नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने रुपयातील आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियम शिथिल केले आहेत. स्थानिक चलनाचा वापर वाढवण्याच्या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. विशेष रुपया व्होस्ट्रो खात्यातील (SRVA) निधीचा वापर आता विविध प्रकल्पांच्या पेमेंटसाठी करता येणार आहे. या निर्णयामुळे परकीय व्यापारातील अडचणी दूर झाल्या आहेत.
१८
देशांना व्होस्ट्रो खाती उघडण्याची परवानगी
२२
बँकांनी विशेष व्होस्ट्रो खाती उघडली
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
सरकारने विशेष रुपया व्होस्ट्रो खात्यातील निधीच्या वापरावर असणारे निर्बंध शिथिल केले आहेत. आता या निधीचा वापर भारतीय निर्यातदारांना पैसे देण्यासाठी तसेच इतर प्रकल्पांसाठी करता येतो. या निर्णयामुळे रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण सुलभ होत आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि विदेश व्यापार महासंचालनालय (DGFT) या यंत्रणांनी हा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. परदेशी बँका आणि भारतीय व्यापारी या निर्णयाचे थेट लाभार्थी आहेत.
तात्कालिक परिणाम
परकीय व्यापार व्यवहारांमध्ये रुपयाचा वापर वाढण्याची गती वाढली आहे. बँकांमधील विशेष रुपया व्होस्ट्रो खात्यांमधील पडून असलेला निधी आता थेट गुंतवणुकीसाठी वापरता येत आहे. जागतिक बाजारात भारतीय चलनाचा आत्मविश्वास वाढला आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
रिझर्व्ह बँकेने व्यापारी बँकांना या नवीन नियमांची त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारने परकीय व्यापार धोरणात आवश्यक ते बदल केले आहेत. प्रशासन या व्यवहारांवर थेट देखरेख ठेवून आहे.
रुपयाच्या वापराला नवी गती
केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानुसार, विशेष रुपया व्होस्ट्रो खात्यातील (SRVA) शिल्लक निधीचा वापर आता केवळ आयातीपुरता मर्यादित नाही. परदेशी भागीदार आता या निधीतून भारतात थेट गुंतवणूक (FDI) करू शकतात. सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगीही त्यांना देण्यात आली आहे. यापूर्वी या निधीच्या वापरावर अनेक मर्यादा होत्या. नवीन नियमांमुळे परदेशी बँकांना भारतात व्यवहार करणे सुलभ झाले आहे. या धाडसी पावलाने रुपया जागतिक स्तरावर मजबूत स्थितीत येत आहे. व्यापारी वर्गाला परकीय चलनाच्या चढ-उताराचा त्रास सहन करावा लागत नाही. या निर्णयाने द्विपक्षीय व्यापारात सुलभता आली आहे.
- विशेष व्होस्ट्रो खात्यातील निधी आता भारतात थेट गुंतवणुकीसाठी वापरता येतो.
- देशांतर्गत प्रकल्पांच्या पेमेंटसाठी या निधीचा थेट वापर सुलभ झाला आहे.
निर्बंध हटवण्याचे फायदे
रिझर्व्ह बँकेने जुलै २०२२ मध्ये रुपयातील व्यापाराची चौकट जाहीर केली होती. अनेक देशांनी यात रस दाखवला होता. निधीचा वापर मर्यादित असल्याने व्यवहार संथ गतीने सुरू होते. आता वाणिज्य मंत्रालयाने फॉरेन ट्रेड पॉलिसीमध्ये (FTP) बदल करून हे अडथळे दूर केले आहेत. परदेशी बँका आता त्यांच्या खात्यातील अतिरिक्त निधी भारतीय रोखे बाजारात गुंतवू शकतात. या बदलामुळे रशिया, युएई यांसारख्या देशांसोबतचा व्यापार अधिक सुलभ बनला आहे. भारतीय निर्यातदारांना वेळेवर पेमेंट मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा भारताचा हा प्रयत्न यशस्वी होताना दिसत आहे.
