पालिका शिक्षकांना नवे प्रशिक्षण
दि. 07दि. 07 । सप्टेंबर । 2026
मुंबई महापालिकेच्या शिक्षकांवर आता नव्या अभ्यासक्रमाच्या प्रशिक्षणाचा अतिरिक्त भार प्रशासनाने लादला आहे. शैक्षणिक वर्षाचे पहिले सत्र संपत आले असताना शिक्षण विभागाला अचानक शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची आठवण झाली आहे. इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीच्या नवीन अभ्यासक्रमासाठी ७ ते १० सप्टेंबरदरम्यान आयोजित केलेल्या चार दिवसीय प्रशिक्षणाला उपस्थित राहणे पालिकेने बंधनकारक केले आहे.
२०००
प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहणारे पालिका शिक्षक
४
नवीन अभ्यासक्रम लागू असलेल्या इयत्ता (दुसरी, तिसरी, चौथी, सहावी)
३
बीएलओ कामासाठी आठवड्यातून अनिवार्य असलेले दिवस
४
आयोजित प्रशिक्षणाचे एकूण दिवस (७ ते १० सप्टेंबर)
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
एसआयआर आणि बीएलओ कामात अडकलेल्या मुंबई महापालिकेच्या शिक्षकांवर नव्या अभ्यासक्रमाच्या चार दिवसीय प्रशिक्षणाचा अतिरिक्त बोजा.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
मुंबई महापालिका शिक्षण विभाग, प्रहार शिक्षक संघटना, निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि बाधित पालिका शिक्षक.
तात्कालिक परिणाम
पहिल्या सत्राच्या अखेरीस प्रशिक्षण आल्याने शाळांमधील अध्यापन पूर्णपणे विस्कळीत आणि शिक्षकांवर प्रचंड मानसिक ताण.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
शिक्षण विभाग आणि निवडणूक प्रशासनाकडून अनुपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचे आदेश जारी.
नव्या अभ्यासक्रम प्रशिक्षणाचे स्वरूप आणि मुंबईतील विभाग
महापालिकेने विशिष्ट विभागांतील शिक्षकांसाठी चार दिवसीय अनिवार्य प्रशिक्षण वर्ग आयोजित केले आहेत.
- पालिका शिक्षण विभागाने एम पूर्व, एम पश्चिम, एन, एस, टी आणि एल या विभागांतील शिक्षकांना प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- दूरवरच्या प्रशिक्षण केंद्रांवर सकाळी ९.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत उपस्थित राहण्याच्या अटीमुळे शिक्षकांची मोठी गैरसोय झाली आहे.
प्रशासकीय नियोजनशून्यता आणि शिक्षकांची दुहेरी कोंडी
विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेनुसार शिक्षकांवर घरोघरी जाऊन नोटिसा पोहोचवणे, कागदपत्रांची पडताळणी करणे, तसेच मतदार नोंदणी आणि दुरुस्तीचे अर्ज तपासण्याची मोठी जबाबदारी आधीच आहे. नवीन मतदार नोंदणीसाठी फॉर्म ६, नाव वगळण्यासाठी फॉर्म ७ आणि दुरुस्तीसाठी फॉर्म ८ भरून घेताना शिक्षकांची दमछाक होत आहे. मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान ३ दिवस बीएलओ कामासाठी उपस्थित न राहिल्यास लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमांतर्गत कारवाईचा इशारा दिला आहे. या काळात शिक्षकांना नव्या अभ्यासक्रमाच्या प्रशिक्षणाला पाठवल्याने अध्यापन पूर्णपणे थांबले आहे. पहिल्या सत्रात अभ्यासक्रम कसा पूर्ण करायचा असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या नियोजनशून्य कारभाराची तातडीने दखल घेऊन वॉर्ड स्तरावर सोयीस्कर प्रशिक्षण आयोजित करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांनी लावून धरली आहे.
“प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे शिक्षक दुहेरी कात्रीत सापडले आहेत. बीएलओ कामाचा व्याप असताना दूरवरच्या केंद्रांवर प्रशिक्षण लावल्याने ताण वाढला असून हे प्रशिक्षण वॉर्ड स्तरावर आयोजित केले पाहिजे.”
