राज्य सरकारचे नवे चारा धोरण
राज्यातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी चारा टंचाई रोखण्याकरिता ‘महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण’ मंजूर करण्यात आले आहे. दुग्ध व्यवसाय आणि पशुपालन क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देत चाऱ्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी अल्प व दीर्घकालीन योजनांचा आराखडा यात निश्चित करण्यात आला आहे. १ + नवीन वैरण धोरण २६५ +…