अब्ज डॉलर घट | नोंदवले |
| २०४७ मधील फटका | $१ ट्रिलियन डॉलर नुकसान | नोंदवले |
| मुख्य तंत्रज्ञान गरज | कृत्रिम बुद्धिमत्ता व रोबोटिक्स | कार्यरत |
| उद्योग सुधारणा | नवीन तंत्रज्ञान धोरण | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
उत्पादन क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा इतिहास आणि पुढील आव्हाने
भारतीय उत्पादन क्षेत्राने गेल्या काही दशकांत लक्षणीय प्रगती केली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताने आपले स्थान निर्माण केले आहे. तंत्रज्ञानाचा वेगाने होणारा बदल स्वीकारण्यात नेहमीच आव्हाने समोर आली आहेत. पूर्वीच्या काळात स्वयंचलित यंत्रांचा वापर मर्यादित होता. आता जागतिक बाजारातील स्पर्धा तीव्र झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, २० ऑगस्ट (गुरुवार) च्या अहवालाने धोक्याची घंटा वाजवली आहे. सरकार पुढील काळात उत्पादन क्षेत्रासाठी नवीन डिजिटल प्रोत्साहन योजना जाहीर करण्याची शक्यता आहे. औद्योगिक संघटना या विषयावर विशेष कार्यशाळा आयोजित करत आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नवीन तंत्रज्ञान कायदे आणि नियमावली तयार करण्यात येत आहे. देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी धोरणात्मक बदल केले जात आहेत. सायबर सुरक्षा आणि बौद्धिक संपदा हक्कांचे नियम कडक केले जात आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर तीव्र चिंता व्यक्त होत आहे. कंपन्या आपल्या उत्पादन प्रक्रियेत डिजिटल तंत्रज्ञान समाविष्ट करण्यासाठी नवीन योजना आखत आहेत. यातून गुंतवणूक बाजारात संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम रोजगार संधींच्या स्वरूपात दिसून येण्याची शक्यता आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील प्रगती मंदावल्यास रोजगाराचे संकट निर्माण होऊ शकते. वस्तूंच्या किमती वाढण्याची देखील भीती वर्तवण्यात आली आहे.
औद्योगिक कामगार
औद्योगिक कामगारांसाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना आता नवीन कौशल्यांचा विकास करणे आवश्यक झाले आहे. जुन्या पद्धतीनुसार काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान शिकावे लागेल. कामगारांच्या नोकऱ्या सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रशिक्षण आवश्यक आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
भारताला जागतिक स्तरावर आर्थिक महासत्ता बनण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राचा विकास अत्यंत महत्त्वाचा आहे. २० ऑगस्ट (गुरुवार) च्या अहवालातील आकडेवारी चिंताजनक असून देशासमोर हे एक मोठे आव्हान उभे आहे. केवळ जुन्या पद्धतींवर अवलंबून राहणे देशाला आर्थिक संकटात टाकू शकते. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास देशाचे भविष्य उज्ज्वल आहे. सरकारने संशोधन आणि विकासासाठी आर्थिक तरतूद वाढवणे गरजेचे आहे. उद्योग क्षेत्राने तंत्रज्ञान स्वीकारण्यात दाखवलेली उदासीनता वेळीच दूर करणे देशाच्या हिताचे आहे.