परीक्षा शुल्क माफ
दि. 30दि. 30 । सप्टेंबर । 2026
राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना आगामी बोर्ड परीक्षा शुल्कातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने राज्यातील २६५ तालुक्यांमधील विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय जारी केला आहे.
२६५ +
बाधित तालुके
फेब्रुवारी-मार्च २०२७ +
परीक्षा सत्र
१०० +
टक्के शुल्क सूट
९ +
विभागीय मंडळे
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्यातील २६5 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील १०वी आणि १२वीच्या विद्यार्थ्यांचे बोर्ड परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे. आगामी परीक्षेसाठी या भागातील विद्यार्थ्यांकडून अर्ज भरताना शुल्क आकारले जाणार नाही.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
राज्य शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय आणि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांनी हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण मंडळांना अंमलबजावणीचे अधिकार दिले आहेत.
तात्कालिक परिणाम
शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये दहावी-बारावीचे ऑनलाईन अर्ज विनाशुल्क भरण्याची प्रक्रिया तत्काळ सुरू झाली आहे. पालकांवरील संभाव्य आर्थिक ताण तात्पुरता टळला आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
मदत व पुनर्वसन विभागाने दिलेल्या शासन निर्णयाच्या आधारे शिक्षण मंडळाने हे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्याकडून अतिरिक्त शुल्क न घेण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.
दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना थेट सवलत
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त घोषित झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये ही योजना लागू करण्यात आली आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने सर्व विभागीय सचिवांना यासंदर्भात अधिकृत परिपत्रक पाठवले आहे.
- दुष्काळग्रस्त भागातील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क भरण्यापासून पूर्णपणे सूट
- शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना विनाशुल्क ऑनलाईन अर्ज भरून घेण्याचे अधिकृत निर्देश
शाळा आणि महाविद्यालयांना स्पष्ट सूचना
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेत या सवलतीचा स्पष्ट समावेश केला आहे. पुढील आदेश मिळेपर्यंत विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क न घेता अर्ज स्वीकारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शाळांनी या नियमाचे तंतोतंत पालन करावे अशा स्पष्ट सूचना विभागीय स्तरावरून देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा आधार मिळाला आहे. अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही याची दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले आहे.
“दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी परीक्षा शुल्क न घेण्याचे निर्देश सर्व शाळांना दिले आहेत.”
— अधिकृत प्रतिनिधी, राज्य शिक्षण मंडळ- विभागीय मंडळांकडून अर्ज प्रक्रियेचा आढावा अहवाल राज्य शिक्षण मंडळाकडे पाठवण्यात येणार आहे.
- पुढील सविस्तर मार्गदर्शक सूचना आणि आर्थिक नियोजनाचे पत्र स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध केले जाईल.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| लागू तालुके | २६५ दुष्काळग्रस्त क्षेत्रे | नोंदवले |
| लाभार्थी वर्ग | १०वी आणि १२वीचे विद्यार्थी | पूर्ण |
| परीक्षा सत्र | फेब्रुवारी-मार्च २०२७ | पूर्ण |
| सवलतीचे स्वरूप | परीक्षा शुल्क १००% माफी | मंजूर |
पार्श्वभूमी
दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांसाठी सवलत?
राज्यातील अनेक भागांत निर्माण झालेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मदत आणि पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर रोजी सवलतींचा शासन निर्णय जारी केला होता. या सवलतींमध्ये शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क माफीचा समावेश करण्यात आला. यापूर्वी पूर किंवा अतिवृष्टी बाधित क्षेत्रांतील विद्यार्थ्यांनाही अशा प्रकारची शुल्क माफी देण्यात आली होती. शासनाच्या या धोरणानुसार आगामी बोर्ड परीक्षांसाठी शिक्षण मंडळाने अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू केली असून सर्व पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज बिनचूक नोंदवले जात आहेत.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाने सर्व शाळांपर्यंत हे आदेश पोहोचवले आहेत. महसूल आणि शिक्षण विभागाच्या समन्वयाने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी पडताळून पाहिली जात आहे. अर्ज नोंदणी प्रक्रियेत गोंधळ होणार नाही याची दक्षता विभागीय स्तरावर घेतली जात आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर ग्रामीण भागातील आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे. शेती क्षेत्रातील अडचणींचा फटका स्थानिक बाजारपेठेला बसला आहे. शैक्षणिक शुल्कातील सवलतीमुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबांवरील रोख पैशांचा ताण तात्पुरता हलका झाला आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. दुष्काळामुळे बिकट झालेल्या परिस्थितीत बोर्ड परीक्षेचे शुल्क भरावे न लागल्याने पालक वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पैशांअभावी थांबणार नाही अशी आशा पालकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
संबंधित वर्ग (विद्यार्थी व पालक)
विद्यार्थी आणि पालक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून बोर्ड परीक्षेसाठी अर्ज भरताना येणारा आर्थिक अडथळा दूर झाला आहे. हजारो विद्यार्थ्यांना विनासायास परीक्षेचा अर्ज भरता येत आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष सुरक्षित राहण्यास मदत झाली आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय अत्यंत वेळेवर घेतलेला एक दिलासादायक मार्ग आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकरी कुटुंबांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर बनलेला असतो. अशा परिस्थितीत पाल्यांच्या शिक्षणाचा खर्च पेलणे पालकांसाठी कठीण ठरते. शासनाने २६५ तालुक्यांमध्ये ही सवलत लागू करून संवेदनशील पाऊल उचलले आहे. आता या निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी विनाअडथळा होणे अत्यंत आवश्यक आहे. कोणत्याही पात्राला या लाभापासून वंचित राहावे लागू नये याची जबाबदारी शाळा प्रशासनाने स्वीकारायला हवी.