नवी दिल्ली: भारत आणि अमेरिका दरम्यान संरक्षण कराराची जोरदार चर्चा सुरू आहे. भारताने ३१ एमक्यू-९बी ड्रोन खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली असून या कराराची किंमत ३ अब्ज डॉलर आहे. त्याचवेळी अमेरिकन लष्कर या ड्रोनला स्वस्त पर्याय शोधत आहे. हवाई सुरक्षेच्या दृष्टीने हा आंतरराष्ट्रीय करार अत्यंत संवेदनशील मानला जातो.
३ अब्ज डॉलर
प्रस्तावित ड्रोन करार किंमत
३१
खरेदी करावयाचे एकूण ड्रोन
५ सप्टेंबर
कराराची महत्त्वपूर्ण तारीख
२
ड्रोनचे उपप्रकार स्कायगार्डियन आणि सीगार्डियन
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
भारताने अमेरिकेकडून ३१ एमक्यू-९बी सशस्त्र ड्रोन खरेदीची प्रक्रिया वेगवान केली आहे. सद्यस्थितीत दोन्ही देशांमध्ये या अब्जावधी डॉलर्सच्या करारावर अंतिम स्वाक्षरीची तयारी सुरू आहे. त्याचवेळी अमेरिकेचे लष्कर स्वतः या महागड्या ड्रोनला पर्याय शोधत असल्याचे समोर आले आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
भारतीय संरक्षण मंत्रालय आणि अमेरिकेचे संरक्षण मुख्यालय पेंटागॉन हे या करारातील मुख्य घटक आहेत. जनरल ॲटॉमिक्स ही कंपनी या ड्रोनची निर्मिती करते. दोन्ही देशांचे उच्चस्तरीय लष्करी अधिकारी या व्यवहाराचे नियमन करत आहेत.
तात्कालिक परिणाम
भारताच्या सागरी आणि जमिनीवरील सीमांवर देखरेख ठेवण्याची क्षमता बळकट झाली आहे. चिनी सीमेवर तात्काळ कडक नजर ठेवणे लष्कराला सुलभ बनले आहे. शेजारील राष्ट्रांच्या वाढत्या कुरापतींना आळा घालण्यासाठी लष्कराची सज्जता अधिक कडक झाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
भारतीय केंद्र सरकारने या राष्ट्रीय सुरक्षा कराराला मंजुरी दिली आहे. अमेरिकन प्रशासनाने भारताला हे तंत्रज्ञान देण्यास मान्यता दिली आहे. दोन्ही बाजूंच्या यंत्रणा तांत्रिक आणि आर्थिक बाबींची अंतिम पडताळणी करत आहेत.
एमक्यू-९बी ड्रोन कराराची वैशिष्ट्ये आणि लष्करी महत्त्व
भारतीय नौदल, भूदल आणि हवाई दलासाठी हे अत्याधुनिक ड्रोन अत्यंत उपयुक्त आहेत. हिंदी महासागरातील हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी नौदलाला याचा प्रचंड फायदा मिळतो. हे ड्रोन सलग ३५ तास हवेत राहून शत्रूवर पाळत ठेवू शकतात. या उपकरणांमुळे भारतीय लष्कराची टेहळणी क्षमता अधिक तीव्र बनते. अमेरिकेने भारताला हे तंत्रज्ञान देण्याचे मान्य केले आहे. संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशीकरणाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीनेही हा करार महत्त्वाचा आहे. भारतीय सीमांवरील आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी या खरेदीला प्राधान्य दिले गेले आहे. दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध या करारामुळे अधिक दृढ बनले आहेत.
- हिंदी महासागर क्षेत्रात भारताचे वर्चस्व वाढवण्यास मदत मिळते.
- शत्रूच्या हालचालींवर अचूक आणि दूरवरून हल्ला करण्याची क्षमता लष्कराला मिळते.
अमेरिकेची स्वस्त पर्यायाची शोध मोहीम आणि बदलती रणनीती
अमेरिकन हवाई दल एमक्यू-९ रिपर ड्रोनला पर्याय शोधत आहे. चिनी हवाई संरक्षण यंत्रणेसमोर हे महागडे ड्रोन असुरक्षित ठरण्याची भीती अमेरिकेला वाटते. कमी खर्चात तयार होणारे आणि नष्ट झाले तरी परवडणारे ड्रोन हवे आहेत. तंत्रज्ञानातील वेगवान बदलांमुळे कमी बजेटच्या उपकरणांवर भर दिला जात आहे. भारतासाठी तरीही हे ड्रोन सीमा सुरक्षेसाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. अमेरिकन लष्कराची गरज आणि भारताची गरज यामध्ये भिन्नता दिसून येते. जागतिक बाजारात ड्रोन तंत्रज्ञानाची स्पर्धा तीव्र झाली आहे. आगामी काळात स्वस्त ड्रोन निर्मितीवर भर दिला जाण्याचा अंदाज आहे.
