यादीत त्रेचाळीस तालुक्यांचा समावेश

दुष्काळ निवारणात संवेदनशीलता आणि अंमलबजावणीची गरज राज्य शासनाने दुष्काळी यादीत अतिरिक्त ४३ तालुक्यांचा समावेश करून आणि कर्जवसुलीस स्थगिती देऊन अत्यंत संवेदनशील पाऊल उचलले आहे. तांत्रिक निकषांच्या चौकटीत न बसणाऱ्या पण प्रत्यक्षात करपलेल्या पिकांची दखल घेणे ही काळाची गरज होती. केवळ कागदावर किंवा शासन निर्णयात बदल करून भागणार नाही, तर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. बँका आणि पतसंस्थांकडून होणारी बेकायदेशीर वसुली रोखण्यासाठी पोलिसांनी कडक भूमिका घेतली पाहिजे. आगामी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात पिण्याचे पाणी आणि चाऱ्याची भीषण टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे टँकरचे नियोजन, चारा डेपोची उभारणी आणि पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण यावर प्रशासनाने कोणताही निष्काळजीपणा न दाखवता युद्धपातळीवर काम करणे गरजेचे आहे.