उच्च न्यायालयाने राज्यातील सण व उत्सवांच्या मिरवणुकांवर कठोर निर्बंध लादले आहेत. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने ध्वनी आणि वायुप्रदूषणाची गंभीर दखल घेत सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडणे, लेझर लाईट्स, हाय-इंटेंसिटी बीम्स आणि डीजेच्या अमर्याद वापरावर पूर्ण बंदी घातली आहे.
१ लाख रुपये
सार्वजनिक मंडळांची सुरक्षा ठेव
५० हजार रुपये
वैयक्तिक अर्जाची सुरक्षा ठेव
१५ ऑक्टोबर २०२६
पुढील अनुपालन सुनावणीची तारीख
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्वधर्मीय सण, उत्सव आणि मिरवणुकांमध्ये सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडणे, लेझर लाईट्स, बीम्स आणि डीजे वापरावर पूर्ण बंदी लागू केली आहे. नियमांचा भंग करणाऱ्यांची ध्वनी उपकरणे आणि वाद्ये तात्काळ जप्त करण्याचे कठोर निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (Suo Motu PIL) हा निकाल दिला. या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे तर न्यायालयाचे मित्र (ॲमिकस क्युरी) म्हणून वरिष्ठ वकील अस्पी चिनाय यांनी कामकाज पाहिले.
तात्कालिक परिणाम
अनंत चतुर्दशी आणि आगामी उत्सवांच्या मिरवणुकांवर या निर्णयाचा तात्काळ प्रभाव पडला आहे. उत्सवांच्या ठिकाणांवर visible डेसिबल मीटर्स बसवणे आणि ध्वनिक्षेपकांमध्ये अंतर्गत साउंड लिमिटर्स लावण्याचे प्रतिज्ञापत्र मंडळांना सादर करणे बंधनकारक झाले आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
पोलिस यंत्रणा आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला ध्वनी पातळी मोजून दोषींवर तात्काळ दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत.
उच्च न्यायालयाचे कडक ताशेरे आणि नवीन नियमावली
मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी थेट कठोर नियमांची अमलबजावणी सुरू केली आहे. उत्सवांच्या नावाखाली नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ खपवून घेतला जाणार नाही असा स्पष्ट इशारा पीठाने दिला आहे.
- सार्वजनिक रस्त्यांवर आणि गर्दीच्या ठिकाणी विषारी धूर सोडणारे फटाके फोडण्यावर पूर्णतः बंदी असेल.
- नियमांचे उल्लंघन झाल्यास जमा केलेली अनामत रक्कम जप्त करून कायदेशीर गुन्हे दाखल केले जातील.
अनामत रक्कम आणि उपकरणांची थेट जप्ती
उत्सव मंडळांना ध्वनिक्षेपक वापराची परवानगी देताना प्रशासनाकडे १ लाख रुपयांची अनामत रक्कम ठेव म्हणून जमा करावी लागेल. वैयक्तिक पातळीवर परवानगी घेणाऱ्यांना ५० हजार रुपये जमा करावे लागतील. उत्सवाच्या जागेवर किंवा मिरवणुकीत ठरवून दिलेल्या डेसिबल मर्यादेपेक्षा जास्त आवाज आढळल्यास ही सुरक्षा ठेव सरकारजमा केली जाईल.
“उत्सव आणि आनंद साजरा करणे ही चांगली बाब आहे, परंतु नागरिकांचे प्राण धोक्यात घालून किंवा आरोग्याला हानी पोहोचवून उत्सव साजरा केला जाऊ शकत नाही. नियमांची अमलबजावणी कागदावर न राहता प्रत्यक्ष झाली पाहिजे.”
— उच्च न्यायालय खंडपीठ“सण-उत्सवांच्या काळात ध्वनी प्रदूषण नियमांतून कोणतीही सूट दिलेली नाही. सर्व मंडळांना आणि नागरिकांना ध्वनी मर्यादा पाळणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.”
— अस्पी चिनाय, वरिष्ठ वकील (ॲमिकस क्युरी)- परवानगीपत्रावर जबाबदार आयोजकांचे नाव, पत्ता आणि संपर्क क्रमांक उघडपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे.