“एमक्यू-९बी सशस्त्र ड्रोन भारतीय लष्कराची गुप्तवार्ता गोळा करण्याची आणि शत्रूवर दूरवरून नजर ठेवण्याची क्षमता अत्यंत वेगवान आणि अचूक करेल. देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे आधुनिक तंत्रज्ञान अत्यंत गरजेचे आहे.”
— जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ“सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीत महागड्या ड्रोनपेक्षा लहान आणि स्वस्त ड्रोन अधिक यशस्वी ठरत आहेत. हवाई संरक्षण यंत्रणेकडून हे महागडे ड्रोन पाडले गेल्यास आर्थिक नुकसान अधिक सोसावे लागते.”
— डॉ. अजय कुमार, माजी संरक्षण सचिव- आधुनिक युद्ध पद्धतीत स्वस्त आणि एकाच वापराच्या ड्रोनचा वापर वाढला आहे.
- रशिया आणि युक्रेन युद्धातून अमेरिकेने ड्रोनच्या वापराबद्दल नवीन धडे घेतले आहेत.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| कराराचे नाव | एमक्यू-९बी ड्रोन खरेदी | मंजूर |
| एकूण किंमत | ३ अब्ज अमेरिकन डॉलर | प्रक्रिया सुरू |
| ड्रोन संख्या | ३१ युनिट्स | प्रस्तावित |
| निर्मिती संस्था | जनरल ॲटॉमिक्स | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
भारत-अमेरिका संरक्षण सहकार्य आणि ड्रोन खरेदीचा इतिहास
भारताने सुरुवातीला २०२० मध्ये अमेरिकेकडून भाडेतत्त्वावर सीगार्डियन ड्रोन घेतले होते. या ड्रोनच्या यशस्वी कामगिरीनंतर भारताने स्वतःचे ३१ सशस्त्र ड्रोन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. या संरक्षण व्यवहारासाठी अनेक वर्षांपासून दोन्ही देशांमध्ये वाटाघाटी सुरू होत्या. अमेरिकन काँग्रेसने या कराराला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. आता भारताची संरक्षण संपादन परिषद या व्यवहाराला अंतिम मंजुरी देत आहे. ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत या करारावर अंतिम स्वाक्षऱ्या होणे अपेक्षित आहे. अमेरिकेच्या धोरणातील बदलांमुळे या करारावर कोणताही नकारात्मक परिणाम पडलेला नाही. भारत स्वतःच्या गरजेनुसार या अत्यंत आधुनिक ड्रोन खरेदीच्या निर्णयावर ठाम आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संरक्षण मंत्रालयाने ड्रोन खरेदीच्या तांत्रिक बाबी वेगाने पूर्ण करण्यास सुरुवात केली आहे. देशाच्या सागरी सीमा आणि संवेदनशील भूसीमांवरील देखरेख यंत्रणा कडक ठेवण्यासाठी गृह विभाग आणि संरक्षण दल यांच्यात समन्वय वाढवण्यात आला आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर संरक्षण क्षेत्रातील भारतीय स्टार्टअप्सना नवीन उभारी मिळण्याची शक्यता दिसत आहे. जागतिक बाजारात ड्रोन तंत्रज्ञानाची मागणी वेगाने वाढत आहे. परिणामी भारतीय उत्पादकांना सुटे भाग बनवण्याच्या नवीन संधी मिळतील असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दिसत नसला तरी देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या सुरक्षेबद्दल नागरिकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सीमा सुरक्षेसाठी आधुनिक साधनांचा वापर होत असल्याने देश सुरक्षित हातांमध्ये असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
विद्यार्थी व तरुण
लष्करी तंत्रज्ञ आणि अभियंते यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना जागतिक दर्जाच्या तंत्रज्ञानासोबत काम करण्याची संधी मिळणार आहे. देशांतर्गत संरक्षण निर्मिती क्षेत्रात रोजगाराच्या नवीन संधी या करारामुळे निर्माण झाल्या आहेत.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
अमेरिकेचे स्वतः एमक्यू-९ ड्रोनपेक्षा स्वस्त पर्याय शोधणे आणि भारताचा या ड्रोन खरेदीचा आग्रह यात वेगवेगळ्या रणनीती दिसून येतात. अमेरिकेची स्पर्धा चीनसारख्या प्रगत देशांशी आहे, जिथे आधुनिक हवाई संरक्षण यंत्रणा अस्तित्वात आहे. भारताची गरज सीमा सुरक्षा आणि दहशतवाद विरोधी मोहिमांसाठी अधिक आहे. भारतासाठी हे तंत्रज्ञान सीमा रक्षणात अत्यंत प्रभावी ठरू शकते. तरीही भविष्यातील युद्धांचे स्वरूप लक्षात घेऊन भारताने स्वतः स्वदेशी, स्वस्त आणि प्रभावी ड्रोन निर्मितीला गती देणे गरजेचे आहे.
