मराठीतील जुने कायदे डिजिटल होणार
दि. 30दि. 31 । ऑगस्ट । 2026
मराठी भाषेतील सुमारे दोनशे वर्षांचा कायदेविषयक वारसा डिजिटल स्वरूपात जतन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. भाषा संचालनालयाकडे उपलब्ध असलेल्या १८२७ पासूनच्या विविध कायदे, नियम, अधिनियम आणि विधिविषयक साहित्याचे डिजिटलायझेशन करण्यात येत आहे.
१.५१ कोटी रुपये
निधी मंजूर
३० हजार पाने
कागदपत्रे स्कॅनिंग
४८ लाख रुपये
विशिष्ट प्रक्रिया खर्च
२०० वर्षे
इतिहास कालावधी
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्य सरकारने १८२७ पासून उपलब्ध असलेल्या ३० हजार पानांच्या मराठी विधिविषयक दस्तऐवजांचे डिजिटलायझेशन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी १ कोटी ५१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
राज्य सरकार, मराठी भाषा विभाग आणि भाषा संचालनालय हे प्रकल्प राबवणारे प्रमुख घटक आहेत. आधुनिक एआय तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या संस्थांचे सहकार्य घेतले जात आहे.
तात्कालिक परिणाम
भाषा संचालनालयातील जुने कायदे आणि नियम डिजिटल स्वरूपात जतन होण्यास सुरुवात झाली आहे. सर्व विखुरलेली माहिती एकाच युनिकोड संचिकेत सुरक्षित केली जात आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
सरकारने या योजनेला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. ओसीआर तंत्रज्ञान, मुद्रितशोधन आणि गुणवत्ता तपासणीसाठी निधीचे टप्प्याटप्प्याने वाटप निश्चित केले आहे.
दुरुस्त्यांसह एकत्रित कायदे आणि डिजिटलायझेशन स्वरूप
शासकीय दस्तऐवजांचे उच्च दर्जाचे स्कॅनिंग करून ओसीआर प्रक्रियेद्वारे डिजिटल मजकूर तयार केला जाईल. मूळ कायद्यासह काळाच्या ओघात झालेले बदल एकाच संचिकेत उपलब्ध केले जातील.
- मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ मध्ये २०२६ पर्यंत सुमारे २६१ वेळा दुरुस्ती झाली आहे.
- सर्व सुधारित नियम एकत्र आणून सुलभ डिजिटल संग्रह तयार केला जात आहे.
एआय महाशब्दकोश निर्मिती आणि तांत्रिक तरतुदी
या प्रकल्पातील संपूर्ण माहिती युनिकोड स्वरूपात संकलित केली जाणार आहे. या संग्रहाचा उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित ‘महाशब्दकोश’ तयार करण्यासाठी होईल. संगणकीय विश्लेषण, नैसर्गिका भाषा प्रक्रिया (NLP) आणि ई-प्रशासनात ही प्रणाली मदत करेल. बजेटमधील सर्वाधिक ४८ लाख रुपये ओसीआर प्रक्रियेसाठी आणि ३० लाख रुपये मुद्रितशोधनासाठी प्रस्तावित आहेत. समन्वय शुल्कासाठी ३० लाख तर दस्तऐवज क्रमवारीसाठी ६ लाख रुपये खर्च निश्चित केला आहे. एआय महाशब्दकोशात हा डेटा समाविष्ट करण्यासाठी ५ लाख रुपयांची स्वतंत्र तरतूद केली आहे.
“१८२७ पासूनचे कायदे आणि नियम जतन करणे काळाची गरज आहे. ही माहिती एआय महाशब्दकोशासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.”
— भाषा संचालनालयाचे अधिकारी“ऐतिहासिक कायद्यांचे युनिकोड स्वरूपात रूपांतर झाल्यामुळे न्यायव्यवस्था, संशोधन आणि सामान्य नागरिकांना कायद्यांमधील बदलांचा शोध घेणे सोपे होणार आहे.”
