स्वतंत्र बातमी

राज्य सरकारने २६ सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेल्या दुष्काळामध्ये ७४ टक्के महाराष्ट्राचा समावेश आहे. पाणी टंचाईची तीव्रता पाहता विविध सवलती तात्काळ लागू केल्या आहेत. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित वीज बिलात सवलत यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. पाणी टंचाईग्रस्त भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा वेगाने सुरू आहे. विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे. रोहयो अंतर्गत कामांचे नियोजन स्थानिक पातळीवर वेगाने सुरू आहे. चारा छावण्या उभारणीची पूर्वतयारी जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली आहे. खरीप पिकांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात आले आहे.

दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आखण्यात येत आहेत. जलसंधारण कामांना प्राधान्य देऊन पाणी साठवण क्षमता वाढवण्यावर भर आहे. स्थानिक पाणी पुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्यात येत आहे. चारा टंचाई टाळण्यासाठी शेजारील जिल्ह्यांतून चारा आयात करण्याचे नियोजन सुरू आहे. मनरेगा अंतर्गत रोजगाराच्या संधी स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. त्यामुळे स्थलांतर रोखण्यास मदत मिळत आहे. सर्व दुष्काळग्रस्त भागात अन्न सुरक्षा योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. महसूल यंत्रणा परिस्थितीवर दररोज नियंत्रण ठेवून आहे.