“नवीन नियमांमुळे रुपयातील व्यापारातील सर्व तांत्रिक अडचणी दूर झाल्या आहेत. आता परदेशी बँका मुक्तपणे भारतात गुंतवणूक करू शकतात”
— सुनील बर्थवाल, वाणिज्य सचिव“हा निर्णय रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. अशा बदलामुळे भारताचा परकीय व्यापार अधिक सुलभ बनतो”
— के. व्ही. सुब्रमण्यम, आर्थिक विश्लेषक| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| नियम शिथिलता | विशेष रुपया व्होस्ट्रो खाते (SRVA) | पूर्ण |
| गुंतवणूक परवानगी | सरकारी ट्रेझरी बिले आणि रोखे | कार्यरत |
| लाभार्थी देश | रशिया, युएई आणि इतर १८ देश | नोंदवले |
| नवीन धोरण लागू | २१ ऑगस्ट | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाची पार्श्वभूमी काय आहे?
भारताने जागतिक स्तरावर डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी रुपयातील व्यापाराचा आग्रह धरला आहे. रिझर्व्ह बँकेने या संदर्भात बँकांना विशेष खाती उघडण्याची परवानगी दिली होती. अनेक देशांसोबत द्विपक्षीय करार झाले आहेत. आयात-निर्यातीमधील असंतुलनामुळे परदेशी बँकांच्या खात्यात रुपया पडून राहत होता. हा निधी भारतात गुंतवण्यास मर्यादा होत्या. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी व्यापारी संघटनांनी सरकारकडे मागणी केली होती. सरकारने ही मागणी मान्य करत २१ ऑगस्ट रोजी नियमात बदल केले आहेत. या नवीन सुनावणी आणि प्रक्रियेनंतर रुपयाचा जागतिक वापर वाढवण्याच्या दिशेने पुढचे पाऊल पडले आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वाणिज्य मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेने तातडीने अंमलबजावणी सुरू केली आहे. बँकांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. परकीय व्यवहारांवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी कडक पावले उचलण्यात येत आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर उत्साहाचे वातावरण आहे. निर्यातदार कंपन्यांना आता पेमेंटची चिंता राहिलेली नाही. शेअर बाजार आणि रोखे बाजारात परदेशी गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उद्योग क्षेत्राला परकीय चलनातील चढ-उताराच्या जोखमीपासून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम परकीय चलनाची बचत होण्याच्या रूपाने दिसून येत आहे. देशाचा परकीय चलन साठा सुरक्षित राहण्यास मदत होते. आयात खर्च कमी झाल्याने महागाई नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. देशांतर्गत बाजारपेठेत वस्तूंचे दर स्थिर राहण्यास साहाय्य मिळत आहे.
भारतीय निर्यातदार
भारतीय निर्यातदार आणि व्यावसायिक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांचे जागतिक बाजारातील स्थान बळकट करत आहे. निर्यातदारांना आता कोणत्याही विलंबाशिवाय थेट त्यांच्या खात्यात मोबदला मिळतो. परदेशी ग्राहकांशी व्यवहार करणे सुलभ झाल्याने त्यांचा व्यवसाय विस्तारत आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
भारताने रुपयाच्या जागतिक वापरासाठी उचललेले हे पाऊल अत्यंत धाडसी आहे. डॉलरच्या मक्तेदारीला आव्हान देण्याच्या दिशेने ही संथ पण सुरक्षित सुरुवात आहे. व्होस्ट्रो खात्यांच्या नियमातील शिथिलतेने परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतावरील विश्वास वाढवला आहे. धोरणातील अशा लवचिकतेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची आर्थिक पत मजबूत बनते. रशियासारख्या व्यापारी भागीदारांसोबतच्या अडचणी या निर्णयाने दूर झाल्या आहेत. आता भारतीय बँकांनी या संधीचा लाभ घेत जागतिक स्तरावर आपल्या शाखांचा विस्तार करणे गरजेचे आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्वतःचे स्थान निर्माण करण्यासाठी असे धोरणात्मक निर्णय पूरक ठरतात.