— कायदेविषयक तज्ज्ञ- ओसीआर प्रक्रियेसाठी ४८ लाख आणि मुद्रितशोधनासाठी ३० लाख रुपये प्रस्तावित.
- एआय महाशब्दकोशासाठी ५ लाख रुपयांची स्वतंत्र तरतूद.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| एकूण मंजूर निधी | १.५१ कोटी रुपये | निधी मंजूर |
| एकूण स्कॅनिंग पाने | ३०,००० पाने | नोंदवले |
| प्रमुख तंत्रज्ञान | ओसीआर आणि युनिकोड | कार्यरत |
| प्रकल्पाचे ध्येय | एआय महाशब्दकोश निर्मिती | पूर्ण |
पार्श्वभूमी
डिजिटल महाराष्ट्राची पार्श्वभूमी आणि पुढील दिशा
राज्य सरकारने ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या ध्येयाअंतर्गत विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. मराठी भाषेतील प्राचीन आणि ऐतिहासिक साहित्याचे रक्षण करण्यासाठी हा डिजिटल आराखडा तयार करण्यात आला आहे. पूर्वी शासकीय अभिलेखागारात आणि ग्रंथालयात हे साहित्य विखुरलेल्या स्वरूपात उपलब्ध होते. आधुनिक काळात ओसीआर तंत्रज्ञानाचा वापर करून मूळ दस्तऐवजाशी तंतोतंत पडताळणी केली जाणार आहे. पुढील टप्प्यात सर्व कायदे ई-प्रशासन प्रणालीशी जोडले जातील. यामुळे संशोधन क्षेत्राला डिजिटल डेटाबेसचा मोठा लाभ मिळेल.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व शासकीय कायदे आणि अधिनियमांचे एकत्रीकरण सुरू केले आहे. ई-प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर वाढवणे यामुळे शक्य होणार आहे. शासकीय निर्णय आणि न्यायालयीन नियमावली एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर कायदा तंत्रज्ञान (Legal Tech) आणि आयटी क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. मराठी भाषेवर आधारित सॉफ्टवेअर निर्मिती आणि एआय मॉडेल विकसित करणाऱ्या कंपन्यांना मोठा डेटाबेस मिळणार आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दिसून येत असून कायदेविषयक क्लिष्ट माहिती सोप्या मराठी भाषेत संगणकावर उपलब्ध होणार आहे. जुने नियम आणि कायद्यातील दुरुस्त्या जाणून घेणे आता नागरिकांसाठी सुलभ होणार आहे.
संशोधक, वकील आणि विद्यार्थी
संशोधक, वकील आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून दोनशे वर्षांचा कायदेविषयक इतिहास डिजिटल स्वरूपात अभ्यासासाठी मिळणार आहे. हस्तलिखितांचा शोध घेणे आणि कायदेशीर संदर्भ मिळवणे सोपे होणार आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
राज्य सरकारने मराठी भाषेतील दोनशे वर्षांचा कायदेविषयक वारसा एआय तंत्रज्ञानाशी जोडण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. १८२७ पासूनचे कायदे आणि नियम युनिकोड स्वरूपात सुरक्षित केल्याने भाषिक आणि कायदेशीर वारशाचे रक्षण होणार आहे. १ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या निधीतून एआय महाशब्दकोशाची पायाभरणी भक्कम होणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या युगात भाषेचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी अशा प्रकारच्या डिजिटल अर्काइव्हची अत्यंत गरज होती. ओसीआर प्रक्रियेनंतर अचूक मुद्रितशोधन आणि गुणवत्तेचे कडक निकष पाळणे तितकेच आवश्यक ठरेल. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाल्यास न्यायव्यवस्था, ई-प्रशासन आणि मराठी भाषिक संशोधनासाठी एक क्रांतीकारी टप्पा ठरेल.