- एकाच प्रभागात किंवा परिसरात दिल्या जाणाऱ्या एकूण परवानग्यांचा एकत्रित ध्वनी परिणामांचा आढावा घेऊनच नवीन परवानग्या दिल्या जातील.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| फटाके बंदी | सार्वजनिक रस्त्यांवर पूर्ण बंदी | लागू |
| लेझर लाईट्स | हाय-इंटेंसिटी बीम्ससह पूर्ण बंदी | लागू |
| सुरक्षा ठेव | मंडळ: १ लाख / व्यक्ती: ५० हजार | अनिवार्य |
| डेसिबल मीटर्स | कार्यक्रम स्थळी आणि मिरवणुकीत | अनिवार्य |
पार्श्वभूमी
ध्वनी प्रदूषणाची वाढती समस्या आणि न्यायालयाचा पुढाकार?
मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नाशिक यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये सण-उत्सवांच्या काळात हाय-वॉट डीजे सिस्टीम, ढोल-ताशांचा अतीवापर आणि लेझर लाईट्समुळे नागरिकांना तीव्र त्रास सहन करावा लागत होता. यासंदर्भात तक्रारी वाढल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका (Suo Motu PIL) दाखल करून घेतली. राज्य सरकारने न्यायालयात परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा दावा केला होता. प्रत्यक्षात नियमांची पायमल्ली होत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर न्यायालयाने सरकारचा दावा फेटाळून लावला. या प्रकरणाची पुढील अनुपालन सुनावणी १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस प्रशासनाला प्रत्येक मिरवणुकीत ध्वनी पातळी मोजण्याचे साधन सोबत ठेवणे बंधनकारक केले आहे. नियम तोडणाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहिता, पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि स्फोटक कायद्यानुसार गुन्हे नोंदवण्याचे स्पष्ट अधिकार पोलिस ठाण्यांना देण्यात आले आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर डीजे ऑपरेटर, साऊंड सिस्टीम व्यावसायिक, फटाके विक्रेते आणि लेझर लाईट पुरवठादारांच्या व्यवसायावर मोठा फटका पडला आहे. आधीच बुकिंग केलेल्या उपकरणांचे भाडे आणि व्यावसायिक करारांवर अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम होत असून लहान मुले, वृद्ध, रुग्ण आणि गरोदर महिलांना कानाठळ्या बसवणाऱ्या आवाजापासून आणि डोळ्यांना इजा पोहोचवणाऱ्या लेझर किरणांपासून मोठा दिलासा मिळाला आहे. रुग्णालये आणि निवासी परिसरांमधील प्रदूषण घटण्यास मदत मिळेल.
विद्यार्थी आणि रुग्ण
विद्यार्थी आणि रुग्ण यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून आगामी परीक्षांच्या काळात अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शांत वातावरण उपलब्ध होईल. रात्रीच्या वेळी होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात येणारा व्यत्यय आता थांबणार आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला हा ऐतिहासिक निर्णय सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरिक हक्कांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत स्वागतार्ह पाऊल आहे. सण-उत्सव हे संस्कृतीचा आणि आनंदाचा भाग असतात; परंतु आनंदाच्या नावाखाली सार्वजनिक आरोग्याची हानी करणे समर्थनीय ठरू शकत नाही. अती तीव्रतेचा आवाज, फटाक्यांचा धूर आणि डोळ्यांना अपायकारक लेझर बीम्स यामुळे निष्पाप नागरिकांना त्रास सोसावा लागत होता. न्यायालयाने दिलेले निर्देश हे परंपरेवर बंदी घालणारे नसून उत्सवांना शिस्त लावणारे आहेत. आता खरी परीक्षा प्रशासनाच्या अंमलबजावणीची आहे. पोलिसांनी आणि स्थानिक प्रशासनाने कठोर भूमिका घेऊन नियमांचे तंतोतंत पालन करून घेतले तरच या निर्णयाचा मूळ उद्देश साध्य होईल.