— विकास घुगे, राज्य अध्यक्ष, प्रहार शिक्षक संघटना“नव्या अभ्यासक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि शैक्षणिक गुणवत्ता टिकवण्यासाठी शिक्षकांचे प्रशिक्षण आवश्यक आहे. निवडणूक कामांसोबत शैक्षणिक जबाबदाऱ्यांचा ताळमेळ राखण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.”
— वरिष्ठ अधिकारी, मुंबई महापालिका शिक्षण विभाग- बीएलओ कामांवरून शिक्षकांना वगळून पूर्ण वेळ वर्ग अध्यापनासाठी मोकळे करण्याची आग्रही मागणी.
- प्रशिक्षण केंद्रांची अंतरे कमी करून स्थानिक वॉर्ड पातळीवरच सत्रे आयोजित करण्याची निदर्शने.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| आयोजक संस्था | मुंबई महापालिका शिक्षण विभाग | कार्यरत |
| प्रशिक्षण कालावधी | ७ ते १० सप्टेंबर २०२६ | पूर्ण |
| बाधित घटक | पालिका प्राथमिक शाळांतील शिक्षक | नोंदवले |
| प्रमुख समस्या | एसआयआर duty आणि प्रशिक्षण बोजा | निश्चित |
पार्श्वभूमी
अशैक्षणिक कामांचा भार आणि शिक्षकांच्या संघर्षाची पार्श्वभूमी
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीसाठी नवीन अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके लागू केली आहेत. शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला जून किंवा जुलै महिन्यात हे प्रशिक्षण होणे अपेक्षित होते. पालिका शिक्षण विभागाने संपूर्ण पहिले सत्र संपेपर्यंत हे प्रशिक्षण प्रलंबित ठेवले. या कालावधीत निवडणूक आयोगाने मतदारांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाचे (एसआयआर) काम शिक्षकांवर सोपवले. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE) शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्यावर बंधने असतानाही बीएलओ म्हणून काम करण्याची सक्ती केली आहे. अशैक्षणिक कामांविरोधात राज्यातील शिक्षक संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत आणि शाळा बंद आंदोलनेही केली आहेत. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने लादलेल्या या नवीन शिक्षण प्रशिक्षणामुळे शिक्षकांचा आक्रोश अधिक वाढला आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महापालिका शिक्षण विभाग आणि निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव स्पष्ट झाला आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाईचे आदेश दिल्याने प्रशासकीय ताण वाढला आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर शैक्षणिक साहित्य पुरवठादार आणि खासगी प्रशिक्षण संस्थांच्या सहकार्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारी शाळांमधील गुणवत्ता खालावल्यास शैक्षणिक सेवा क्षेत्रावर विपरीत परिणाम दिसून येत आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम पालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या गरीब आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर झाला आहे. वर्गात शिक्षक उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
पालिका शिक्षक व विद्यार्थी वर्ग
पालिका शिक्षक व विद्यार्थी वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून अतिरिक्त कामांच्या ओझ्यामुळे शिक्षकांचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य धोक्यात आले आहे आणि विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम अपूर्ण राहण्याची भीती आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
शिक्षण विभागाचा ढिसाळ कारभार आणि शिक्षकांची दुरवस्था. मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचा नियोजनशून्य कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. शैक्षणिक वर्षाचे पहिले सत्र संपत आले असताना शिक्षकांना नव्या अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण देण्याची आठवण होणे हा अनास्थेचा कळस आहे. आधीच बीएलओ आणि एसआयआरच्या अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शिक्षकांवर चार दिवसांच्या सक्तीच्या प्रशिक्षणाचा बोजा टाकला आहे. एका बाजूला निवडणूक अधिकारी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार कारवाईची धमकी देत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला शिक्षण विभाग उपस्थितीची सक्ती करत आहे. अशा दुहेरी कात्रीत अडकलेल्या शिक्षकांनी वर्गात विद्यार्थ्यांना कधी शिकवायचे, हा मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेचे शिक्षण देणे हा समाजाचा प्राथमिक अधिकार आहे. प्रशासनाने तात्काळ समन्वय साधून शिक्षकांना बीएलओ कामातून मुक्त केले पाहिजे आणि प्रशिक्षणाचे नियोजन स्थानिक पातळीवर सुलभ केले पाहिजे, तरच पालिका शाळांमधील शिक्षणव्यवस्था वाचू शकेल.