राज्यातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी चारा टंचाई रोखण्याकरिता ‘महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण’ मंजूर करण्यात आले आहे. दुग्ध व्यवसाय आणि पशुपालन क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देत चाऱ्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी अल्प व दीर्घकालीन योजनांचा आराखडा यात निश्चित करण्यात आला आहे.
१ +
नवीन वैरण धोरण
२६५ +
बाधित दुष्काळी तालुके
७० %
चारा खर्चाचा वाटा
२ +
टप्प्यांतील उपाययोजना
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्य मंत्रिमंडळाने पशुधनाच्या चाऱ्याची टंचाई कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण’ लागू केले असून पडीक जमिनींवर चारा लागवडीला मंजुरी दिली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
राज्य मंत्रिमंडळ, पशुसंवर्धन विभाग, वन विभाग आणि महसूल विभाग या धोरणाची अंमलबजावणी करणार आहेत.
तात्कालिक परिणाम
गायरान, पडीक आणि डोंगराळ भागांत गिनी गवत, स्टायलो गवताची लागवड तसेच मुरघास निर्मितीच्या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
कृतीदलाच्या शिफारशीनुसार जिल्हास्तरीय चारा नियोजन आराखडा तयार करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
चाऱ्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी नवनवीन पद्धती
शासकीय पडीक आणि गायरान जमिनींवर बहुवार्षिक गवताची लागवड करून सकस चारा निर्माण केला जाईल. फळबागांमध्ये आणि शेताच्या बांधांवर वैरण पिके घेण्याचे तंत्रज्ञान वापरले जाईल.
- हॉर्टी-पाश्चर आणि सिल्वी-पाश्चर पद्धतीद्वारे फळबागा व डोंगराळ जमिनीत झाडांसोबत चारा पिकांची जोड दिली जाईल.
- उपलब्ध चाऱ्याची प्रत सुधारण्यासाठी युरिया प्रक्रिया, ओझोन प्रक्रिया आणि एन्झाईम तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.
जिल्हानिहाय चारा नियोजन आणि टंचाईवर मात
राज्यात प्रथमच अशा प्रकारचे वैरण विकास धोरण आखण्यात आले असून पशुधनाची आकडेवारी आणि चाऱ्याची तूट लक्षात घेऊन योजना लागू केल्या आहेत. पारंपरिक व अपारंपरिक स्रोतांचा समन्वय साधून मुरघास निर्मितीला प्राधान्य दिले जाईल. कृषी अवशेष, कापूस पिकाचे टाकाऊ भाग आणि गव्हाच्या काडावर प्रक्रिया करून चाऱ्याची गुणवत्ता वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
“राज्यातील पशुधनाला मुबलक व सकस चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी वैरण विकास धोरण तयार केले आहे.”
— अधिकृत प्रतिनिधी, पशुसंवर्धन विभाग- चारा साठवणुकीसाठी आधुनिक गोदामे आणि कुट्टी यंत्रांचा पुरवठा केला जाईल.
- पडिक क्षेत्रावर सुबाभूळ, अंजन वृक्ष आणि शेवगा यांसारख्या बहुउपयोगी वृक्षांची लागवड होईल.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| धोरणाचे नाव | महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण | मंजूर |
| अंमलबजावणी क्षेत्र | राज्यातील सर्व जिल्हे | पूर्ण |
| लागवड पद्धती | हॉर्टी व सिल्वी पाश्चर | नोंदवले |
| मुख्य उद्देश | चारा टंचाई निवारण | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
वैरण विकास धोरणाची पार्श्वभूमी काय?
राज्यात वारंवार उद्भवणारी दुष्काळी परिस्थिती आणि पावसाची अनिश्चितता यामुळे पशुपालकांसमोर चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. दुग्ध व्यवसायात ७० टक्क्यांहून अधिक खर्च चाऱ्यावर होतो. टंचाईच्या काळात चारा उपलब्ध न झाल्याने दुग्ध व्यवसाय संकटात सापडतो. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्यस्तरीय कृतीदलाची स्थापना केली होती. कृतीदलाने दिलेल्या अहवालानुसार अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपायांचा समावेश करून हे धोरण तयार केले आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
“प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन…” महसूल, वन आणि कृषी विभागाच्या समन्वयाने पडीक जमिनींची नोंदणी सुरू केली आहे. अवैध चारा साठेबाजी आणि वाहतुकीवर लक्ष ठेवले जात आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
“व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर…” दुग्ध उत्पादनाला स्थैर्य मिळून पशुखाद्य निर्मिती उद्योगाला नवीन संधी प्राप्त झाल्या आहेत. पूरक व्यवसायाला गती मिळाल्याने ग्रामीण बाजारपेठेत तेजी दिसेल.
सर्वसामान्य जनता
“सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम…” दुधाचे दर स्थिर राहण्यात दिसेल. दुष्काळी काळात पशुधन टिकून राहिल्याने ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे आर्थिक गणित सुरळीत राहील.
शेतकरी व पशुपालक
“शेतकरी व पशुपालक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून…” कमी खर्चात सकस चारा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेतीसोबत जोडधंदा करणे अधिक किफायतशीर बनेल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
पशुपालकांसाठी दूरगामी आणि दिलासादायक पाऊल
राज्य सरकारने जाहीर केलेले वैरण विकास धोरण हा दुष्काळी संकटावर मात करणारा एक दिशादर्शक निर्णय आहे. केवळ आणीबाणीच्या काळात चारा छावण्या उभारण्यापेक्षा कायमस्वरूपी चारा उत्पादनाची यंत्रणा निर्माण करणे अधिक संयुक्तिक ठरते. गायरान व पडीक जमिनींचा वापर चारा लागवडीसाठी करण्याचे नियोजन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देईल. या धोरणाची अंमलबजावणी जिल्हा स्तरावर कागदावर न राहता प्रत्यक्ष जमिनीवर होणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने शेतकर्यांपर्यंत आधुनिक चारा लागवड तंत्रज्ञान पोहोचवले, तरच पशुधन वाचवून दुग्ध व्यवसायाला संकटातून बाहेर काढता येईल.
राज्य सरकारने जाहीर केलेले वैरण विकास धोरण हा दुष्काळी संकटावर मात करणारा एक दिशादर्शक निर्णय आहे. केवळ आणीबाणीच्या काळात चारा छावण्या उभारण्यापेक्षा कायमस्वरूपी चारा उत्पादनाची यंत्रणा निर्माण करणे अधिक संयुक्तिक ठरते. गायरान व पडीक जमिनींचा वापर चारा लागवडीसाठी करण्याचे नियोजन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देईल. या धोरणाची अंमलबजावणी जिल्हा स्तरावर कागदावर न राहता प्रत्यक्ष जमिनीवर होणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने शेतकर्यांपर्यंत आधुनिक चारा लागवड तंत्रज्ञान पोहोचवले, तरच पशुधन वाचवून दुग्ध व्यवसायाला संकटातून बाहेर काढता येईल.